प्रेमचन्द्र झा/राैतहट
नेपाल आज इतिहासकै जटिल मोडमा उभिएको छ। राजनीतिक संक्रमण, आर्थिक अस्थिरता, वैदेशिक ऋणको बढ्दो भार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको कमजोर अवस्था, युवाशक्तिको पलायन, सामाजिक ध्रुवीकरण—यी सबैले राष्ट्रको आधारभूत संरचनालाई नै चुनौती दिइरहेका छन्। संविधान जारी भएको एक दशक नपुग्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले अपेक्षित स्थायित्व र सुशासन दिन नसकेको गुनासो जनतामा व्यापक छ।
विगतका दशकहरूमा विभिन्न राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वले बारम्बार शासनको अवसर पाए। तर, जनताको जीवनस्तरमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउनेभन्दा सत्ता-सन्तुलन, दलीय स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभलाई प्राथमिकता दिएको आरोप उनीहरूमाथि लाग्दै आएको छ। अहिले फेरि त्यही पुराना अनुहारहरू नयाँ नारासहित जनतामाझ उभिएका छन्। यस्तो अवस्थामा भावनात्मक आवेग होइन, तथ्य र कार्यसम्पादनका आधारमा निर्णय गर्ने समय आएको छ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा परिवर्तनको कमी कहिल्यै रहेन—नेपालमा२०४६ सालको जन आन्दोलन देखि २०६२/०६३को लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूले शासन प्रणाली नै परिवर्तन गरिदिए। त्यसपछि संविधान सभा मार्फत नेपालको संविधान बनाउनका लागि २०६४ सालमा पहिलो संविधन सभा निर्वाचन मार्फत नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्यो र अन्ततः नेपालीको संविधान २०७२ जारी भयो। तर संरचना परिवर्तन भए पनि राजनीतिक संस्कार र शासकीय चरित्रमा अपेक्षित रूपान्तरण हुन सकेन भन्ने अनुभूति व्यापक छ।
पटक–पटक सत्तामा पुगेका केही नेताहरूले विकासको भाषण गरे, तर परिणाम कागजमै सीमित रह्यो। सरकार फेरबदल, गठबन्धन राजनीति र सत्ताको अस्थिरताले दीर्घकालीन नीति निर्माणलाई कमजोर बनायो। राजनीतिक दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावले नयाँ र सक्षम नेतृत्वलाई माथि उठ्न कठिन बनायो। एउटै अनुहार फरक–फरक गठबन्धनमा देखिने पुनरावृत्तिले जनताको भरोसा क्षीण बनाएको छ।
देश आधारभूत आवश्यकतासमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्ने जनगुनासो निराधार छैन। वैदेशिक ऋण क्रमशः बढ्दै गएको छ, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र कमजोर छ, आयातमा अत्यधिक निर्भरता छ, र युवाशक्ति रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन्। नेपालको अर्थतन्त्र ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्समा टिकेको छ। हजारौँ युवा खाडी मुलुक र अन्य देशमा श्रम बेचिरहेका छन्। यसले अल्पकालीन आर्थिक राहत दिए पनि दीर्घकालीन रूपमा देशभित्रको उत्पादन, सीप र नवप्रवर्तनलाई कमजोर बनाएको छ।
छिमेकी देशहरू जस्तै चीन र भारतले विगत केही दशकमा पूर्वाधार, उद्योग, प्रविधि र शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन्। तुलना गर्दा नेपाल विकासको दौडमा निकै पछाडि परेको देखिन्छ। तर यो तुलना केवल निराशा होइन, सिकाइको अवसर पनि हो। दीर्घकालीन नीति, लगानीमैत्री वातावरण, प्रशासनिक सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता पक्षहरूबाट नेपालले पाठ सिक्न सक्छ।
भोट दिनुअघि आफ्नै गाउँको विद्यालयको अवस्था हेर्नु भन्ने सन्देश अत्यन्त सान्दर्भिक छ। सार्वजनिक विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव, शिक्षक व्यवस्थापन र उत्तरदायित्वमा कमजोरी, पाठ्यक्रम र बजारको मागबीच असन्तुलन, ग्रामीण र सहरी शिक्षाबीच गहिरो विभेद यी सबैले शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाएका छन्। निजी र सार्वजनिक शिक्षाबीचको खाडल बढ्दै जाँदा सामाजिक असमानता पनि बढिरहेको छ। शिक्षा सुधारका लागि शिक्षकको पारदर्शी नियुक्ति र मूल्यांकन प्रणाली, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा जोड, स्थानीय तहको प्रभावकारी निगरानी र डिजिटल शिक्षाको विस्तार अपरिहार्य छन्।
अस्पतालको सेवा सम्झनुहोस् भन्ने आग्रहले स्वास्थ्य क्षेत्रको वास्तविकता उजागर गर्छ। सरकारी अस्पतालमा उपकरण र जनशक्तिको अभाव, ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको कमी, उपचार खर्च अत्यधिक महँगो हुनु र बीमा प्रणालीको कमजोर कार्यान्वयनले नागरिकलाई असुरक्षित बनाएको छ। स्वास्थ्य सेवा नागरिकको आधारभूत अधिकार हो, तर जब सेवा पहुँचभन्दा बाहिर हुन्छ, राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुदृढीकरण, औषधि खरिदमा पारदर्शिता, विशेषज्ञ चिकित्सकलाई ग्रामीण क्षेत्रमा प्रोत्साहन र आपतकालीन स्वास्थ्य संरचना मजबुत बनाउने नीति आवश्यक छ।
राजनीतिक लाभका लागि जातीय, क्षेत्रीय वा धार्मिक भावना उचाल्ने प्रवृत्ति समाजका लागि घातक हुन्छ। नेपाल विविधताले भरिएको देश हो र यही विविधता हाम्रो शक्ति हो। समावेशी नीति, समान अवसर, कानूनी शासन र पारदर्शी प्रशासनले मात्र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सक्छ।
युवा र नयाँ अनुहारहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्दै छन्। उनीहरूसँग ऊर्जा, प्रविधि–ज्ञान र परिवर्तनको आकांक्षा छ। तर केवल नयाँ हुनु पर्याप्त छैन। नीतिगत स्पष्टता, दीर्घकालीन दृष्टिकोण, नैतिक प्रतिबद्धता र संस्थागत सुदृढीकरण अनिवार्य छन्। नयाँ नेतृत्वले भावनात्मक भाषणभन्दा स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ। सबै पुराना नेता भ्रष्ट छैनन्। केही अनुभवी र इमान्दार व्यक्तित्वहरूले सीमित स्रोतका बाबजुद जनताका लागि काम गरेका छन्। अनुभव र युवाशक्तिको संयोजन नै सफल लोकतन्त्रको आधार हो। “पुराना सबै खराब, नयाँ सबै असल” भन्ने सरल निष्कर्ष समाधान होइन। मूल्यांकन व्यक्तिको काम, पारदर्शिता र निष्ठाका आधारमा हुनुपर्छ। लोकतन्त्रमा अन्तिम शक्ति जनतासँग हुन्छ। भोट दिनुअघि उम्मेदवारको विगतको कार्यसम्पादन जाँच्नु, सम्पत्ति विवरण र पारदर्शिता हेर्नु, स्थानीय विकासको वास्तविक अवस्था मूल्यांकन गर्नु र भाषणभन्दा कामको प्रमाण माग्नु अत्यावश्यक छ। झुटा आश्वासन दिएर मत ठग्ने प्रवृत्तिलाई पराजित गर्ने शक्ति मतदातासँगै छ। नेपाल भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील स्थानमा छ। दुई ठूला छिमेकीबीच सन्तुलित कूटनीति अपरिहार्य छ। राष्ट्रिय हितलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै आर्थिक कूटनीति सुदृढीकरण, लगानी आकर्षण र प्रविधि तथा पूर्वाधार सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
देशलाई पछाडि पार्ने, व्यक्तिगत हितलाई राष्ट्रहितभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्तिलाई पराजित गर्ने अवसर यही हो। परिवर्तन केवल नाराले सम्भव हुँदैन; संस्थागत सुधार, कानूनी शासन, पारदर्शी प्रशासन, उत्तरदायी नेतृत्व र सचेत मतदाता अनिवार्य छन्। हामीले आज गर्ने निर्णय भोलिको पुस्ताले मूल्यांकन गर्नेछ। यदि हामी भावनामा बगेर निर्णय गर्छौं भने परिणाम फेरि उही हुनेछ। तर यदि तथ्य, कार्यसम्पादन र इमान्दारिताको आधारमा नेतृत्व चयन गर्छौं भने नेपालले नयाँ दिशा लिन सक्छ। लोकतन्त्र केवल व्यवस्था होइन—यो निरन्तर अभ्यास हो, र देशको भविष्य प्रत्येक सचेत नागरिकको हातमा छ।हामीले बारम्बार देखेका छौँ—निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सडक कालोपत्रे हुन्छन्, अधुरा भवनमा रंगरोगन गरिन्छ, हतारमा शिलान्यास गरिन्छ, र जनताका घरदैलोमा पुगेर मीठा भाषण सुनाइन्छ। तर निर्वाचन सकिएपछि ती प्रतिवद्धताहरू प्रायः कागजमै सीमित हुन्छन्। विकासलाई निरन्तर प्रक्रियाको रूपमा होइन, चुनावी कार्यक्रमको रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाएको छ।
देशको आर्थिक अवस्था गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र कमजोर हुँदा आयातमा निर्भरता बढेको छ। व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ। वैदेशिक ऋणको भार बढ्दै जाँदा भावी पुस्तामाथि आर्थिक दायित्व थपिँदै गएको छ। ऋण आफैंमा समस्या होइन, तर ऋणको सदुपयोग नहुनु समस्या हो। यदि ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएर उद्योग, कृषि, ऊर्जा र पूर्वाधारमा रूपान्तरण हुन्थ्यो भने त्यसले दीर्घकालीन प्रतिफल दिन्थ्यो। तर योजनाबद्ध दृष्टिकोणको अभाव र भ्रष्टाचारका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।
कृषि, जुन नेपालको ठूलो जनसंख्याको जीवनाधार हो, अझै परम्परागत प्रणालीमा सीमित छ। युवा पुस्ता कृषिप्रति आकर्षित हुन सकेको छैन। मल, बीउ, सिंचाइ, भण्डारण र बजार व्यवस्थापनमा कमजोरी छ। कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र मूल्य शृंखलासँग जोड्न नसक्दा देश खाद्यान्नमा समेत आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। उद्योग क्षेत्र पनि नीतिगत अस्थिरता, ऊर्जा आपूर्ति, लगानी सुरक्षाको अभाव र प्रशासनिक जटिलताका कारण अपेक्षित रूपमा विकास हुन सकेको छैन। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउने कुरा भाषणमा सीमित रहँदा पूँजी पलायन र लगानीकर्ता निराशा बढेको छ।
युवाशक्ति देशको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना हो। तर अवसरको अभावले गर्दा हजारौँ युवा विदेशिन बाध्य छन्। यसले परिवार विखण्डन, सामाजिक असर र सीप पलायन जस्ता समस्या निम्त्याएको छ। यदि देशभित्र उद्यमशीलता, प्रविधि, नवप्रवर्तन र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिइन्थ्यो भने यही युवा शक्ति देश निर्माणको मेरुदण्ड बन्न सक्थ्यो। भ्रष्टाचार विकासको सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो। सार्वजनिक खरिद, ठेक्का प्रणाली, नियुक्ति प्रक्रिया र प्रशासनिक निर्णयमा पारदर्शिताको अभावले राज्य संयन्त्रप्रति अविश्वास बढाएको छ। भ्रष्टाचार केवल आर्थिक हानि होइन; यसले नैतिक पतन र सामाजिक अन्यायलाई पनि प्रोत्साहन गर्छ। जब इमान्दार व्यक्ति हतोत्साहित हुन्छ र अनियमितता गर्नेहरू पुरस्कृत हुन्छन्, तब प्रणाली नै कमजोर हुन्छ।
यस अवस्थामा नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र न्यायपालिका पनि महत्वपूर्ण स्तम्भ हुन्। उनीहरूले निगरानी, खबरदारी र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ। तर यी संस्थाहरू पनि राजनीतिक प्रभाव र दबाबबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन नसक्दा अपेक्षित प्रभावकारिता देखाउन सकेका छैनन्। नयाँ नेतृत्वको उदयले आशा जगाएको छ। तर केवल नाराले परिवर्तन सम्भव हुँदैन। नयाँ नेतृत्वले पारदर्शी कार्यशैली, सार्वजनिक जवाफदेहिता र स्पष्ट नीति प्रस्तुत गर्नुपर्छ। डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, खुला डाटा प्रणाली, सामाजिक लेखापरीक्षण र नागरिक सहभागिताले शासनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ।
साथै, पुराना इमान्दार र अनुभवी व्यक्तित्वहरूको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्नु उचित हुँदैन। उनीहरूको अनुभव, नीति निर्माणको ज्ञान र प्रशासनिक समझलाई समेट्दै नयाँ पुस्तासँग सहकार्य गराउनु आवश्यक छ। पुस्तान्तरण भनेको टकराव होइन, सहकार्य हो।
राष्ट्र निर्माण दीर्घकालीन प्रक्रिया हो। पाँच वर्षको कार्यकालमा सबै समस्या समाधान नहुन सक्छन्, तर सही दिशा तय गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकता आवश्यक छ—शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, सुशासन र सामाजिक सद्भाव। मतदाता सचेत भए परिवर्तन सम्भव छ। भावनात्मक भाषण, जातीय वा क्षेत्रीय उत्तेजना, क्षणिक लोभ र व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। उम्मेदवारको पृष्ठभूमि, विगतको काम, सम्पत्ति विवरण, सार्वजनिक व्यवहार र नीतिगत स्पष्टता मूल्यांकनका आधार हुनुपर्छ। यदि जनताले बारम्बार उही असफल नेतृत्वलाई जिताइरहन्छन् भने परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हुन्छ। लोकतन्त्रमा मत नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। सही प्रयोग भयो भने यसले देशको दिशा बदल्न सक्छ; गलत प्रयोग भयो भने पछुतो मात्र बाँकी रहन्छ। देशलाई बर्बाद पार्ने, व्यक्तिगत स्वार्थलाई राष्ट्रहितभन्दा माथि राख्ने, झुटा आश्वासन दिएर मत ठग्ने प्रवृत्तिलाई यसपटक निर्णायक रूपमा पराजित गर्न सकिन्छ। यो अवसर गुमाइयो भने फेरि वर्षौं पछाडि धकेलिन सक्छौं ।
अन्ततः राष्ट्रको भविष्य कुनै एक नेता, दल वा समूहले मात्र निर्धारण गर्दैन। यो सामूहिक चेतना, उत्तरदायित्व र सक्रिय सहभागिताबाट निर्माण हुन्छ। आज हामीले गर्ने निर्णय भोलिको पुस्ताको आधार हुनेछ। त्यसैले निर्णय सोचेर गरौँ, प्रमाण र कामका आधारमा गरौँ, इमान्दार र सक्षम नेतृत्वलाई अवसर दिऔँ, र देशलाई आत्मनिर्भर, समृद्ध र न्यायपूर्ण मार्गतर्फ अघि बढाऔँ ।
लालबन्दी, १० फागुन । सर्लाहीमा इजाजत प्राप्त ६४ थान हातहतियार प्रहरी समक्ष बुझाइएको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले इजाजत प्राप्त हातहतियार बुझाउन आग्रह गरेको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रवक्ता डीएसपी सरोज राईका अनुसार माघ २० को समय सीमाभित्र ६४ थान हतियार प्राप्त भएको हो । जिल्लामा ३३४ थान इजाजत प्राप्त हतियार छन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले गएको पुष २८ गते सुचना प्रकाशन गर्दै आफुसँग हरेका हातहतियारु सुचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र नजिकैको प्रहरी इकाई वा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा बुझाउन अनुरोध गरेको थियो ।
तोकिएको समय सीमाभित्र हातहतियार नबुझाएमा वा अटेर गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम हातहतियार जफत गरी कानून बमोजिम कारवाही अगाडी बढाइने व्यहोरा समेत सूचनामा उल्लेखित थियो । सो बमोजिम इजाजत प्राप्त हतियार नबुझाएको निगरानी पनि भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
मलंगवा, ०८ फागुन । यही फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत मौन अवधि सुरु भएपछि मदिराजन्य पदार्थ (जाँड, रक्सी) बिक्री, वितरणमा रोक लगाइने भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मलंगवामा आज जिल्लाका सुरक्षा अधिकारी र होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ सर्लाहीका पदाधिकारीबिच भएको बैठकले मौन अवधि (फागुन १८ गते राति १२ बजेदेखि फागुन २१ गते राति १२ बजेसम्म) मदिराको बिक्री पूर्णरुपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले निर्वाचन र होली पर्वलाई मध्यनजर गर्दै फागुन १५ गतेदेखि १८ गतेसम्म बेलुका ८ः३० बजेसम्म मात्र होटल सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
चुनावलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन भन्दै सर्लाहीमा दुई पाङ्ग्रे तथा चारपाङ्ग्रे बिदेशी सवारी साधनलाई फागुन १५ गतेदेखि २२ गतेसम्म सञ्चालन हुन नदिने भनी राजनीतिक दलसमेतको उपस्थितिमा यसअघि नै निर्णय भइसकेको छ ।
मलंगवा, ७ फागुन । भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्ने सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिकास्थित वडा नं. ४ ढाँका गाउँमा आज दिउँसो पेस्तोल पड्किँदा एक बालक घाइते भएका छन् ।
घर नजिकै रहेको निर्माणाधीन मन्दिरमा बेवारिसे अवस्थामा रहेको पेस्तोल पड्किएर स्थानीय रामविश्वास रामको छोरा १५ वर्षीय आकाश राम घाइते भएका हुन् । पेस्तोल पड्किँदा दाहिने हातमा गोली लागेर घाइते भएका अशोकको प्रादेशिक अस्पताल मलंगवामा उपचार चलिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
आज दिउँसो १ः३० बजेदेखि निर्माणाधीन मन्दिरको कुनामा रातो कपडाले बेरिएको वस्तु फेला परेपछि बालक आकाशले कपडा खोलेर हेर्न खोजेका थिए । सोही बेला पेस्तोल पड्किएको बताइएको छ । घटनास्थलबाट पेस्तोल एक थान, पड्किएको गोलीको खोका एक थान र पेस्तोलमै अड्किएको एक थान गोलीको खोका बरामद भएको सर्लाही प्रहरीका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक सरोज राईले जानकारी दिए ।
बरामद भएको हतियार जिल्ला प्रहरी कार्यालय मलङ्गवामा ल्याएर थप अनुसन्धान भइरहेको डिएसपी राईले बताए । पेस्तोल कस्ले राखेको हो भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको डिएसपी राईको भनाइ छ ।
सर्लाही सदरमुकाम मलंगवामा चार दिनअघि मात्र गोली प्रहार गरी पूर्वाधार विकास कार्यालयमा कार्यरत सव-इन्जिनियर प्रमोदकुमार यादवको हत्या भएको थियो । सव-इन्जिनियर यादवको हत्यामा संलग्न मानिस अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन् । उज्यालो अभियानबाट
लालबन्दी, ७ फागुन । सर्लाहीमा तिन ओटा भारतिय नम्बर प्लेटका मोटरसाइकल एकआपसमा ठोक्किँदा दुईजना युवकको मृत्यु भएको छ । अन्य दुई घाइते भएका छन् ।
बुधबार राति ८ बजे ईश्वरपुर नगरपालिका–१३ बाँके–संग्रामपुर सडक खण्डको ठिल्ला नजिकै बीआर ३० एआर ३४५८, बीआर ३० एपी ३८०९ र एसपी सी ०६२३ नम्बरका तीनवटा मोटरसाइकल एकै ठाउँमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्था फेला परेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका डीएसपी सरोज राईले जानकारी दिए ।
दुर्घटनामा सर्लाहीकै हरीपुर्वा नगरपालिका–९ मिर्चैया बस्ने करिब ३० वर्षका मुकेश राय र सोही ठाउँका ३० वर्षीय रामज्ञान रायको मृत्यु भएको डीएसपी राईले बताए । दुर्घटनामा अचेत अवस्थामा फेला परेका उनीहरूलाई लालबन्दीस्थित मोडल अस्पतालमा हुँदै मलंगवास्थित प्रादेशिक अस्पताल लगिएको थियो । गएराति १० बजे अस्पताल पु¥याउँदा चिकित्सकले उनीहरूलाई मृत घोषणा गरेका हुन् ।
दुर्घटनामा सर्लाहीकै हरिपुर्वा नगरपालिका –९ बस्ने २२ वर्षीय बिक्रम राय र सोही ठाउँ बस्ने ४२ वर्षीय रामविश्वास राय सामान्य घाइते भएका छन् । उनीहरूलाई लालबन्दीस्थित मोडेल अस्पतालमा सामान्य उपचार पश्चात इलाका प्रहरी कार्यालय केशरगंजले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
तीव्र गतिको कारण दुर्घटना भएको अनुमान प्रहरीले गरेको छ । घटनाका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
मलंगवा, ०६ फागुन । सर्लाहीमा कार्यालय प्रमुखहरुको बैठकले अत्यावश्यक कामबाहेक निर्वाचन अवधिभर कर्मचारीहरु बिदामा बस्न नपाउने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मलङ्गवामा सम्पन्न बैठकले फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, भयरहित र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई चुनाव अवधिभर बिदामा बस्न नदिने निर्णय गरेको हो । निर्वाचनमा खटाइएको स्थानमा खट्ने/खटाउने प्रवन्ध मिलाइ आ–आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ लाई सफल बनाउने कार्यालय प्रमुखहरुको बैठकले निर्णय गरेको छ ।
निर्वाचनका लागि सर्लाहीका ६२८ मतदान केन्द्रमा तीन हजार ७६८ कर्मचारी खटाइँदै छ । यस्तै बैठकले निर्वाचन प्रयोजनका लागि अत्यावश्यक हुने सवारी साधन जुनसुकै बेला आवश्यक परी माग गर्नुपर्ने भएकाले आफ्ना कार्यालयमा रहेका सवारी साधनहरु चालु अवस्थामा राखी माग भए बखत तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको हो ।
बैठकले पूर्वाधार विकास कार्यालय मलङ्गवामा कार्यरत सव–इन्जिनियर प्रमोदकुमार यादवको अज्ञात व्यक्तिद्वारा गोली हानी हत्या गरिएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरियाको अध्यक्षतामा सम्पन्न निर्वाचन लक्षित कार्यालय प्रमुखहरुको बैठकले राष्ट्रसेवक कर्मचारीले सेवा प्रवाहको कारण सेवाग्राही वा अन्य कुनै पक्षबाट कुनै प्रकारको असुरक्षा महसुस भएको अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सुरक्षा निकाय समक्ष तत्काल जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ ।
फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन आउन अब दुई साता बाँकी रहँदा जिल्लामा यस प्रकारका बैठकसहित तयारीका काम तीव्र रुपमा भइरहेका छन् ।
काठमाडौँ, ६ फागुन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मधेस सभापति ममता शर्माले पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी राजीनामा घोषणा गरेकी छन् । रास्वपा मधेस प्रदेशकी संस्थापक सभापति तथा वर्तमानमा केन्द्रीय महिला तथा सामाजिक विकास विभागकी सदस्यसमेत रहेकी उनले पार्टीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टी परित्याग गरेकी हुन् ।
“राजनीतिमा युवा पुस्ता आउनुपर्छ र जान्नेलाई छान्ने भन्ने मूल नाराले प्रेरित भई म यस पार्टीमा आबद्ध भएकी थिएँ। तर आसन्न फागुन २१ गतेको निर्वाचन सम्बन्धित पार्टीले अवलम्बन गरेको पद्धति, पार्टीको निर्णय तथा कार्यशैली रास्वपाको स्थापनाकालीन मूल्य, पार्टी विधान र सार्वजनिक प्रतिबद्धताभन्दा ठिक विपरीत भएको अनुभव गरेकी छु’, उनले राजीनामा पत्रमा भनेकी छिन् ।
शर्माले थप भनेकी छिन’सङ्गठनमा दिनरात खटिएका क्षमतवान घण्टी मित्रहरूको योगदानको उचित मूल्याङ्कन नभएको, विधि र विधान विपरीत क्रियाकलापहरू भएको, पार्टीका सिद्धान्तहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको र मुलतः आर्थिक अनियमितताबाट पार्टीका निर्णयहरू प्रेरित भएकोबाट मेरो आत्मसम्मान र राजनीतिक मूल्यहरू माथि आँच आउने परिस्थिति बनेको छ । यी सबै क्रियाकलापहरूको साक्षी बसेर म अब मौन रहिरहन असमर्थ छु । त्यसकारण आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी म यश पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी आफ्नो राजीनामा पेस गर्दछु ।’
शर्मा बाराकी हुन् । उनी रास्वपा मधेस प्रदेशकी संस्थापक सभापति हुन् । यसपालि टिकट पाउने आशामा रहेकी उनले अन्तिम समयमा टिकट नपाएपछि असन्तुष्ट रहँदै आएकी थिइन् । समानुपातिकमा पनि ममताले निवेदन दिएकी थिइन् । उनले प्राइमरी निर्वाचनबाट तेस्रो नम्बरमा नाम निकाल्न सफल भएकी थिइन्, तर लिस्ट बनाउँदा पार्टीले उनको नाम सात नम्बरमा पु¥याएको थियो, त्यसपछि उनले समानुपातिकमा बस्न अस्वीकार गरेकी थिइन् । रातोपाटीबाट
लालबन्दी, ०४ फागुन । सर्लाही जिल्लाका सरकारी कर्मचारीले फागुन ५ गते मंगलबारका दिन कार्यालयको कामकाज ठप्प पार्ने भएका छन । आईतबार साँझ मलंगवामा एकजना सव–ईन्जिनियरलाई गोली हानि हत्या गरिएपछि त्रसित भएका कर्मचारीले घट्नाको विरोध गर्दै दोषिलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन दवाब सृजना गर्न मंगलबार पेन डाउन गर्ने निर्णय गरेका हुन ।
सोमबार कर्मचारी संगठनहरुले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पेन डाउनको घोषणा गरे । कर्मचारी मिलन केन्द्र सर्लाही, निजामति कर्मचारी संगठन सर्लाही, निजामति कर्मचारी युनियन सर्लाही, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन सर्लाही लगाएतले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्पुर्ण कर्मचारीको पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरी कार्यक्षेत्र र व्यक्तिगत सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभुति गराउन राज्यसँग जोडदार माग गरेको उल्लेख गरेका छन ।
विज्ञप्तिमा जनताको सेवामा अहोरात्र खटिने एक कर्मचारीमाथि कायरतापूर्वक गरिएको हत्याको निन्दा गरिएको छ । त्यसैगरि घटनामा संलग्न अपराधीहरुको यथाशिघ्र पहिचान गरी उनीहरुलाई पक्राउ गर्न र कानूनी कठघेरामा उभ्याई हदै सम्मको कार्वाही गर्न र पिडित राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई शहिद घोषणा गरि परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउन विज्ञप्तिमार्फत सरकारसँग माग गरिएको छ ।
निजामति कर्मचारी युनियनका केन्द्रिय सदस्य कपिलदेव साह र पुर्व सिबिए अध्यक्ष उमेश मिश्र समेतको हस्ताक्षर रहेको विज्ञप्तिमा ‘आसन्न निर्वाचनको संघारमा कर्मचारीहरु फिल्ड र कार्यक्षेत्रमा खटिनुपर्ने अवस्था छ यस्तो समयमा भएको यो घटनाले कर्मचारीहरुको मनोबल गिराएको छ ।’ उल्लेख गरिएको छ ।
आइतबार साँझ मलंगवास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयमा कार्यरत सव-इन्जिनियर प्रमोदकुमार यादवमाथि अपरिचित समूहले गोली प्रहार गरि हत्या गरेकाे थियाे ।
काठमाडौँ, ०४ फागुन । सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका तत्कालिन मेयर भरतकुमार थापाविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइ स्थगित भएको छ। साेमबार विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासमा तोकिएको पेसी थापाको तर्फबाट कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थापाविरुद्ध माछापोखरी निर्माणका नाममा ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सोही बराबरको बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले बागमतीको वडा ४ र १२ मा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो उत्खनन गरी परेको खाल्डोमा माछापोखरी निर्माणका नाममा करोडौँ रकम सङ्घ र प्रदेशबाट माग गरी हिनामिना गरेको अभियोग छ ।
आयोगले मेयर थापासहित उपमेयर लिलाकुमार मोक्तान र पूर्वमन्त्री विजय कुमारविरुद्ध जनही ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ ।
अख्तियारले मेयर थापासहित बिमलकुमार पोखरेल, सागर पौडेल, विश्वराज पोखरेल, निरञ्जन लामिछाने, विजय कुमार, गोकुल भुजेल, लीला कुमारी मुक्तानलाई विपक्षी बनाएको छ । प्रतिवादीले माछापोखरी निर्माणको नाममा पोखरी समेतका गैरकानुनी संरचनाहरू निर्माण गरी साबिक वन ऐन, २०४९ एवं प्रचलित वन ऐन, २०७६ बमोजिम कसुर गरेको अभियोग छ ।
मधेस प्रदेश सरकारबाट पटक–पटक माछाविहीन पोखरीका लागि अनुदान लिइएको, निर्माण पूरा नभएको भनी तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमारले एमओयूमा आफैँले हस्ताक्षर गरी ३० करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको अभियोग छ । रातोपाटीबाट
सर्लाही, ०४ फागुन । आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावका लागि आजदेखि औपचारिक रूपमा प्रचार–प्रसार गर्न पाइने भएको छ । मतदान हुने दिनभन्दा १५ दिन अघिदेखि मात्र चुनाव प्रचार–प्रसारअन्तर्गत जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न र सञ्चारमाध्यममा आफ्नो चुनाव सम्बन्धी सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
त्यही व्यवस्थाअनुसार आजदेखि १८ गते राति १२ बजेसम्म दल तथा उम्मेदवारहरूले प्रचार–प्रसार गर्न सक्नेछन् । दल र उम्मेदवारले तोकिएको मापदण्डका आधारमा पत्रपत्रिकाका साथै ‘अनलाइन’ सञ्चारमाध्यममा पनि विज्ञापनबाट प्रचार–प्रसार गर्न सक्नेछन् । चुनाव प्रचार–प्रसारका लागि आमसभा, कोणसभा गर्दा मञ्चको तयारीका लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफैँ वा प्रतिनिधिमार्फत निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
निर्वाचन आयोगले प्रचार प्रसारका क्रममा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, नेता, प्रतिनिधि र शुभेच्छुकहरूलाई आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिएको छ । आचारसंहिताको सीमा रेखाभित्र रहेर मात्र चुनावी गतिविधि सञ्चालन गर्न र कुनै पनि प्रकारको उल्लंघन नगर्न आयोगले सचेत गराएको हो । आयोगले चुनावी प्रचारप्रसारमा हिंसा, धम्की, लोभ लालच र सामाजिक बहिष्कार जस्ता गतिविधिमा कडाइका साथ रोक लगाएको छ ।
आयोगले खर्चको सीमा पालना गर्न, मतपत्र दुरुपयोग नगर्न र आचारसंहिताको पालना गर्न सबै दलहरूलाई अनुरोध गरेको छ । निर्देशन उल्लंघन गरेमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत वा आयोगमा उजुरी दिन सकिने आयोगले जनाएको छ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आचारसंहिता पालना गर्नु दलहरूको कानूनी र नैतिक दायित्व रहेको भन्दै यो दायित्व पूरा गरी कारवाहीको झमेलामा नपर्न आग्रह गर्नुभयो ।
कुनै पनि दल वा उम्मेदवारविरुद्ध तथा चुनावलाई प्रतिकूल असर पार्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यमबाट एवम् संगठित रूपमा निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि फैलाइने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिन नपाइने आयोगले जनाएको छ ।