सर्लाही | सदरमुकाम मलंगवामा सोमवार नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो जिल्ला पार्टी कार्यालय उद्घाटन गरेको छ ।
कोभिड सचेतता अपनाउँदै एक कार्यक्रमका बिच जिल्ला पार्टी कार्यालय उद्घाटन गरिएको पार्टी प्रचार बिभाग प्रमुख चूडामणि वाग्लेले जानकारी दिनुभयो । पार्टीका केन्द्रिय उपाध्यक्ष एवं मधेस प्रदेश इन्चार्ज धर्मनाथ साहले रिवन काटेर कार्यालय उदघाटन गरेका हुन ।
कार्यक्रममा मन्तब्य राख्दै शाहले स्थानीय चुनाब आगामी बैशाखमा गर्न नेपालको संबिधानले नै बाटो बन्द गरेको दाबी गरे । उनले संबिधानमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको पाँच बर्षिय कार्यकाल पूरा भएको ६ महिना भित्र चुनाब गराउने प्राबधान रहेको स्मरण समेत गराए ।
जिल्ला अध्यक्ष सुरेन्द्र लामाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा केन्द्रिय नेताहरु रबिन्द्र बैठा, डिल्ली उप्रेती एवं बेची लुङेली, जिल्ला उपाध्यक्ष देबेन्द्र राय, सचिब गोबिन्द अधिकारी, मलंगवा नगर अध्यक्ष राजाराम साहले मन्तब्य राखेका थिए ।
मलंगवाको शिबसागर चोकमा खुलेको कार्यालय अब नियमित रुपमा खुल्ला रहने प्रचार बिभाग प्रमुख चूडामणि वाग्लेको दाबी छ ।
नेकपा एकीकृत समाजबादीको जिल्ला कार्यलय उद्घाटन कार्यक्रममा जिल्लाका अगुवा नेता कार्यकर्ताको उपस्तिथि रहेको थियो ।
बारा | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हिन्दुराष्ट्र, राजसंस्था, पार्टीको झन्डालगायतका विषयमा निर्वाचन आयोगले उठाएका प्रश्न संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको एवं पूर्वाग्रही भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । आइतबार पार्टीका महामन्त्री भुवन पाठकले जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत राप्रपाले आयोगको निर्णय पूवाग्रही रहेको भन्दै त्यसको राजनीतिक र कानुनी उपचार खोज्ने बताएको हो ।
निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानको प्रस्तावनाको बुँदा ४ मा उल्लेखित ‘सनातन हिन्दुराष्ट्र एवं राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र’ भन्ने वाक्यांश संविधानको प्रतिकूल भएको र पार्टी विधानबाट सो वाक्यांश हटाउन राप्रपालाई निर्देशन दिएको थियो ।
आयोगको सो निर्देशन राप्रपाको मूल्य र मान्यताविपरीत भएको बताउँदै आइतबार राप्रपाका महामन्त्री भुवन पाठकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगतमा पार्टीले प्रयोग गर्दै आएको, निर्वाचन आयोगले समेत मान्यता प्रदान गरेको राप्रपाको झन्डामा र राप्रपाको चुनाव चिह्नको रूपमा समेत प्रयोग भई स्थानीय तह, प्रादेशिक तथा संघीय निर्वाचनमा समेत निर्वाचित भएको सन्दर्भमा आयोगको निर्देशन पूर्वाग्रही देखिएको राप्रपाको ठहर छ ।’
निर्वाचन आयोगले पार्टीलाई पठाएको पत्रको जवाफ उपयुक्त समयमा दिने तथा आयोगको पत्रका सम्बन्धमा कानुनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने निर्णय राप्रपाले गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।