मौज्दात मलको सन्तुलित वितरण भइरहेको कृषि मन्त्री यादवको दाबि

काठमाण्डौँ | सिंहदरबार स्थित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सभाहलमा आइतबार मन्त्रालयद्वारा आयोजित प्रेस ब्रीफिङ्ग कार्यक्रममा संघीय सरकारका माननीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले भने, मलखाद राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समस्या भएकोले मौज्दात मलको सन्तुलित वितरण कार्य भइरहेको छ ।

यस समस्याको निराकरण गर्नका लागि मल कारखानाको स्थापना गर्न आवश्यक रहेको उनले जनाए । ठेक्का प्रणाली, कार्यविधि, ऐन र नियमावली किसानमुखि नभएको कारणले पनि मलखादको समस्या बढेको उनले बताए । विगतका वर्षहरुको तुलनामा यसवर्ष अनुदानको रासायनिक मल आपूर्ति र वितरण व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने बजेटमा नेपाल सरकारले उल्लेखनीय वृद्धि गरेको उनले जानकारी गराएका छन् ।

आ. व. २०७७/०७८ मा रासायनिक मल खरिदका लागि विनियोजित बजेट १२ अर्व रुपैयाँबाट ४ लाख २ हजार मेट्रीक टन मल खरिद गरि बिक्रि वितरण गरिएकोमा यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मुल्य भारि मात्रामा बढेको हुदा चालु आ. व. मा रासायनिक मल खरिदका लागि नियमित बजेटमा विनियोजित १५ अर्व रुपैयाँ अतिरिक्त १२ अर्व ७१ करोड रुपैयाँ थप गरिएको मन्त्री यादवले जनाएका छन् । मलखाद खरिदका लागि सरकारबाट व्यहोरिने अनुदान रकम गत वर्षको भन्दा यस वर्षमा वृद्धि गरिएको बताउदै मन्त्री यादवले भने, गत वर्ष युरियामा प्रति के. जी. अनुदान २९ रुपैयाँ ५५ पैसा रहेकोमा यस वर्ष अनुदानको भार बढेर १ सय १३ पैसा पुगेको छ । त्यस्तै डिएपि मा गत वर्ष प्रति के. जी. अनुदान ११ रुपैयाँ ९० पैसा रहेकोमा यस वर्ष बढेर ६७ रुपैयाँ ७१ पैसा रहेको र पोटासमा गत वर्ष प्रति के. जी. अनुदान ६ रुपैयाँ ८३ पैसा रहेकोमा यस वर्ष ७० रुपैयाँ ४१ पैसा पुगेको उनले जनाए ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मुल्यमा भएको अत्यधिक वृद्धिको कारणले गर्दा सरकारले व्यहोर्ने अनुदानको भार युरियामा सरदर ३ गुणा, डिएपिमा ६ गुणा र पोटासमा १० गुणा भन्दा बढि हुन गएको मन्त्री यादव बताउँछन् । मन्त्री यादवका अनुसार, कोभिड- १९ को महामारी तथा इन्धन समस्याको कारणले गर्दा विश्वव्यापी रुपमा मलखादको उत्पादनमा कटौती हुन जादा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मुल्य समेत निरन्तर रुपले बढ्दै गएको उनले बताए ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले अनुदानको रासायनिक मल आयात र वितरणको कार्यमा लागेको र दुबै कम्पनीका गोदाममा गरि हाल १० हजार ५ सय मेट्रीक टन युरिया, १ हजार २ सय मेट्रीक टन डिएपि र करिब ५ सय मेट्रीक टन पोटास गरि जम्मा १२ हजार २ सय मेट्रीक टन मल मौज्दात रहेको उनले जनाएका छन् । तर उक्त परिमाणको मौज्दातले अगामि दिनमा हुने मलको नियमित मागको चाप धान्न सक्ने अवस्था नरहेको समेत मन्त्री यादवले जनाएका छन् ।

मन्त्री यादवले भने, मन्त्रालयको आकलनमा आगामि ३ महिनाका लागि मात्र कम्तीमा ७५ हाजार मेट्रीक टन मल आवश्यक पर्ने देखिन्छ । दुबै कम्पनीबाट भएका ग्लोबल टेण्डर र खरिद सम्झौता मार्फत हालसम्म आपूर्ति भइसक्नु पर्ने करिब १ लाख ५० हजार मेट्रीक टन मलखाद अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको विषम परिस्थितिका कारणले आयात हुन नसकेकोले उनले बताए ।

रासायनिक मल आपूर्ति तथा वितरणको विधमान अवस्थाका सम्बन्धमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अपिल जारी गर्दै वर्तमान समस्याको निराकरण गर्न मन्त्रालयले हरसम्भव पहल गरिरहेको र मल खरिद तथा आपूर्तिका वैकल्पिक उपाय खासगरी जि टु जि खरिदका बारेमा समेत निरन्तर प्रयास गर्दै आएको अपिल मार्फत जनाएको छ । यस विषम परिस्थितिमा उपलब्ध मलखादहरुलाई किफायति र सन्तुलित रुपमा प्रयोग गर्न र जैविक तथा प्राङ्गारिक पदार्थहरुको समेत प्रयोग बढाएर बालि उत्पादन गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नुहुन मन्त्रालयले सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध गरेको छ ।

साथै प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट समेत प्राङ्गारिक तथा जैविक मल प्रयोगमा बढाबा दिने खालका कार्यक्रममा जोड दिन समेत मन्त्रालयले अपिल गरेको छ । ब्रीफिङ्गमा रासायनिक मलको अवस्था, आपूर्ति, मलको मौज्दात, वितरण र व्यवस्थापन, उखुको मुल्य निर्धारण र धानबालीको राहत लगायतका विषयहरुमा सञ्चारकर्मीहरु संग छलफल भएको हो ।