चुनावी सुरक्षा तयारी तीव्र

काठमाडौं : सरकारले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि सुरक्षा तयारी तीव्र पारेको छ। यसका लागि गाउँदेखि सहरसम्मका हरेक निर्वाचन स्थल र क्षेत्रमा भयरहित वातावरणमा मतदान सम्पन्न गराउन ४ वटै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालयले निर्वाचन लक्षित एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएर कार्यान्यवनमा लैजान देशभरका जिल्ला प्रशाशन कार्यालयमा पत्राचारसमते गरिसकेको छ। सरकारले सीमा नाकामा कडाइ गर्नाका साथै सहर, बजार र गाउँ–गाउँमा पनि सिभिल तथा बर्दीमै सुरक्षाकर्मी खटाएको छ।

१ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी

निर्वाचन सुरक्षालाई लक्षित गर्दे यसपटक १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी छनौट गरिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी टेकप्रसाद राईले बताएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले ४० दिनको कार्यविधि तोकेर म्यादी प्रहरी छनौट गरेको हो। उनीहरूको कात्तिक ८ तालिम सकिएपछि ९ गतेदेखि नै फिल्डमा खटिने भएका छन्। निर्वाचन सुरक्षामा खटिने म्यादी प्रहरीले तलव, भत्ता, रासन, पोशाकसहित एकमुष्ट ५० हजार १६० रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।

७५ हजार नेपाली सेना

निर्वाचन सुरक्षाका लागि ७५ हजार नेपाली सेना परिचालन हुने भएका छन्। राष्टपतिबाट निर्देशन भएअनुसार ७७ वटै जिल्लामा खटिने स्टान्डबाई र रिर्जव फौज तयारी अवस्थामा रहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले बताए। मतपत्र छपाइ, ढुवानी र सुरक्षा तथा बाह्य सुरक्षालगायत विमानस्थल, कारागारको पनि सुरक्षा जिम्मा नेपाली सेनाको छ। ‘७५ वटै जिल्लामा बम डिस्पोजल टोली खटिनेछ। चुनावको मिति एक महिनाअघिबाट अप्रेसन बेस कार्यक्रम छ। चुनावको दिन जुनसुकै मतदान स्थलमा पनि आवश्यक परेको खण्डमा ३० मिनेटमा नै सेना पुग्नेगरी तयारी छ,’ प्रवक्ता सिलवाल भन्छन्, ‘ पैदल, गाडी तथा हवाई माध्यम प्रयोग गरी। ३० मिनेटमा सेना पुग्न सक्नेछ।’ निर्वाचन सुरक्षाको सम्पूर्ण तयारीका लागि सरकारले सेनालाई ९६ करोड बजेट प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। सेनाले ३ अर्ब २४ करोड बजेटको माग गरेको थियो। बजेट निकासाको प्रक्रियामा छ। सेनाले बाहिरी सुरक्षा र अति संवेदनशील तथा संवेदनशील जिल्लाका मतदानस्थलको सुरक्षा गर्नेछ। विष्फोटक पदार्थ निस्क्रिय पार्ने, सुरक्षा समितिको निर्णयबमोजिम आवश्यक फौज परिचालन गर्नेलगायतको जिम्मेवारीसमेत पाएको छ। त्यस्तै, सेनाले निर्वाचन सुरक्षाका लागि उपत्यकाबाहिर रहेका सबै कमान्ड हेडक्वाटरमा निर्वाचन हुनु १० दिनअघिबाट इटहरी, पोखरा र सुर्खेतमा हेलिकप्टर राख्ने तयारी गरेको छ। 

३५ हजार सशस्त्र प्रहरी बल

म्यादी, सेना खटाए जस्तै सरकारले निर्वाचनमा ३५ हजार सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने भएको छ। यसका लागि ७० करोड रुपैयाँसमेत स्वीकृत गरेको र केही रकम आउने पाइपलाइनमा रहेको प्रवक्ता थापाले बताए। निर्वाचन अधिकृत र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीलाई छ। जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा कार्यालयको सुरक्षाको जिम्मा पनि सशस्त्र प्रहरीले लिने भएको छ। सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई विशेषगरी सीमा सुरक्षामा कडाइ गर्नुका साथै सिमानाकाबाट हातहतियार तथा बम, बारुद भित्रन सक्ने सम्भावनालाई ध्यान राख्न परिचालन गरेको छ। प्रवक्ता थापा भन्छन्, ‘निर्वाचन सुरक्षाका लागि आवश्यक तालिम पनि सम्पन्न भइसकेको छ। हामी तयारी अवस्थामा छौं। चाडपर्व पनि चलिरहेको र नजिकै तिहार आएकाले पनि विशेष निगरानी बढाएको छ।’ स्थानीय निर्वाचनको तुलनामा सुरक्षाका दृष्टीले केही चुनौती रहेको थापाको भनाइ छ। गृहमन्त्रीको अध्यक्षता रहने केन्द्रीय सुरक्षा समितिले सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वय गर्नेछ। समितिमा गृह सचिव, रक्षा सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख र गृह मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा हेर्ने सहसचिव सदस्य सचिव छन्। समितिले सुरक्षा अवस्थाको विश्लेषण गरी सोहीअनुरूप शान्ति, सुरक्षा कायम गर्न निर्देशन दिनेछ। गृह सचिवको संयोजकत्वमा स्थानीय निर्वाचनको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रीय कमान्ड पोस्ट रहने छ। कमान्ड पोस्टमा सेनाका बलाधिकृत रथी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख सदस्य रहने छन्। केन्द्रीय कमान्ड पोस्टले सुरक्षा निकायले कार्यान्वयन गरेका समग्र सुरक्षा अवस्थाको मूल्यांकन गर्नेछ। त्यस्तै, गृह मन्त्रालय शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सुरक्षा निर्वाचन सेल रहनेछ। जसको सदस्यहरूमा सेनाका सहायक रथी वा महासेनानी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रथम  श्रेणीका सुरक्षा अधिकारीहरू सदस्य रहने छन्। निर्वाचन सेल २४ सै घण्टा परिचालन हुनेछ। 

७१ हजार ६९३ नेपाल प्रहरी परिचालन

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता टेकप्रसाद राईका अनुसार निर्वाचन सुरक्षाका लागि ७१ हजार ६९३ नेपाल प्रहरी परिचालन हुनेछन्। निर्वाचन सुरक्षामा खटिने र सम्पूर्ण तयारीका लागि सरकारले प्रहरीलाई ५ अर्ब ९० लाख ९० हजार १६० बजेट स्वीकृत गरेको छ। राई भन्छन्, ‘उम्मेदवारबीच हेट स्पिच, चुनाव प्रचार तथा क्याम्पियनका क्रममा झडप हुने सम्भावना छ। पोस्टर टाँस्ने क्रममा मतदाताबीच झगडा पर्न सक्ने हुन्छ। सादा पोसाकमा पनि प्रहरी खट्नेछन्।’

२९३० मतदान केन्द्र अतिसंवेदनशील

चुनौतीपूर्ण भएका क्षेत्रलाई संवेदनशील, अतिसंवेदनशील र सामान्य गरी छुट्याइएको छ। प्रवक्ता राईका अनुसार २९३० मतदान केन्द्रलाई सरकारले अतिसंवेदनशील स्थानका रूपमा हेरेको छ। २४३८ मतदान केन्द्र संंवेदनशील स्थलका रूपमा छुट्ट्याएको छ। मतदान स्थलको अवस्था हेरिकन सुरक्षा व्यवस्था तयारी गरिएको छ। 

विद्यमान सुरक्षा अवस्था

मुलुकको शान्ति सुरक्षाको पछिल्लो अवस्था सामान्य भए पनि निर्वाचनका समयमा केही सुरक्षा चुनौती हुने सरकारले विश्लेषण गरेको छ। चुनौती रहे पनि गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले यो चुनाव शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, ‘यसका अलावा पनि यसपटक एकै दलमा भएका उम्मेदवार पनि फरक दलमा उम्मेदवार भएको हुँदा असहयोग तथा जिताउने र हराउने क्रममा झडपलगायतका कार्य हुन सक्छन्। अहिलेसम्म निर्वाचन बहिष्कार गर्ने, निर्वाचनविरुद्धमा लाग्ने समूह खुलेआम नदेखिएको हुँदा निर्वाचन शान्तिपूर्ण हुनेमा विश्वास गरिएको छ।’ उनका अनुसार यस्ता गतिविधिमा गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति, समूह, संगठनका गतिविधिहरूलाई निस्तेज र निष्प्रभावी बनाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार पहिलेका निर्वाचनभन्दा अहिले सुरक्षा थ्रेट कम देखिएको छ।