ओलीसँगको भेटपछि शिक्षक महासंघले भन्यो- सानातिना मागमा लेनदेन गरी फर्किन आएका होइनौँ, आन्दोलन जारी छ
काठमाडौं : सभामुख देवराज घिमिरेसँग नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीले शुक्रबार मध्यराति छलफल गरेका छन्। १८ दिनदेखि विद्यालय शिक्षा ऐन र आफ्ना माग सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलनमा होमिएको नेपाल शिक्षक महासंघलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएर शिक्षक आन्दोलन र समस्या समाधानका विकल्पबारे छलफल गरेलगत्तै सभामुख घिमिरेसँग पनि छलफल भएको हो।
१८ दिनदेखि जारी आन्दोलनमा चासो देखाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले महासंघका प्रतिनिधिहरूलाई वार्ताका लागि बालुवाटार बोलाएका थिए। प्रधानमन्त्रीको आह्वानपछि महासंघका प्रतिनिधिहरू बालुवाटार पुगेका हुन्।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो जारी गर्ने विधि र उपायबारे प्रधामन्त्री र सभामुखसँग छलफल भएको जानकारी दिए। भेटपश्चात उनले भने, ‘करिब २ घण्टा चलेको छलफलमा महासंघको तर्फबाट चालु आन्दोलन, शिक्षक–कर्मचारीका माग, मुद्दा र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सम्बन्धमा आफ्ना धारणा प्रष्ट पारियो। प्रधानमन्त्रीज्युले सरकारले सम्बोधन गर्न सक्ने कुराबारे सल्लाह गरेर निर्णय लिने तथा ऐन जारी गर्न तदारुकता दिने कुरा गर्नुभयो।’
सुवेदीले विषय टुंगो नलागेको भन्दै आन्दोलन जारी रहेको जानकारी दिए। उनले भने,‘हामी एक दुई सानातिना मागहरूको लेनदेन गरी फर्किन आन्दोलनमा आएका होइनौं। विगतका सहमति सम्बोधन हुने अग्रगामी ऐन नै हाम्रो लक्ष्य हो।’
छलफलमा महासंघका अध्यक्ष सुवेदी, सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापा र उपमहासचिव मदनराज जोशी सहभागी थिए।
विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्ने मागसहित महासंघको आह्वानमा चैत २० गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनमा उठाइएका जायज मागहरूबारे गृहकार्य गर्न भन्दै चैत २५ गते उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई निर्देशन दिएका थिए ।
यसकै लागि सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन वैशाख १२ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे बोलाउने निर्णय गरेको छ । यसको उद्देश्य विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नु हो । मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २ गतेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो । सरकारका तर्फबाट विधेयक पारित गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको जनाइएको छ ।
धनका लागि संवाद जारी रहेको, र अझै संवाद गर्न सरकार संवेदनशील तथा गम्भीर रहेको जनाउँदै, विद्यालय भर्ना अभियान, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को परीक्षालाई मध्यनजर गर्दै आन्दोलन फिर्ता गरी शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्कन आग्रह गरेको छ ।
शिक्षकहरूले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शैक्षिक मूल्य, मान्यता तथा पेसाकर्मीहरूको हक, हित र संरक्षण सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राखेका छन् । साथै, नेपालको संविधानअनुसार निःशुल्क र समावेशी शिक्षाको ग्यारेन्टी, सरकारसँग गरिएका विगतका सहमति कार्यान्वयनको सुनिश्चितता, र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पर्याप्त लगानी सुनिश्चित हुनुपर्ने मागसमेत अघि सारिएको छ ।
महासंघले स्थानीय तहमा शिक्षकको पेसागत हक, अधिकार र संरक्षण, संविधानले प्रत्याभूत गरेका ट्रेड युनियन अधिकारहरूको कार्यान्वयन, निजी तथा सामुदायिक विद्यालयका निजी शिक्षकलाई सार्वजनिक विद्यालय सरह सेवासुविधा र शिक्षा ऐन लागू हुनुअघि नियुक्त शिक्षकको पेन्सन साबिकको व्यवस्थाअनुसार कायम हुनुपर्ने माग राखेको छ ।
विद्यालय शिक्षा तीनै तहको सरकारको साझा जिम्मेवारीभित्र राखिनुपर्ने, विद्यालयमा कार्यरत सबै प्रकारका (राहत अनुदान शिक्षक, बाविके शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, साविक उमावि, प्राविधिक धारका शिक्षक, करार शिक्षक, संघीय तथा प्रदेश अनुदान शिक्षक आदि) पेसाकर्मीहरूको पूर्ण संरक्षण गरिनुपर्ने महासंघको धारणा छ ।
महासंघले शिक्षा ऐनमा नेपालका प्रचलित श्रम कानुनले दिएका ट्रेड युनियन अधिकार उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ । आन्दोलनरत शिक्षकहरूले शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म विद्यालय नफर्कने अडान लिएका छन् ।