अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा एनसेलसँग मुद्दा लड्न सरकारले पठायो २९ करोड

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आइसिएसआइडी)मा सरकारविरुद्ध हालेको मुद्दाको मध्यस्थ र सुनुवाइ खर्चका लागि अर्थ मन्त्रालयले करिब २९ करोड रूपैयाँ पठाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले दुईपटक गरेर आइसिएसआइडीमा आफ्नो तर्फबाट बहस/पैरवी र मध्यस्थताका लागि लाग्ने खर्च भुक्तानीका लागि यो रकम पठाएको हो । 

अर्थ मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार एकपटक एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (करिब १ करोड ८० लाख रूपैयाँ) पठाइएको छ। दोस्रोपटक २३ लाख अमेरिकी डलर (करिब २७ करोड रूपैयाँ) पठाउने निर्णय भएको छ। यो रकम केही दिनमा अमेरिका पठाउने अर्थ स्रोतले जनाएको छ। 

एनसेलको स्वामित्व खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरको विवाद हुँदा एक्जिएट इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड युके र एनसेल प्रालिले संयुक्तरूपमा आइसिएसआइडीमा मध्यस्थताका लागि निवेदन दिएका थिए। एनसेलले २०७६ वैशाखमा मध्यस्थताका लागि निवेदन दिएपछि आइसिएसआइडीले सरकारलाई यस विषयमा पटकपटक प्रश्न गरेको थियो । 

नेपाल लाईभमा सविन मिश्रले समाचार लेखेका छन ।