रेलसम्बन्धी अपराध गर्नेलाई कडा सजायको प्रस्ताव

रेल्वे वा रेलको लिकमा रहेका ‘क्लिप’ वा किलाकाँटा चोर्नेलाई १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने गरी सरकारले कानुनको प्रस्ताव गरेको छ ।

भारतको जयनगरदेखि धनुषाको कुर्थासम्म चल्ने गरी तयार रेल्वे लिकको ट्र्याक र स्लिपर जोडने ‘क्लिप’ चोरी हुन थालेको समाचार आइरहेका बेला राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले त्यस्ता कसूरदारलाई १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था रेल्वे सम्बन्धी विधेयकमा राखेको हो ।

‘रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को दफा ६२ र दफा ६३ मा रेल्वे वा रेलमा कुनै वस्तु फ्याँक्ने, रेलको लिकमा ढुङ्गा, काठ वा अरु कुनै वस्तु राख्ने, रेलको लिक वा सो सम्बन्धी किला, काँटा, स्लिपर आदि झिक्ने, ज्वाइन्टहरु खुकुलो पार्ने वा अरु कलपूर्जा चलाउने, हेरफेर गर्ने वा बन्द गर्न नहुने उल्लेख छ । अन्यथा, यस्तो काम गर्नेलाई प्रचलित कानुन बमोजिम सात वर्षसम्म कैद र एक लाख जरिवाना हुनेछ । यही अभियोगमा रेल्वेको सम्पत्ति चोरेको भनेर थप ३ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था राख्ने विषयमा विधायन समितिले सहमति जुटाएको हो ।

रेल्वे वा रेलको कुनै निशाना वा बत्ती लुकाउने, चलाउने, झिक्ने, फरक गरी देखाउने, बदल्ने, मेट्ने, हटाउने, खुर्किने जस्ता कार्य गर्नेलाई पनि १० बर्ष कैद हुने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । आगो लगाएर, विस्फोटक पदार्थ ओछ्याएर वा विद्युतीय धरापमा पारेर रेल दुर्घटनामा पार्ने कसूरदारलाई अपराध संहिता अनुसार ज्यान मारे सरहको सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

समितिले जुटाएको सहमति अनुसार रेल दुर्घटनामा प¥यो र मानिसहरुको मृत्यु भयो भने ज्यान मारे सहज सजाय (जन्मकैद) हुनेछ । रेल दुर्घटनामा परेको तर, मान्छे नमरेको अवस्थामा त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैद र एक लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । रेल्वेका कर्मचारी वा यात्रुसंग झगडा गर्ने, रेल भित्र होहल्ला गर्ने, गालीगलौज गर्ने, अश्लील वा अपमानजक शब्द प्रयोग गर्ने गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद र १० हजारसम्म जरिवाना हुने प्रावधान राखिएको छ ।

समितिबाट पारित व्यवस्था अनुसार टिकटको अंक, अक्षर, मिति वा व्यहोरा सच्याउने यात्रुलाई ६ महिनासम्म कैद र १० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । रेल वा रेल्वेमा फोहोर गर्ने, फोहोर फ्याँक्ने, निषेधित स्थनमा बसी यात्रा गर्नेहरुलाई ५ हजार सम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । भाडा नतिरी रेल चढेमा भाडा नतिर्ने यात्रुलाई भाडा रकमको पाँच गुणा रकम जरिवाना हुनेछ ।

विधेयकको दफा ६९ अनुसार कैद सजाय हुने कसूरको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ । दुई लाखसम्म जरिवाना हुने कसूरको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार रेल्वे प्रशासकलाई र २० हजारसम्म जरिवाना हुने कसूरको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार स्टेशन प्रमुखलाई दिइएको छ । जनकपुर टुडेबाट…