संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाई एक हप्ताका लागि स्थगित
सरकारले संसद् विघटन गरी मध्यावधि घोषणा गरेको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा परेका १२ वटा रिटमाथिको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा निरन्तर हुने भनिए पनि बुधबार भएको सुनुवाइपछि एक हप्ताका लागि स्थगित गरिएको छ।
संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायधीश हरिकृष्ण कार्कीले आफ्नो भूमिकामाथि प्रश्न उठेको भन्दै इजलासमा नबस्न स्वआदेश गरेपछि बुधबारको सुनुवाई स्थगित भएर पुस २९ का लागि अर्को पेशी तोकिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७२ मा कार्की महान्यायधिवक्ता नियुक्त भएका थिए। महान्यायधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको कानूनी सल्लाहाकारको भूमिकामा रहन्छन्।
अहिले संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। कुनबेला ओलीका कानूनी सल्लाहाकार रहेका न्यायधीश कार्कीले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै बुधबारकै इजलासमा रिट निवेदकका पक्षबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए।
त्यसपछि न्यायधीश कार्कीले इजलासमा नबस्ने स्वआदेश गरेका हुन्। अब प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले संवैधानिक इजलासका लागि अर्को न्यायधीश चयन गर्नुपर्ने छ। त्यसो त संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ न्यायधीशहरुको पालो मिचेर अन्य न्यायधीशलाई राखिएको भन्दै न्यायधीश चयनको विषयमा पनि बहस भइरहेको छ।