सर्लाहीको लालबन्दीमा करदाता सेवा कार्यालय सुभारम्भ भएको छ । उद्योग वाणिज्य संघ लालबन्दीको बिशेष पहलमा बिहिवार एक कार्यक्रमका बिच लालबन्दीमा सेवा कार्यालयको सुभारम्भ गरिएको हो ।

मन्त्रिपरिषदको २०७६ पुस २१ गतेको निर्णय अनुसार लालबन्दीमा करदाता सेवा कार्यालय स्थापना भएको हो । कार्यालय स्थापना भएपछि लालबन्दी सहित आसपासका हरिवन, हरिपुर, ईश्वरपुर, बागमती र बरहथवाका ब्यवसायीलाई समेत लाभ पुग्ने छ । बिहिवारबाट सुभारम्भ भएको करदाता सेवा कार्यालय लालबन्दीका प्रमुख हुमलाल भट्टराईका अनुसार लालबन्दी सेवा कार्यालयबाट आसपासका कर कार्यालयसँग आवद्ध ९ हजार ५ सय सेवाग्राही तत्काल लाभान्वित हुने छन् । लालबन्दी सेवा कार्यालयबाट स्थाई लेखा नम्बर बितरण, कर चुक्ता, बिवरण भेरिफाई लगाएतका कामहरु हुने छन् ।

आन्तरिक राजश्व कार्यालय जनकपुर अन्तर्गत रहेका पाँचवटा सेवा कार्यालय मध्येको एक लालबन्दीको सेवा कार्यालय हो । कार्यालय उद्घाटन सेवा सुभारम्भ कार्यक्रममा आन्तरिक राजश्व कार्यालय जनकपुरका प्रमुख कर अधिकृत गजेन्द्र प्रसाद यादव, करदाता सेवा कार्यलय मलंगवाका प्रमुख बालकृष्ण कट्टेल, उद्योग वाणिज्य संघ लालबन्दीका अध्यक्ष कल्याण कुमार जोशि सहित स्थानिय उद्योगी व्यापारी तथा लेखा परिक्षकहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।

सेवा कार्यालय सुभारम्भ भएको अवशरमा लालबन्दीका विवेक तिमल्सिनालाई पहिलो ब्यक्तिगत स्थाई लेखा नम्बर (PAN) र ईश्वरपुरका एक ब्यक्तिलाई ब्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र (PAN) नम्बर प्रदान गरिएको थियो ।

लालबन्दीमा नयाँ कार्यालय स्थापना भएपछि उत्तरी क्षेत्रका उद्योगी व्यापारी एवं कर कार्यालयसँग सरोकार राख्ने सेवाग्राहीलाई थप सहज हुने बिश्वास लिईएको छ ।

रौतहटको कटहरिया नगरपालीका वडा नम्बर ५ मा शुक्रवार बर्थिङ सेन्टरको शिलान्यास गरिएको छ । वडाध्यक्ष सर्फलाल प्रसाद गुप्ताको अध्यक्षता एवं नगर प्रमुख सियाराम कुशवाहको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको एक औपचारिक समारोहका बिच नगर प्रमुख कुशवाहले बर्थिङ सेन्टरको नयाँ बन्ने भवनको जगमा ईट्टा राखेर शिलान्यास गरेका हुन ।

ADRA-Nepal को आर्थिक सहयोग तथा बागमति सेवा समाजको प्राबिधिक सहयोगमा संचालन भईरहेको Health System Strengthening परियोजना अन्तर्गत सम्झौता भई ३ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसरमा बर्थिङ सेन्टरको शिलान्यास भएको हो ।

बर्थिङ सेन्टर निर्माणको लागी जम्मा लागत २३ लाख ७३ हजार ४२३ मध्ये नगरपालीकाले ९ लाख ८० हजार ३० रुपैँया ब्यहोर्ने छ ।

नगरमै स्तरिय बर्थिङ सेन्टर नहुँदा यहाँका महिलाहरु सुरक्षित प्रसुती गराउन जिल्ला बाहिरका महंगा अस्पतालहरुमा पुग्ने गरेका छन । वडामा बर्थिङ सेन्टरको निर्माण पश्चात नगर तथा आसपासका महिलाहरुका लागी सुबिधा पुग्नोमा नगरप्रमुख कुशवाहको बिश्वास छ ।

बर्थिङ सेन्टर शिलान्यास समारोहमा नगरप्रमुख कुशवाह, वडाध्यक्ष गुप्ता सँगै स्वास्थ्य शाखाका हरिनारायण साह, नगर कर्मचारि छोटेलाल मिश्र, नगरसंयोजक जोगीन्दर साह, डा.यशु मल्ल, कार्यपालीका सदस्य राम प्रवेश साह सोनार, हेल्थ असिस्टेन्ट सन्तोष कुमार साह, अनमी रिता कुमारि साह, बिजय यादव, नगर सचिवालयका महेस प्रसाद यादव, अहेवद्वय बिनोद गुप्ता र मदन प्रसाद यादव, नगरपालीकाकी महिला सदस्य कौशिला देवी, नगर निर्माण समितीका नरेश साह लगाएतको उपस्थिती रहेको थियो ।

टीकापुर घटनामा संलग्न रेशमलाल चौधरीसहित ८ जनालाई उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । वरिष्ठ न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश सीताराम मण्डलको इजलासले बिहीबार उक्त फैसला गरेको हो ।

२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा SSP लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जनाको हत्या भएको थियो । सोही घटनाको योजना बनाई नेतृत्व गरेको आरोपमा यस अघि रेशमसमेत ११ जनालाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।

उच्च अदालतले तीमध्ये ७ जनाको सजाय सदर गरेको छ भने चार जनाको सजाय घटाएको छ । यसअघि तीन वर्ष जेल सजाय तोकिएका लक्ष्मण थारूलाई उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ ।

जन्मकैदको सजाय हुनेमा लक्ष्मण, रेशम, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरी छन् । सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन चौधरी, राजेश चौधरी र राजकुमार कठरियाका हकमा जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको सजाय तोकेकामा उच्च अदालत दिपायलले त्यसलाई बदर गरी ५ वर्ष मात्र कैद गर्न आदेश दिएको छ ।

त्यसैगरी संगम चौधरी, दिलबहादुर चौधरी र जितबहादुर चौधरीलाई १० वर्ष कैदको सजाय तोकिएको छ । कैलाली जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई ३ वर्ष जेल सजाय तोकेको थियो । उनीहरूले हातहतियारसहित टीकापुर घटनामा गएको बयान अदालतमा स्वीकारेका थिए ।

घटनामा संलग्न रहेका रामप्रसाद चौधरी, सन्तराम चौधरी, किसनलाल चौधरी र प्रेमबहादुर चौधरीको हकमा भने यसअघि तीन वर्ष कैद सजाय तोकिएकामा उच्च अदालतले ५ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ । चुन्नीराम चौधरी, लाहुराम चौधरी र रामकुमार कठरियाको हकमा भने ३ वर्षको कैद सजायलाई नै सदर गरिएको छ ।

विश्राम चौधरीलाई ३ वर्ष कैद सजाय तोकेकामा उच्च अदालतले उनलाई सफाइ दिएको छ । रामनरेश चौधरी र तहावीर अलीले पनि सफाइ पाएका छन् । उनीहरूलाई जिल्ला अदालत कैलालीले समेत सफाइ दिएको थियो । करण चौधरी भने नाबालक रहेकाले ६ महिना कैद सजायलाई सदर गरेको छ ।

महोत्तरीको मनरा सिस्वा नगरपालिकाको उपमेयर रमिता प्रधानको श्रीमान विनोद गामिले आफनै छिमेकी बालिकाको बलात्कारको प्रयास गरेको आरोप लागेको छ ।

बुधबार साँझ करिब ६ बजे देिख आफ्नै घर मनरा सिस्वा नगरपालिका ६ बाट बेपता भएकी १४ बर्षीया बालिकालाई सोही ठाउँका एकजना महिला गिना बैठा र विनोद गामीले हात, खुटा र मुखमा कापडा बाँधेर शौचालयमा बन्द गरेको अवस्थामा बालिकालाई प्रहरीले उद्वार गरेको थियो । ६ बजे देखि बालिकालाई परिवारजनले खोजतलास गर्दा समेत फेला नपरेपछि प्रहरीलाई खवर गरेका थिए । प्रहरी र स्थानीयबासीले खोजतलास गर्दै जाँदा उपमेयर रमिता प्रधानको घर नजिक बालिकाको एउटा चप्पल देखेपछि स्थानीय र प्रहरी उपमेयरको घर पुगेका थिए ।

बालिका ६ बजे साथीको घरबाट घर फर्किरहेको बेला गामिले जवरजस्ती हात खुटा र मुख बाँधेर आफ्नै घरको शौचालयमा लगेर बलत्कारको प्रयास गरेको पिडित बालिकाको परिवारजनको आरोप रहेको छ । स्थायिनबासिका अनुसार आरोपि विनोद गामि भाग्न खोजेपछि प्रहरीलाई खबर गर्दा प्रहरीले उनलाई पक्राउ नगरेको भन्दै स्थानियहरुले बिरोध गरेका छन ।

घटना लग्तै विनोद गामि फरार भएका छन भने उनको खोजी भइरहेको र घटनाबारे सत्य तथ्य अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ ।

उखु किसानको सबैभन्दा धेरै भुक्तानी बाँकी रहेको श्रीराम सुगर मिलले किसानलाई पठाउने रकम खातामा जम्मा गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा बोल्दै नेपाल चिनी उद्योगी संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले रकम खातामा जम्मा गरिसकेको जानकारी गराएका हुन् ।

किसानलाई भुक्तानी दिने उद्योगको खातामा जम्मा भएको रकम संघको मध्यस्थतामा मिलले भोलि (शुक्रबार)देखि नै किसानको खातामा पठाउन थाल्ने अग्रवालले बताए ।

श्रीरामले ३५ करोड रूपैयाँ किसानलाई दिन बाँकी छ । अन्य उद्योगसँग पनि भुक्तानी दिलाउन समन्वय गरिरहेको अग्रवालले बताए ।

उखु किसानहरु बक्यौता रकम असुल गरिदिन माग गर्दै काठमाडौं आइपुगेका छन् । उनीहरुले हरेक दिन माइतीघर मण्डलामा धर्ना र प्रदर्शनसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।

अघिल्लो वर्ष पनि यही समय काठमाडौं आइपुगेका किसानलाई सरकारले रकम असुल गरिदिने बाचा गरेको थियो । तर सबै रकम नपाएपछि किसानहरु फेरि काठमाडौं आइपुगेका हुन् । अन्लाईन खबरबाट…

छिमेकीको कुटपिटबाट मृत्यु भएका सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिका–७, सिसौट निवासी महेन्द्र रामको परिवारलाई सरकारले १० लाख रुपैंया उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

मंसिर ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मृतक महेन्द्र महरा रामको परिवारलाई १० लाख आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको बताईएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले पनि सरकारले १० लाख रुपैंया दिने निर्णय गरेको भन्ने मौखिक जानकारी आएको बताए । ‘मृतक महेन्द्र रामको परिवारलाई १० लाख दिने निर्णय भएको मौखिक जानकारी आएको छ’, प्रजिअ पौडेलले उज्यालो अभियानसँग भने, ‘लिखित जानकारी भने आईसकेको छैन ।’

गत असोज २१ गते छिमेकीहरुसँग विवादका क्रममा कुटपिटबाट घाईते महेन्द्रको वीरगंजमा उपचार गर्दागर्दै मृत्यु भएको थियो । नेपाली कांग्रेस सर्लाहीले सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकर्ताको कुटाईबाट आफ्ना कार्यकर्ता महेन्द्रको मृत्यु भएको दाबी सहित मृतकलाई शहिद घोषणा तथा क्षतिपूर्ति स्वरुप मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपैंया उपलब्ध गराउन र कुटपिटमा संलग्नलाई पक्राउ गरी कार्बाहीको दायरामा ल्याउन भन्दै आन्दोलन चर्काएको थियो । उज्यालो अभियानबाट…

रौतहट प्रहरिले बिभिन्न समयमा बरामद भएको करिव १ लाख ४० हजार बराबरको अबैध समान बिहिवार भन्सार कार्यालय गौरमा बुझाएको छ ।

प्रहरिले पछिल्लो समय जिल्लासँग भारतिय नाका जोडिएका बिभिन्न ठाउँहरुमा गस्ति बढाएको छ । त्यसैको फलस्वरुप प्रहरिले अबैध समान बरामद गर्ने क्रम बढ्दो छ । बिहिवार बोरा र झोलामा फेला परेका अबैध सामान गौर भन्सार कार्यालयमा बुझाईएको हो ।

चिनि, सरफ, लत्ताकपडा, राजनिवास, शिखर गुट्खा, लहसुन, डिएपि मल, बिजुलीको तार, चिम लगाएतका करिव १ लाख ३५ हजार ६०५ बराबरको बेवारिसे अवस्थामा फेला पारिएको अवैध समान भन्सार कार्यालय गौरमा बुझाईएको जिल्ला प्रहरि कार्यालय रौतहटले जनाएको छ ।

बिभिन्न मिती र समयमा भन्सार छलि अवैध रुपमा चोरि पैठारि गरि नेपाल भित्र्याईएको सामान बरामद गरि भन्सारमा बुझाईको प्रहरिले उल्लेख गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानको भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई पक्राउ नगर्न भन्दै नेताहरुको फोन आएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । किसानको नाममा ट्विटरमा ठूलो वकालत गर्ने तर मलाई फोन गरेर फलानो उद्योगी नपक्र भन्ने यो कस्तो चरित्र ? मन्त्री भट्टले प्रश्न गरे ।

कुन उद्योगीलाई पक्राउ नगर्नू भन्दै कुन नेताले फोन गरे भन्ने चाहिँ उनले खुलाएनन् । अन्लाईन खबर बाट…

रियालिटी शो ‘कमेडी च्याम्पियन सिजन–२’ आउँदो माघबाट प्रसारणमा आउने भएको छ । स्ट्याण्ड–अप कमेडीमा आधारित यो रियालिटी शोका निर्देशक विशाल भण्डारी रहेका छन् ।
कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने शोको अहिले अडिसन चरणको छायाँंकन सुरु भएको छ । कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनका लागि ६ हजार भन्दा बढी सहभागीले अनलाइनमार्फत डिजिटल अडिसन दिएको निर्देशक भण्डारीले जानकारी दिए ।

डिजिटल अडिसनका लागि प्राप्त भिडियाको प्रारम्भिक मूल्यांकनपछि १ सय ८० जना प्रतिस्पर्धीहरुलाई सामाजिक दुरी पालना गर्दै भौतिक अडिसनका लागि बोलाइएको छ ।
पुस १ गते बुधवारदेखि सुरु भएको अडिसन शनिवारसम्म चल्नेछ ।

अघिल्लो सिजनकै निर्णायकहरु सन्तोष पन्त, मनोज गजुरेल, प्रदीप भट्टराई तथा ऋचा शर्मा नै यो सिजनमा पनि निर्णायकको रुपमा रहेका छन् । केकी अधिकारी निर्माता रहेको यो कार्यक्रम रीमा विश्वकर्मा होस्ट रहेकी छिन् । रातोपाटीबाट…

प्रदेश २ सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्रीसहित कर्मचारी चढ्ने गाडीको वर्गीकरण गर्दै खर्चको सीमा तोकेको छ । प्रदेशमा २०७५ मा बनाइएको प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका २०७५ खारेज गरी नयाँ खर्च मापदण्ड बनाइएको छ । त्यसमा गाडी खरिदमा पनि सीमा तोकिएको छ ।

नयाँ खर्च निर्देशिकाअनुसार मुख्यमन्त्री/सभामुख/मन्त्री/उपसभामुखको गाडीलाई ‘क’, प्रमुख सचिव/आयोगका पदाधिकारी र मुख्य न्यायाधिवक्ताको ‘ख’, प्रदेश सचिवको ‘ग’, महाशाखा/कार्यालय प्रमुखको ‘घ’ र राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी र सो सरहका अधिकृत चढ्ने गाडीलाई ‘ङ’ वर्गमा राखिएको छ ।

‘क’ श्रेणीको गाडी बढीमा १ करोड २० लाख, ‘ख’ श्रेणीका लागि गाडी बढीमा ८० लाख, ‘ग’ श्रेणीका लागि गाडी बढीमा ६५ लाख, ‘घ’ श्रेणीका लागि ५५ लाख र ‘ङ’ श्रेणीका लागि बढीमा २ लाख ५० हजारसम्मको मोटरसाइकल वा स्कुटर खरिद गर्न सकिने गरी खर्च निर्देशिका बनाइएको छ ।

• इन्धन कसलाई कति ?

गाडी खरिद गर्ने अधिकतम खर्च तोकेको प्रदेश सरकारले इन्धन पनि कसलाई कति दिने भनेर खर्च निर्देशिका तयार गरेको छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख र उप सभामुखलाई कानुन बमोजिम इन्धन उपलब्ध गराउने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सुविधा सम्बन्धमा बनेको ऐन २०७५ अनुसार मुख्यमन्त्रीलाई ३ सय लिटर, मन्त्रीलाई २५० लिटर र राज्यमन्त्रीलाई २ सय २५ लिटरका दरले प्रति महिना इन्धन उपलब्ध गराइनेछ ।

नयाँ खर्च निर्देशिका बनाएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव काशीराज दाहालले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको सुविधा ऐन अनुसार इन्धन दिने भएपनि अन्यका लागि सीमा तोकिएको बताए ।

उनका अनुसार प्रमुख सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता र आयोगका पदाधिकारीले मासिक १५० लिटरका दरले इन्धन र त्रैमासिक रुपमा ५ लिटर मोविल सुविधा पाउनेछन् ।

प्रदेश सचिवले प्रति महिना सय लिटर इन्धन, महाशाखा प्रमुख/विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखले प्रति महिना ७० लिटर इन्धन पाउनेछन् । उनीहरुले प्रत्येक ३ महिनामा ५ लिटर मोविल सुविधा पाउनेछन् । ‘इन्धनलाई व्यवस्थित गर्नकै लागि खर्च निर्देशिकामा यो कुरा राखेका छौं’ सचिव दाहालले भने ।

• मुख्यमन्त्रीको बैठक भत्ता २५ सय

नयाँ खर्च निर्देशिकामा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको बैठक भत्ता २५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । प्रमुख सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीको २ हजार, प्रदेश सचिवको १५ सय र उपसचिव वा अधिकृत नवौं/दशौं तथा महाशाखा प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखको बैठक भत्ता १ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

यस्तै, सार्वजनिक निकाय, तालिम केन्द्र प्रतिष्ठान, प्रदेश मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, कार्यालय लगायत सार्वजनिक निकाय, तालिम केन्द्र प्रतिष्ठानद्वारा संचालन गरिने तालिम, गोष्ठी, अन्तर्क्रिया, सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशालाको कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ताको प्रति सत्रको पारिश्रमिक भने प्रदेशस्तरमा १५ सय र जिल्ला तथा स्थानीयस्तरमा १ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा प्रवचनवापत १ हजार र जिल्ला तथा स्थानीयस्तरमा ८ सय तोकिएको छ । यो पारिश्रमिक लिनका लागि कम्तीमा १५ सय शब्दको स्तरीय प्रस्तुति दिनुपर्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

सहायकस्तरको प्रस्तुतकर्ताले प्रदेशस्तरमा १२ सय, प्रवचन गरे वापत ८ सय र जिल्ला तथा स्थानीयस्तरमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेलाई ८ सय र प्रवचन गरे वापत ६ सय रुपैयाँ पाउनेछन् ।

त्यस्तै टिप्पणीकर्ताका लागि प्रदेशस्तरमा १५ सय र जिल्ला तथा स्थानीयस्तरको कार्यक्रममा १ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । एउटा कार्यक्रममा २ जना भन्दा बढी टिप्पणीकर्तालाई राख्न नपाइने नियम पनि खर्च निर्देशिकामा राखिएको छ ।

• विशिष्ट व्यक्तिलाई १८ सयको खाना

विभिन्न तालिम, गोष्ठीहरुमा मन्त्रीस्तर वा विशिष्ट श्रेणीका व्यक्ति सहभागी भए उनीहरुको खाजा खाना वापत प्रति व्यक्ति १८ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।

कार्यक्रममा प्रदेशस्तर सचिव सहभागी भए १५ सय र सहभागीका लागि २ सय ५० रुपैयाँको खाजाको व्यवस्था गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

• विदाको दिन काम गर्नेलाई ५ सयको खाजा र खाना

निर्देशिकाअनुसार सार्वजनिक विदाको दिन काम गर्ने कर्मचारीले खाजा तथा खाना खर्चवापत प्रति दिन ५ सय रुपैयाँ पाउनेछन् ।

विशेष कामको लागि दैनिक २ घण्टाभन्दा बढी अतिरिक्त समय काम गर्ने कर्मचारीलाई खाजा तथा खाना खर्च वापत ३ सय ५० र लामो समयावधीको सार्वजनिक विदामा पालो पहरा राख्नका लागि बढीमा दुई जनालाई प्रति व्यक्ति प्रति दिन ६ सयका दरले खाजा खर्च उपलब्ध गराइने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।