संयुक्त राष्ट्रसंघले एक ऐतिहासिक मतदानमार्फत गाँजालाई घातक र लत बसाल्ने लागूऔषधको सूचीबाट हटाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको कन्भेन्सन अन नारकोटिक ड्रग्स (सीएनडी) को चौथो सम्मेलनले गाँजालाई यसअघि राखिएको घातक लागूऔषधको सूचीबाट हटाएको हो । यसअघि १९६१ मा भएको सम्मेलनले गाँजालाई हेरोइनसँगै घातक लागूऔषधको सूचीमा राखेको थियो । त्यसपछि ५९ वर्षसम्म गाँजा त्यही सूचीमा थियो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले गाँजा र यसका सहायक पदार्थहरुको विषयमा पुनरावलोकनका लागि गरेका सिफारिसहरुमाथि मतदानको क्रममा सीएनडीका ५३ सदस्य राष्ट्रहरुमध्ये २७ ले गाँजालाई यो सूचीबाट हटाउने पक्षमा र २५ ले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । एक सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधि अनुपस्थित थिए । ५९ वर्षसम्म कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनुपर्ने लागूऔषधको सूचीमा राखिँदा गाँजाको स्वास्थ्य उपचारका लागि सम्भावित प्रयोगलाई पनि निरुत्साहित पारिएको थियो ।

यो ऐतिहासिक निर्णयले यो वनस्पतिको औषधीय गुणका बारेमा थप अनुसन्धानको लागि बाटो खोल्ने, यसको औषधीय प्रयोगलाई कानुनी रुपमा मान्यता दिन विभिन्न देशहरुलाई उत्प्रेरित गर्ने तथा यसको पुनरुत्पादनका विषयमा कानुनमा पुनर्विचार गर्न प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । २०१९ को जनवरीमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले गाँजाका विभिन्न स्वरुपहरुको मेडिकल प्रयोगको बाटो खोल्ने गरी यसलाई घातक ड्रग्सको सूचीमा राख्न नहुने सिफारिस गरेको थियो ।

सुरुवातमा यो मतदान गएको मार्चमै हुने तय थियो तर केही देशहरुले यस विषयमा निर्णय गर्न थप समय मागेकाले मतदान अहिलेसम्मको लागि सारिएको थियो । अहिले ५० भन्दा बढी देशहरुले गाँजाको मेडिकल प्रयोगलाई स्वीकार गरेका छन् ।

क्यानडा, उरुग्वेसहित अमेरिकाका १५ राज्यले गाँजाको पुनरुत्पादन गरी प्रयोग गर्न कानुनी मान्यता दिएका छन् । गाँजालाई कानुनी वैधता दिने दिशामा मेक्सिको र लक्जेम्बर्ग पनि अन्तिम अवस्थामा पुगेका छन् ।

बिमा समितिलाई कोरोना बिमा रकम ३ दिनभित्रै भुक्तानी दिन अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले भेरीफिकेशन गर्न बाँकी दाबीको भेरीफिकेशन ३ दिनभित्रै्र सम्पन्न गरी भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन समितिलाई निर्देशन दिएको हो ।

कोरोना बिमा रकम ७ दिनभित्रै भुक्तानी दिनू भन्ने आफ्नो निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि अर्थ मन्त्रालयले पुनः ताकेता निर्देशन पठाएको हो ।

हाल कुनकुन बिमा कम्पनीमा कति संख्यामा दाबी परेको छ सोको विवरण समेत पठाउन भन्दै अर्थ मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि समितिबाट के कति प्रयास भइरहेको छ र मन्त्रालयमा सहजीकरणका लागि पहल गर्नुपर्ने विषय के के हुन् भन्दै त्यसको विस्तृत विवरण पठाउन अर्थमन्त्रालयद्वारा जारी पत्रमा भनेको छ ।

दुई वर्ष देखी हुन नसकेको गैँडा गणना यस वर्षको हिउँदमा हुने भएको छ । नेपालमा गैंडा रहेका चार वटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा गणना गर्न लागिएको हो ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी इकोलोजिष्ट हरिभद्र आचार्यका अनुसार गणनाका लागि बजेट स्वीकृति भइसकेको छ । गैँडा गणना गर्न विभागले रु ८० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । विसं २०७४ मा आएको बाढीले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट गैँडा बगाएपछि त्यसको पछिल्लो वर्ष सन् २०१९ मा गैँडा गणना गर्ने तयारी गरिएको थियो ।

त्यतिबेला नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन नगरेको र दाताको भर पर्दा बजेटको अभावमा गणना हुन सकेको थिएन । गत वर्ष गणनाको तयारी भएको भए पनि कोभिड–१९ को कारण अन्तिम समयमा गएर रोकिएको थियो । सूचना अधिकारी आचार्यले यस वर्ष गणना गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सबै तयारी गत वर्ष नै गरिएको छ । गणकको तालीमलगायत काम भने पुनःगर्नुपर्ने हुन्छ । जाडो महिना सक्किएपछी घाँस सुकेर जङ्गल उजाड भएको समयमा गणनाका लागि उपयुक्त मानिन्छ ।

नेपालका चार राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवन, पर्सा, बर्दिया र शुक्लाफाँटामा गैँडा छन् । सन् २०१५ मा गैँडा गणना गरिएको थियो । चितवनमा गैँडा गणना गर्न एक महिना लाग्ने निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालले बताए । अन्य निकुञ्जमा एक सातादेखि १० दिनसम्म लाग्ने उनको भनाइ छ । चितवनमा गणनाका लागि आवश्यक सामग्री व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढेको उनले जानकारी दिए।

नेपालमा सन् १९९४, २०००, २००५, २००८, २०११ र २०१५ मा गैँडा गणना गरिएको थियो । पछिल्लो गणनाले चितवन निकुञ्जमा सबैभन्दा बढी ६०५ गैँडा देखाएको छ ।

सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका–९ कुरनिया टोलका २३ मुसहर परिवारलाई बुधवार घर हस्तान्तरण गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको सहयोगमा निर्माण पूरा गरिएका २३ वटा घर प्रदेश सरकारकै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री जीतेन्द्र सोनलको प्रमुख आतिथ्यतामा हस्तान्तरण गरिएको हो । सो वडामा ५५ वटा घर निर्माण कार्य पूरा भएपनि बुधबार पहिलो चरणमा २३ वटा घर हस्तान्तरण गरिएको जनता आवास कार्यक्रम सर्लाहीकी संयोजक एवं प्रदेश सभा सदस्य नीरा कुमारी साहले जानकारी दिईन् ।

प्रदेश सभा सदस्य साहका अनुसार प्रत्येक परिवारलाई एउटा किचेन र दुईवटा कोठा रहेको पक्की घर हस्तान्तरण गरिएको हो । पुस्तौँदेखि स–साना झुप्रामा बसेर कष्टपूर्ण चिनचर्या काटिरहेका मुसहर समुदाय प्रदेश सरकारले पक्की घर निर्माण गरिदिएपछि खुशीले दंग परेका छन् ।

सर्लाहीमा झण्डै एक हजार घर निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित अहिले सम्म करिब ४ सय घर निर्माणको काम पूरा भइसकेको प्रदेश सभा सदस्य साहले बताईन् ।

ईश्वरपुरमा २३ घर हस्तान्तरण भएपनि जिल्लाका अन्य ठाउँमा भने लामो समयदेखि काम अधूरो छाडिएको, गुणस्तरहीन रहेको, घरधुरी छनौटमा विवाद लगायतका समस्या देखिएका छन् ।

पछिल्लो समय रौतहट प्रहरिले सिमा नाकाहरुमा हुने तस्करिलाई निस्तेज पार्नका लागी अभियान नै चलाएर सक्रिय हुन थालेपछि बिभिन्न किसिमका तस्करिका समानहरु बरामद भईरहेको छ ।

बुधवार दिउँसो मात्रै पनी प्रहरिले भन्सार छलेर चोरि पैठारि गर्न लागेको गाईबस्तु बेवारिसे अबस्थामा फेला पारेको छ । दिउँसो करिव साँडे ३ बजेको समयमा प्रहरि चौकी औरैयाबाट खटिएको प्रहरि टोलीले ईसनाथ नगरपालीका ९ डुमरियाबाट गाईबस्तु बेवारिसे अवस्थामा बरामद गरेको हो ।

तस्कर समुहले डुमरियाबाट लौतना तर्फको बाटो हँुदै भारततर्फ लैजाँदै गरेको १२ ओटा गाई र एउटा बाच्छालाई प्रहरिको टोली देखेपछि छोडेर भागेका जिल्ला प्रहरि कार्यालय रौतहटले जानकारि दिएको छ ।

अन्दाजी १ लाख २५ हजार मुल्य बराबरको गाईबस्तुलाई बेवारिसे अवस्थामा फेला पारि हिजो नै भन्सार कार्यालय गौरमा बुझाईएको जिल्ला प्रहरि कार्यालय रौतहटका सहायक प्रबक्ता प्रहरि निरिक्षक शुसिल कुमार पाण्डेले जानकारि दिनुभयो ।

सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय वीरगंजका कर्मचारीको मिलोमतोमा रौतहटमा करोडौंको टेण्डरको काम पेटि ठेकदारले गरिरहेका छन । मुल ठेकदारले टेण्डर पारेवापत मोटो कमिसन लिएर सरकारको करोडौं लगानीको निर्माणको जिम्मा साना पेटि ठेकदारलाई दिएको कारण यस्तो स्थिती आएको स्थानीयको भनाइ रहेको छ ।

२०७४ फागुन महिनामा सहरी विकास वीरगंजबाट रौतहटको कटहरिया नगरपालिकामा नाला र बाटो निर्माणको टेण्डर प्रक्रियाबाट मुल ठेकदार नागेन्द्र साहले सम्झौता गरेका थिए । एकबर्ष सम्म केहि पनी नगरेर बसेका ठेकदार साहले टेण्डर बापत कमिसन लिएर गत बर्ष एकजना पेटि ठेकदार सुबोध यादवलाई सडक र नाला निर्माणको जिम्मा दिएका छन । तिनबर्षको अवधिमा सडक र नाला निर्माणको काम पूरा नहुंदा कटहरिया बासीले सास्ती खेप्नु परेको छ ।

ठेकदार नागेन्द्र साहले प्रतिस्पर्धा मार्फत पारेको ठेक्काको काम आफैले नगरेर पेटि ठेकदारमाई दिएपछि निर्माण काम गुणस्तरहीन भैरहेको गुनासो बढ्न थालेको छ । रमन,आश्रय तथा साह निर्माण सेवाले कटहरिया,सहरी विकास तथा भवन डिभिजन वीरगंजबाट बिर्ती, हंथियाहि हुदै जमुनिया सम्मको बाटो निर्माण तथा केही ठाउमा नाला निर्माण गर्न २५ करोड रुपैयाको टेण्डर घटाघटमा १९ करोड मा ठेक्कालिएका थिय ।

तिनवटै निर्माण सेवाले संयुक्तरूपमा लिएको उक्त ठेक्काको काम आफैले नगरेर पेटि ठेकदार सुबोध यादव संग गराउंदा हालसम्म २५ प्रतिशत काम पनि हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ रहेको छ । कटहरिया ४ बहादुरपुर देखि बजार हुदै कटहरिया गाउ सम्म नाला निर्माण तथा बजारको मुख्य बाटो हुदै जमुनिया गाउ सम्म बाटोमा कालोपत्रे तथा केही स्थानमा ढलान गर्नुपर्ने योजना रहेकोे छ । पेटि ठेकदार यादवले एकबर्ष भन्दा बढी समयमा केही स्थानमा नाला र केही स्थानमा बाटो ढलान गरेको र महिनौ देखि काम छोडेर बेपत्ता भएको कटहरियाका एकजना ब्यापारी जयमंगल साहले बताएका छन ।

कटहरिया बजार क्षेत्रको मुलबाटोमा कालोपत्रे निर्माण गर्न ६ महिना अघि पेटि ठेकदार यादवले पुरानो कालोपत्रे जोतेर मिक्स ग्रेभल राखेका थिए । तर ६ महिना बित्दा पनि बाटो कालोपत्रे गरेका छैनन् । बजारको मुख्य बाटोमा मिक्स ग्रेभल राखेको कारण पानी पर्दा जताततै पानी र हिलो जम्ने पानी नपर्दा बजारभरी धुलै धुलो भरिने गरेको छ । धुलोको कारण बजारमा आवतजावत गर्न किनमेल गर्न आउने ग्राहकलाई ठुलो समस्या भएको छ भने ब्यापारी लाई आफ्नो पसलमा बसिसक्ने अवस्था छैन ।

कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियाराम कुश्वाहाले ठेकदारले नियतबस सडक र नाला निर्माणमा ढिलाइ गरेको आरोप लगाएका छन । नेकपा प्रदेश २ का अध्यक्ष प्रभु साहको पहलमा आएको योजना मुलठेकदार नागेन्द्र साह नेपाली कांग्रेस समर्थित भएकै कारण क्षेत्र ३ अन्तरगतको काममा सधै ढिलाइ गर्ने गरेको गुनासो गरेका छन । करोडौंको टेण्डरलिएका ठेकदार साहले नियम बिपरित पेटि ठेकदारलाई निर्माणको जिम्मा दिएकाले पनि निर्माणकाम समयमा पूरा न भएको र गुणस्तरहीन हुनेगरेको मेयर कुसवाहाले दाबी गरेका छन ।

सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय वीरगंजका साईड ईन्जिनियर कमलमणि खतिवडा र ठेकदार नागेन्द्र साहको मिलोमतोकै कारण नियम बिपरित करोडौंको काम पेटि ठेकदार मार्फत भैरहेको मेयर कुश्वाहाले आरोप लगाएका छन । यता साइड इन्जिनियर खतिवडाले लकडाउनको कारण कटहरियाको सडक र नाला निर्माणको काम पूरा गर्न नसके पनि फागुन मसान्तसम्म पूरा गर्ने बताए ।

गत मंसिर ९ गते मध्यराति सम्पर्कविहीन भएका इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेती कैलालीका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) भरतराज चौधरीलाई गृह मन्त्रालयले निलम्बन गरेको छ ।

डीएसपी चौधरीलाई आचरण विरुद्धको गतिविधि गरेको भन्दै निलम्बन गरेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । उनलाई मंसिर १२ गते गृह मन्त्रालयले निलम्बन गरेको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयले प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दिलीपसिंह देउवाको नेतृत्वमा उनीमाथि छानविन गरिरहेको जनाएको छ । पहिलो चरणमा जिम्मेवारी खोसेर छानबिन भइरहेकोमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले उनलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

सम्पर्कविहीन भएका डीएसपी चौधरी कैलालीको एक होटेलमा भेटिएका थिए । प्रहरीले भने उनी आफैं सम्पर्कमा आएको बताएको छ ।

कैलालीमा केही समय अघि दुई जना प्रहरीको हत्या भएको थियो । त्यो घटना सेलाउन नपाउँदै इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीका प्रमुख सम्पर्कविहीन हुँदा खैलाबैला मच्चियो ।

प्रहरी स्रोतले उनले गम्भीर अपराध नगरेको भए पनि अनुशासनहीन काम गरेको भन्दै निलम्बन गरेको जनाएको छ ।

रौतहटमा सशस्त्र प्रहरीले बुधबार दुई लाख बराबरको अवैध लत्ताकपडा बरामद गरेको छ ।

रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकास्थित पल्लुवा सीमाबाट चौरीपैठारी गरी नेपालतर्फ ल्याउँदै गरको अवस्थामा दुई लाख १६ हजार बराबरको कपडा बरामद गरेको एपीएफले जनाएको छ । बरामद गरेको लत्ताकपडा भन्सार कार्यालयलाई बुझाइएको छ ।

यस्तै, बुधबार नै वीरगन्ज आउट पोस्टबाट सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल बोर्डर आउट पोस्ट विरगंजबाट खटिएको एपीएफ टोलीले एकलाख १७ हजार बराबरको लत्ताकपडा र भाँडावर्तन बरामद् गरेको छ ।

भारतबाट अवैध रुपमा नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको उक्त सामान एपीएफ टोलीले पर्सा जिल्लाको विरगंज महानगरपालिका–१६ स्थित ईनर्वा सीमा इलाकाबाट बरामद गरेको हो ।

बरामद सामान भन्सार कार्यालय बिरगंजमा बुझाइएको छ ।

रौतहट जिल्लामा सञ्चालीत ८ क्रसर उद्योग बन्द हुने भएका छन । मापदण्ड पुरा नगरी रौतहटका बिभिन्न स्थानमा सञ्चालित ८ वटा क्रसर उद्योग बन्द हुने भएको हो ।

मंगलबार क्रसर उद्योगहरुको बिस्तृत अध्ययन तथा अनुगमन समितिको बैठकले मापदण्ड पुरा नगरेका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । ईन्द्रदेब यादबको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले प्राबिधिक समितिको प्रतिबेदनको आधारमा श्रीराम जानकी क्रसर उद्योग बृन्दाबन नगरपालिका–६, सुमुख क्रसर उद्योग फतुवा बिजयपुर नगरपालिका–८, शिबशंकर क्रसर उद्योग गरुडा नगरपालिका महमदपुर, संकटमोचन वासिङ्ग उद्योग बृन्दाबन नगरपालिका–१, शिबम बालुवा वासिङ्ग उद्योग बृन्दाबन नगरपालिका–१, आश्रय अस्फाल्ट एण्ड क्रसर उद्योग चन्द्रपुर नगरपालिका–८, रमन÷सगरमाथा जेभि गुजरा नगरपालिका, र श्रेष्ठ धुकुछु मृत संजिबनी जेभि फतुवा बिजयपुर नगरपालिकालाई बन्द गर्ने निर्णय गरिएको बताइएको छ ।

सो समितिको बैठकको निर्णय अनुसार घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहमा उद्योग दर्ता नभई र अनुमति प्राप्त नगरी सञ्चालन गर्दै आईरहेको क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्ने, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भई क्रसर सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको तर आबश्यक मापदण्ड पुरा नगरेका क्रसर उद्योगहरु हाललाई बन्द गरी मापदण्ड पु¥याएपछि मात्र संचालन गर्न अनुमति दिने र राष्ट्रिय गौरबको आयोजना तथा प्राथमिकता प्राप्त योजनाको हकमा आबश्यक क्रसर उद्योगहरु सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको छ । जसमध्ये श्रीराम जानकी क्रसर उद्योग बृन्दाबन नगरपालिका–६, सुमुख क्रसर उद्योग फतुवा बिजयपुर नगरपालिका–८, सधैको लागि बन्द हुने भएको छ ।

यस्तै शिबशंकर क्रसर उद्योग गरुडा नगरपालिका महमदपुर, संकटमोचन वासिङ्ग उद्योग बृन्दाबन नगरपालिका–१, शिबम बालुवा वासिङ्ग उद्योग बृन्दाबन नगरपालिका–१ लाई भने मापदण्ड पुरा गरेपछि सञ्चालन गर्ने दिने र अस्फाल्ट एण्ड क्रसर उद्योग चन्द्रपुर नगरपालिका–८, रमन/सगरमाथा जेभि गुजरा नगरपालिका, र श्रेष्ठ धुकुछु मृत संजिबनी जेभि फतुवा बिजयपुर नगरपालिकालाइ भने आबश्यक कागजात पेश गरी अनुमति लिएपछि मात्रै सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले जानकारी दिए ।

रेल्वे वा रेलको लिकमा रहेका ‘क्लिप’ वा किलाकाँटा चोर्नेलाई १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने गरी सरकारले कानुनको प्रस्ताव गरेको छ ।

भारतको जयनगरदेखि धनुषाको कुर्थासम्म चल्ने गरी तयार रेल्वे लिकको ट्र्याक र स्लिपर जोडने ‘क्लिप’ चोरी हुन थालेको समाचार आइरहेका बेला राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले त्यस्ता कसूरदारलाई १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था रेल्वे सम्बन्धी विधेयकमा राखेको हो ।

‘रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को दफा ६२ र दफा ६३ मा रेल्वे वा रेलमा कुनै वस्तु फ्याँक्ने, रेलको लिकमा ढुङ्गा, काठ वा अरु कुनै वस्तु राख्ने, रेलको लिक वा सो सम्बन्धी किला, काँटा, स्लिपर आदि झिक्ने, ज्वाइन्टहरु खुकुलो पार्ने वा अरु कलपूर्जा चलाउने, हेरफेर गर्ने वा बन्द गर्न नहुने उल्लेख छ । अन्यथा, यस्तो काम गर्नेलाई प्रचलित कानुन बमोजिम सात वर्षसम्म कैद र एक लाख जरिवाना हुनेछ । यही अभियोगमा रेल्वेको सम्पत्ति चोरेको भनेर थप ३ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था राख्ने विषयमा विधायन समितिले सहमति जुटाएको हो ।

रेल्वे वा रेलको कुनै निशाना वा बत्ती लुकाउने, चलाउने, झिक्ने, फरक गरी देखाउने, बदल्ने, मेट्ने, हटाउने, खुर्किने जस्ता कार्य गर्नेलाई पनि १० बर्ष कैद हुने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । आगो लगाएर, विस्फोटक पदार्थ ओछ्याएर वा विद्युतीय धरापमा पारेर रेल दुर्घटनामा पार्ने कसूरदारलाई अपराध संहिता अनुसार ज्यान मारे सरहको सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

समितिले जुटाएको सहमति अनुसार रेल दुर्घटनामा प¥यो र मानिसहरुको मृत्यु भयो भने ज्यान मारे सहज सजाय (जन्मकैद) हुनेछ । रेल दुर्घटनामा परेको तर, मान्छे नमरेको अवस्थामा त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैद र एक लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । रेल्वेका कर्मचारी वा यात्रुसंग झगडा गर्ने, रेल भित्र होहल्ला गर्ने, गालीगलौज गर्ने, अश्लील वा अपमानजक शब्द प्रयोग गर्ने गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद र १० हजारसम्म जरिवाना हुने प्रावधान राखिएको छ ।

समितिबाट पारित व्यवस्था अनुसार टिकटको अंक, अक्षर, मिति वा व्यहोरा सच्याउने यात्रुलाई ६ महिनासम्म कैद र १० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । रेल वा रेल्वेमा फोहोर गर्ने, फोहोर फ्याँक्ने, निषेधित स्थनमा बसी यात्रा गर्नेहरुलाई ५ हजार सम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । भाडा नतिरी रेल चढेमा भाडा नतिर्ने यात्रुलाई भाडा रकमको पाँच गुणा रकम जरिवाना हुनेछ ।

विधेयकको दफा ६९ अनुसार कैद सजाय हुने कसूरको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ । दुई लाखसम्म जरिवाना हुने कसूरको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार रेल्वे प्रशासकलाई र २० हजारसम्म जरिवाना हुने कसूरको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार स्टेशन प्रमुखलाई दिइएको छ । जनकपुर टुडेबाट…