२३ पुस, काठमाडौं । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणका लागि गठित समितिले उच्चस्तरीय संयन्त्रलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा बुझाएको छ ।
शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा कार्यदलका संयोजक उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उच्चस्तरीय संयन्त्रका संयोजक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा बुझाएको हो ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा गर्न गठित समितिमा उपप्रधानमन्त्री पौडेल, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री डा. मुकुल ढकाल, राप्रपाका महामन्त्री धवलशम्शेर राणा, जसपाका नेता रकम चेम्जोङ सदस्य छन् ।
निर्वाचनमा सँगै रहेको वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन सरकार निर्माणका बेलासम्म नटिकेपछि बागमतीमा पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको टुंगो लागेको छैन । यसअघि पुरानै गठबन्धनबाट बागमतीमा नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने लगभग पक्कापक्की थियो ।
देशकै ठूलो दल कांग्रेस सत्ताबाट एक दिनमै प्रतिपक्षको कित्तामा पुगेपछि बागमतीमा पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था रहेन । वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनमध्ये बागमतीमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को बहुमत पुग्छ । सरकार बनाउन यी तीन दललाई साना दलको आवश्यकता छैन ।
तर, तीनवटै दलले सरकारमा दाबी गरेपछि भने गठबन्धनमा अन्योल छ । गठबन्धनभित्र भागवण्डा नटुंगिएकाले बागमतीमा कसले नेतृत्व गर्छ भन्ने अन्योलमै रहेको हो । प्रदेशमा सरकार बनाउन गठबन्धनका एमाले र माओवादीलाई राप्रपाको साथ अपरिहार्य छ । १ सय १० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ५६ सिट आवश्यक छ । तर, २७ सिटको एमाले र माओवादीको २१ सिट गरी कुल ४८ सिट हुन्छ । सरकार बनाउन एमाले र माओवालीलाई थप ८ सिट आवश्यक छ ।
एमाले र माओवादीले प्रदेशमा १३ सिट बोकेको राप्रपालाई छोडेर ७ सिटको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई साथमा लिए पनि सरकार बनाउन पुग्दैन । एमाले र माओवादीले एकीकृत समाजवादीले लिँदा पनि सरकार गठनमा थप १ सिट आवश्यक पर्छ । जसका लागि २–२ सिट भएका नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र हाम्रो नेपाली पार्टीमध्ये एउटालाई सरकारमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, नेमकिपा र हाम्रो नेपाली पार्टी प्रतिपक्षमै बस्ने देखिएकाले साना दल मिलाउने सम्भावना न्यून छ ।
यसर्थ, वर्तमान गठबन्धनका दुई प्रमुख दल एमाले र माओवादीलाई बागमतीमा सरकार बनाउन राप्रपाको बढी आवश्यकता छ । उता सरकारको नेतृत्व गर्ने मुखमा पुगेर फर्किएको कांग्रेसले पनि गठबन्धनको अन्तिम सहमतिलाई कुरेर बसेको छ । गठबन्धनमा भागवण्डा नमिल्नेबित्तिक्कै सरकारबाट राप्रपा बाहिरिएको स्थितिमा र कांग्रेसले राप्रपाको साथ पाएको अवस्थामा बागमतीमा नयाँ सरकार बन्न सक्छ । ३७ सिट रहेको कांग्रेससँग वर्तमान अवस्थामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)पनि साथमै रहेकाले यी दुई दलको कुल सिट ४४ हुन आउँछ ।
कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले राप्रपाको साथ पाए बागमतीमा ५७ सिटसहित बहुमत पुर्याएर सरकार बनाउन सक्ने देखिन्छ । कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र राप्रपा मिले बागमतीमा साना दलको साथ पाएर पनि एमाले र माओवादीले सरकार बनाउन सक्दैनन् । जसका कारण बागमतीमा जता राप्रपा उतै सरकार बन्ने अंकगणित छ ।
सरकारमा एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपा तीनवटै दलले दाबी गरेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेर प्रदेश खारेज गर्ने भनेको राप्रपाको दाबी भने रोचक छ । राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेता उद्धव थापाले हेटौँडा–१०, स्थित प्रदेशसभामा प्रदेश खारेजको मुद्दा बोकेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा भनेका छन्, ‘हामी पहिला सरकार चलाउँछौँ । भित्रबाटै प्रदेश खारेजीको काम गर्छौं ।’ सरकारमै बसेर प्रदेश खारेजीको मुद्दा बोक्ने उनको भनाइ छ ।
एमालेबाट संसदीय दलको नेता जगन्नाथ थपलिया (जेएन) र माओवादी केन्द्रबाट दलको नेता शालिकराम जम्मकट्टेल मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन् । थापासहित थपलिया र जम्मकट्टेल दुवैले सरकारमा नेतृत्वको दाबी गरिरहेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनले पृथ्वी जयन्तीका दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।
सत्ता गठबन्धनले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको १८ बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पृथ्वी जयन्तीका दिन (पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन), पुस २७ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको उल्लेख गरेको छ।
साझा कार्यक्रममा लेखिएको छ, ‘नेपालको भौगोलिक एकीकरणको ऐतिहासिकतालाई स्मरण र सम्मान गर्दै पृथ्वी जयन्तीका दिन पुस २७ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको छ।’
एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले शुक्रबार १८ बुँदे नीतिगत प्राथमिकता तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।
सत्ता गठबन्धनले नागरिकता र नेपाली पहिचान, नीतिगत र संरचना सुधार, लोकतन्त्र सुशासन र गुणस्तरीय सेवा, दीगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार लगायत विषयबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेतालाई शनिबार प्रतिवेदन बुझाइने छ।
हेर्नुस् पूर्णपाठ:
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पृथ्वी जयन्तीमा बिदा राख्नुपर्ने सर्त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्नेलगायत सर्त राखेको छ।
पुस २७ मा बिदा दिनुपर्ने माग सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममै समावेश गर्नुपर्ने माग राप्रपाको छ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको अहिलेको सरकारलाई समर्थन गर्ने बताइरहेका छन्।
तर सरकारमा सहभागीताबारे आफूहरूका एजेन्डा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने अडानमा राप्रपा छ।
राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताका बैठकमा सहभागी हुने गरेका छन्। सत्ता साझेदार दलहरूले गत पुस १४ मा एक समिति गठन गर्दै ५ दिनभित्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने बताएका थिए। तर उक्त कार्यक्रम ल्याउन ढिलाइ भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस २६ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। गत पुस १० मा ७ दल र केही स्वतन्त्र गरी १६९ जना सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएर विश्वासको मत लिन लागेका छन्। साथै विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तारको तयारी छ। प्रचण्डले गत पुस ११ मा शपथ लिँदै ८ जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए, अरू मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सम्हालिरहेका छन्।
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका ७ दलमध्ये राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने सरकारमा सहभागी भएका छैनन्।
नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीबाट केही मन्त्री नियुक्त भएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा ल्याउन पहल गरिरहेका छन्।
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले केही सर्त राखेका छन्- प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन र सरकारमा सहभागीता हुनका लागि!
नागरिक उन्मुक्तिले पार्टीका सल्लाहकार रशेम चौधरीलाई जेलबाट छुटाउनुपर्ने र मुद्दा फिर्तालगायत माग राखेको छ। नागरिक उन्मुक्तिबाट प्रतिनिधि सभामा ४ सांसद छन्।
यस्तै प्रतिनिधि सभामा १४ जना सांसद रहेको राप्रपाले पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आफूहरूका एजेन्डा समावेश भए सरकारमा जाने बताएको छ।
राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिनेलगायत राप्रपाले उठाएका माग समावेश भए सरकारमा पार्टी सहभागी हुने सेतोपाटीलाई बताए।
‘हामीले उठाउँदै आएका माग सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गर्यो भने पार्टी सरकारमा जान्छ। सरकारमा जाने स्थिति बनेमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनकै नेतृत्वमा जान्छौं,’ उनले भने।
राप्रपाको केही समयअघि बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आफूहरूका एजेन्डा समावेश गरिए सरकारमा जाने र त्यो परिस्थितिमा पार्टीबाट अध्यक्ष लिङ्देनले नेतृत्व गर्ने निर्णय गरेको थियो।
राप्रपाले सत्ता साझेदार दलका बैठकहरूमा कुरा उठ्दा उपप्रधानमन्त्रीसहित ४ मन्त्रालय आफूहरूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। कुन-कुन मन्त्रालय लिने र क-कसलाई मन्त्री बनाउनेबारे भने पार्टीमा छलफल हुनै बाँकी रहेको श्रेष्ठ बताउँछन्।
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारमा जाने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । बढीमा तीन मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने तयारीमा पार्टी रहेको पार्टी उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार राप्रपा पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनकै नेतृत्वमा सरकारमा जान लागेको हो । राप्रपाले उपप्रधानसहित बढीमा तीन मन्त्रालयको दाबी गरेको छ ।
“अध्यक्षज्यूकै नेतृत्वमा सरकारमा जाने हो,” स्रोतले भन्यो, “बढीमा तीन मन्त्रालयको दाबी हो । मन्त्रालय त कुन–कुन हो म भन्दिनँ । तर, विकास केन्द्रित मन्त्रालयको माग हाम्रो हो ।” पर्यटन मन्त्रालयमा राप्रपाको दाबी छ ।
राप्रपाले साझा न्यूतम कार्यक्रम आएपछि सत्तामा जाने निर्णय गरेको छ । कार्यक्रममा पृथ्वी जयन्तिमा बिदा दिनुपर्ने, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारले छानबिन गर्न पाउनुपर्ने, मल अभाव समाधान गर्न मल प्रशोधन कारखाना स्थापनाको काम यसै आर्थिक वर्षभित्र सुरु गर्नुपर्ने लगायत विषय साझा न्यूनतम कार्यक्रमभित्र पर्नुपर्ने उसको माग छ ।
अध्यक्ष लिङ्देनले साझा न्यूतम कार्यक्रम आएपछि मात्र सरकारमा जाने निर्णय हुने बताए । उनले आफ्ना एजेन्डा कार्यक्रममा सहभागी भएपछि कसको नेतृत्वमा कति मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने निर्णय हुने जानकारी दिए ।
“पहिला न्यूनतम साझा कार्यक्रम आउनुपर्यो । हाम्रो माग सम्बोधन भए पछि मात्र सरकारको विषय निर्णय गर्छौं” लिङ्देनले भने, “अहिले बाहिर आएको हल्ला जस्तो हामीले निर्णय गरिसकेका छैनौं ।”
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समर्थन गरे पछि बसेको पार्टीको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सरकारमा जाने निर्णय गरिसकेको छ ।
गोरखा- ऐतिहासिक धरोहरको संरक्षण र प्रवर्धनसँगै इतिहासको जर्गेना गर्ने उद्देश्यले नेपाली सेनाले गोरखाकाठमाण्डौँ पदयात्रा सुरु गरेको छ ।
बिहिवार बिहान गोरखा दरवारदेखि सुरु भएको पद यात्रामा नेपाली सेनाको टोली रहेको छ ।
नेपाली सेनाको रिपुमर्दन गणको आयोजना, गोरखा नगरपालिका र भीमसेन थापा गाउँपालिकाको सहयोगमा एकिकरण पदयात्रा सुरु भएको हो ।
यात्रामा सबुज गण, बर्दबहादुर गण, पुरानो गोरख गण, कालीबक्स गण, श्रीनाथ गण सहभागी छन । गोरखादेखि सुरु भएको पदयात्रा पुस २७ गते पृथ्वी जयन्ती एवं राष्ट्रिय एता दिवसका दिन हनुमान ढोका दरबारमा पुगेर टुङ्गिने रिपुमर्दन गणनका गणपति हेम विष्टले जानकारी दिनुभयो ।
गोरखबाट हिँडेको टोलीले भिमसेन- ८ घाटबेसीमा धादिङको शिवदल गणको टोलीलाई झण्डा र टर्च हस्तान्तरण गर्नेछन् । धादिङको टोलीले नुवाकोटको जवरजंग गणको टोलीलाई हस्तान्तरण गरेपछि उक्त टोली पुस २७ मा काठमाण्डौँ पुग्ने गरी यात्रा तय भएको छ ।
नेपाल एकिकरणको अभियानका क्रममा तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले प्रयोग गरेको बाटोलाई नेपाली सेनाले बिगत चार बर्षदेखि एकिकरण पदमार्गको रुपमा विकास गर्दै आएको छ ।
अहिले चौँथो पटक सेनाले औपचारीक कार्यक्रम गरेर पदयात्रा गरेको हो ।
पदयात्रा सुभारम्भ कार्यक्रममा नेपाली सेनाका पश्चिम पृतनापति उपरथी दिपककुमार बानियाँले इतिहासको महत्व आज जति छ भोलिपनि त्यति नै हुने भएकाले यसको संरक्षण गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
इतिहासको जर्गेना गरेर अघि बढ्दा देशलाई पनि फाइदा हुने र केही सिक्ने अवसर मिल्ने भएकाले पदयात्राको ‘रुट’लाई पर्यटकीय पदमार्गको रुपमा बिकास गर्नुपर्ने गोरखा नगरपालिकाका मेयर कृष्णराना मगरले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्य, गोरखा दरवार हेरचाह अड्डाका प्रमुख हरिप्रसाद भुषाल, पत्रकार महासंघ गोरखाका अध्यक्ष नरहरि सापकोटा लगायतले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
यात्रामा निस्किएको टोलीलाई ठाउँठाउँमा स्थानीयले फुलमालाले स्वागत गरेका थिए ।।
निजगढ/बारा
लायन्स क्लब अफ निजगढ सिटीद्वारा निजगढ नगर पालिका वडा नं. १२ को मञ्जु श्री आधारभूत विद्यालयका छात्रछात्राहरुलाई ब्याग तथा कपी वितरण गरिएको छ ।
ब्याग तथा स्टेशनरी वितरण कार्यक्रमका सभा अध्यक्ष लायन्स क्लब अफ निजगढ सिटीका प्रेसिडेन्ट विस्नुगोपाल रिसाल प्रमुख अतिथि निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर १२ का वडा अध्यक्ष ज्ञान बहादुर गोले, विशिष्ठ अतिथि डिस्ट्रिक ३२५ H का चियर्स पर्सन खड्ग प्रसाद उप्रेती , विशिष्ठ अतिथि जोन चियर्स पर्सन पवन श्रेष्ठ , अथिथि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सोनाम सिङ गोले, अथिति चार्टर प्रेसिडेन्ट मनोज रेग्मी, अथिति बिद्यालय प्र. अ. मोहन सिंह वाईवा को रहेको थियो भने लायन मान बहादुर सापकोटा, मुकुन्द विष्ट,खड्ग राज मैनाली, नवीन खनाल, डा. एलिस खड्का,अनिश पोख्रेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
मञ्जु श्री आधारभूत विद्यालय अध्ययन गर्ने २०० विद्यार्थीहरुलाई लायन्स को लोगों भएको ब्याग र कपीहरु वितरण गरिएको थियो । उक्त ब्यागको लागतको ५०% डिस्ट्रिक ३२५ H ले सहयोग गरेको र ५०% क्लबको आन्तरिकबाट सहयोग जुटाईएको क्लबका प्रेसिडेन्ट विस्नुगोपाल रिसालले बताउनुभयो । स्टेसनरी सहयोग कृषि सामग्री खरिद बिक्री सहकारी सस्था र निजगढ स्कील डेभलपमेन्ट प्रालि ले गरेको थियो ।
कार्यक्रम सञ्चालन नवीन खनालले गरेका थिए भने स्वागत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सोनाम सिङ गोलले गरेका थिए । लायन्स क्लब विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापमा सक्रिय रुपमा रहेको छ ।
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले सम्पूर्ण ग्राहकवर्गमा आफ्नै नाममा दर्ता मोबाइल नम्बर प्रयोग गर्न तथा सिमकार्ड हराएको–बिग्रिएको खण्डमा आफू स्वयं उपस्थित भई सिमकार्ड प्राप्त गर्न अनुरोध गरेको छ ।
प्रयोगकर्ता ग्राहक स्वयंका नाममा दर्ता नरहेको वा अरु कसैको नाममा दर्ता रहेको मोबाइल नम्बर प्रयोग गर्दा मोबाइल नम्बरमा रहेका सम्पूर्ण तथ्याङ्क, बैंकिङ कारोबार र अन्य कतिपय महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत सामग्री असम्बन्धित व्यक्तिको पहुँचमा पुग्नसक्ने जोखिम बढ्दै गएको भन्दै टेलिकमले स्वयं उपस्थित भई सिमकार्ड प्राप्त गर्न अनुरोध गरेको हो ।
त्यस्तो अवस्थामा प्रयोगकर्ताको मोबाइल बैंकिङको दुरुपयोग भई नगद गुमाउनुपर्ने, सामाजकि सञ्जालको अनधकिृत प्रयोग भई सुरक्षाको जोखिमलगायत अनेक कानूनी झमेलामा समेत पर्ने सम्भावना रहने टेलिकमको भनाइ छ ।
त्यसका साथै मोबाइल नम्बरका माध्यमबाट सम्पूर्ण व्यक्तिगत तथ्याङ्कदेखि कागजात, बचत तथा अन्य मूल्यवान् र दैनिक प्रयोगमा रहने सामग्री र सूचनामा पहुँच पु¥याउनसक्ने अवस्थाका कारण मोबाइल नम्बर अत्यन्तै संवेदनशील वस्तुका रूपमा पनि स्थापति हुन गएको टेलिकमको भनाइ छ ।
आफूले प्रयोग गरिरहेकोरगर्ने मोबाइल नम्बर आफ्नै नाममा दर्ता रहेको अवस्थामा सम्पूर्ण कार्य सुरक्षित ढङ्गले सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था रहेको छ ।
मोबाइल सेवाको परिकल्पना गरी प्रविधि विकास हुँदा मुख्य उद्देश्य कुराकानी गर्ने वा सन्देश पठाउने मात्र रहेको र आर्थिक कारोबारलगायत संवेदनशील गतिविधि हुने परिकल्पना नगरिएकामा समयक्रमसँगै विकसित प्रविधिका कारण हाल यसको प्रयोग जीवनका सबै पक्षसँग जोडिएको छ ।
टेलिकमद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस्तो अवस्थामा मुख्यतः मोबाइल नम्बरमार्फत गरिने आर्थिक कारोबारलाई थप सुरक्षति र भरपर्दो बनाउन सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले ग्राहकको वित्तीय सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि सिमकार्डमा प्राप्त हुने ओटिपी ९वन टाइम पासवर्ड० को मात्र भर नपरी टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन प्रणालीलाई अनिवार्य प्रयोगमा ल्याइदिन पनि टेलिकमले अनुरोध गरेको छ ।
२० पुस काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ले तोकेको सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रयोग गर्ने ऋणीलाई उक्त सीमाभित्र ल्याउनका लागि साढे २ वर्षको समय दिएको छ ।
बुधबार चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ लाई संशोधन गर्दै सीमाभन्दा बढी रहेको कर्जालाई आवधिक कर्जामा रुपान्तरण गरी ५ किस्तामा भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
‘सीमाभन्दा बढी चालुपूँजी कर्जा प्रयोग गरेका ऋणीलाई सीमाभन्दा बढीको ऋण ५ किस्तामा विभाजन गरेर २०८० असारमा १० प्रतिशत र पुसमा २० प्रतिशत, २०८१ असारमा २० प्रतिशत र पुसमा २० प्रतिशत तथा २०८२ असारमा ३० प्रतिशत भुक्तानी दिनेगरी मार्गदर्शनमा संशोधन भएको छ’ नेपाल राष्ट्र बैंक नियमन विभागका निर्देशक किरण पण्डितले भने ।
यसरी समायोजन गरेको कर्जालाई पुनरसंरचना नहुने र आवाधिक कर्जाको रुपमा गर्नुपर्ने साथै कुनै पनि प्रकारको नोक्सानी व्यवस्था पन गर्नुपर्ने पण्डितले बताए । कुनै ऋणीले साढे २ वर्ष भन्दा अगाडि नै समायोजन गर्छ भने त्यसमा पि्रपेमेन्ट चार्ज नलाग्ने उनले बताए ।
यस्तै बैंकहरुले पनि उक्त व्यवस्थाअनुसार कति पोर्टफोलियो समायोजन भयो भनेर मासिक रुपमा राष्ट्र बैंकमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने उनले बताए ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले १ करोडसम्मको चालुपूँजी कर्जामा चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ ले तोकेको सीमा कार्यान्वयन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
१ कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा आएको मार्गदर्शनमा ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा उक्त सीमा लागु नहुने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै उक्त सीमा बढाएर १ करोड पुर्याएको हो । ‘समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट कुल १ करोड वा सोभन्दा कम चालूपूँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आˆनो चालूपूँजी कर्जा सम्बन्धी नीतिको अधिनमा रही चालूपूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन् । तर, चालूपुँजी प्रयोजनका लागि प्रदान हुने कर्जाको प्रकार यसै मार्गदर्शन बमोजिम हुनु पर्नेछ’ राष्ट्र बैंकको संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ ।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थिर चालुपूँजी कर्जा ‘परमानेन्ट वर्किङ क्यापिटल’ को लागि ५ वर्ष भन्दा माथिको आवाधिक कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ३ देखि १० वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै स्थिर चालुपूँजी कर्जाको लागि ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण चाहिने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ३ वर्षको भए हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै ३ वर्षकै लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण चाहिनेछ ।
१ कात्तिक भन्दा अगाडि प्रवाह भएका चालुपूँजी कर्जाहरुलाई चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन अनुसार पहिलो पटक पुनरावलोकन वा नवीकरणको सिलसिलामा कर्जा सीमाहरुलाई स्थिर चालुपूँजी कर्जा र घटबढ हुने अन्तर्गतका शीर्षकमा मिलान गर्दा कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना भएको नमानिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
व्यावसायिक कारोबार सुरु भएको ३ वर्षभन्दा कम अवधि भएका वा नयाँ र्फम/संस्था/कम्पनीको लागि अनुमानित सञ्चालन खर्च, एवम् अनुमानित नगद तथा कोष प्रवाहका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आˆनो चालूपुँजी कर्जासम्बन्धी नीति बमोजिम सीमा निर्धारण गर्न गरी चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ संशोधन भएको छ । ऋणीको चालूसम्पत्ति र चालु दायित्वको विवरण ५ करोडसम्मको कर्जामा हरेक महिना ग्राहकबाट प्रमाणित विवरण कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा अब ३ महिनामा मात्रै यस्तो विवरण चाहिने व्यवस्था भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
५ करोडभन्दा माथिको कर्जामा त्रैमासिक रुपमा आन्तरीक लेखापरीक्षकले अद्यावधिक गरेको विवरण चाहिने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ६ महिना पुर्याएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
आकस्मिक प्रकृतिको चालुपूँजी कर्जा चाहिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर मात्रै दिने सक्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ मा संशोधन गर्दै त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ । ‘कुनै ऋणीलाई एक वर्षमा एक पटकभन्दा बढी आकस्मिक प्रकृतिको कर्जा आवश्यक परेमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी यस्तो कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछ,’ चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ मा भनिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा असहजता र केही अन्यौल देखिएकाले आवश्यक संशोधन भएको बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले १ कात्तिकबाट कार्यान्वयनमा लगेकोमा मार्गदर्शनमा के कस्तो असहजता छ भनेर मंसिरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सुझाव लिएको र विभिन्न सुझावका आधारमा संशोधन भएको बताए ।
शुक्रबार ८ पुस, २०७९
भ्रष्टाचारबारेमा कडा अभिव्यक्ति दिँदै आएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सांसदको शपथ लिने क्रममा फरक व्यहोरा प्रयोग गरेका छन्।
संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहीवार सांसद पदको शपथ लिँदा उनले भ्रष्टाचारबारे पनि छुट्टै व्यहोरा समावेश गरे।
संविधानको व्यवस्था अनुसारको शपथ र आफूले पनि अलग्नै अर्को व्यहोरा थपेर लिङ्देनले शपथ लिएका हुन्।
उनले थप शपथ लिएको व्यहोरा भ्रष्टाचारविरुद्ध रहेको राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताएका छन्। ‘भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सरहमानेर काम गर्नेछु’ उनले आफूले थपेको शपथको व्यहोरामा भनिएको छ।
राप्रपाबाट यस पटक उनीसहित १४ सांसदले शपथ लिएका छन्।
‘अघिल्लो कार्यकालझैँ आज पनि निर्धारित शपथका अतिरिक्त थप शपथसहित प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको शपथग्रहणमा सहभागी भइयो’, उनले भनेका छन्, ‘फरक अघिल्लो कार्यकालमा म एक्लै थिएँ, अहिले चौध जना। भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानुसरह मानेर काम गर्नेछु।’
