२६ असार, काठमाडौं । आदिवासी जनजाति आयोगले राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा गैँडा बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । संविधान संशोधनका लागि २५ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सार्दै आयोगले यस्तो बताएको हो ।

बिहीबार आयोगले ‘संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गरेको छ । जसमा राष्ट्रिय गान र राष्ट्रिय जनावरका सम्बन्धमा समेत सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ । ‘प्रदेश अनुसार सरकारी कामकाजको लागि तोकिएको भाषामा राष्ट्रिय गान गाउने व्यवस्था गर्न सकिने’ आयोगको प्रस्ताव छ, ‘राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा गैँडा हुनेछ ।’

‘गाई सबै धार्मिक (मुस्लिम) र साँस्कृतिक समुदाय (किँरात, राई लगायत) को साझा हुन नसक्ने भएकोले’ राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा गैँडा बनाउन उपयुक्त हुने आयोगको राय छ ।

जेनजी आन्दोलन २०८२ को मर्म र भावनाअनुसार शासनव्यवस्था सञ्चालनको लागि भनेर प्रधानमन्त्री तथा परिषद्को कार्यालयले आयोगसमक्ष सुझाव मागेको थियो । संविधान संसोधन सुझाव माग भएको पत्रबमोजिम आदिवासी जनजाति आयोगले संविधान संसोधन प्रस्तावित प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

यसअनुसार समानुपातिक समावेशीता, राज्यको पुर्नसंरचना र संघीयता, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको संवैधानिक हक अधिकार कार्यन्वयनमा देखिएको अस्पष्टता केलाएर सुझाव दिइएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले नेपालका आदिवासी जनजातिले बोल्ने भाषाको लिपिमा लेखिएका सवै भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने भनेर पनि संविधानमा लेख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सबै मातृभाषाहरु नेपाली भाषा हुन भनि मान्यता दिएपछि लिपिलाई मान्यता नदिँदा विभेद हुने भएको आयोगको भनाइ रहेको छ ।

हाल देवनागरिक लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने व्यवस्था छ । संविधानमा प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा संस्कृति संरक्षण गर्ने हक हुने उल्लेख छ । यसमा सुधार गरेर ‘प्रत्येक समुदायको भाषिक तथा साँस्कृतिक संरक्षण राज्यले गर्नेछ र प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो भाषा संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने दायित्व हुनेछ’ भनेर लेख्ने आयोगको प्रस्ताव छ ।

हरेक भाषा र संस्कृति राष्ट्रको अमूल्य नीधि भएकोले यसको संरक्षण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको र राज्यलाई सहयोग गर्ने दायित्व समुदायको हुनु पर्ने आयोगको आग्रह छ । साथै, आदिवासी जनजाति समुदायलाई संविधान, कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रले सुनिश्चित गरेको हक अधिकार आदिवासी जनजाति समुदायको हक हुने भनेर संविधानमा लेख्नुपर्ने प्रस्ताव पनि आयोगले गरेको छ ।

नेपालका आदिवासी जनजाति समुदाय विशिष्ट ज्ञान र सीप तथा परम्परागत भूमी भएको समुदाय भएकोले उनीहरुको हक अधिकार सुरक्षित गर्न आवश्यक भएकोले संविधानमै उनीहरुको हक हुनु पर्ने आग्रह गरिएको हो । : Onlinekhabar

सिन्धुली, असार २० । एक समय उजाड, सुख्खा र वनविहीन बनेका डाँडापाखाहरू स्थानीय उपभोक्ताको सक्रिय संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनका कारण अहिले हराभरा, आकर्षक र जैविक विविधताले सम्पन्न वन क्षेत्रमा परिणत भएका छन् । संरक्षणसँगै वनलाई स्थानीयको उपभोग तथा आयआर्जनको स्रोतका रूपमा विकास गरिएपछि सिन्धुलीको दूधौली नगरपालिका–१, कुर्थौलीस्थित बिचित्रा ठाकुर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह जिल्लाकै उदाहरणीय सामुदायिक वनका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ ।

४९० हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त सामुदायिक वनमा ३ सय ९५ घरधुरी उपभोक्ता आबद्ध छन् । वन क्षेत्रमा मुख्य रूपमा साल प्रजातिका रुख रहेका छन् भने साजलगायत अन्य स्थानीय प्रजातिका वनस्पतिहरू पनि पाइन्छन्। वन संरक्षण, व्यवस्थापन तथा विकासका सम्पूर्ण गतिविधिमा उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष परिचालन गर्दै आएको समूहले सामुदायिक सहभागितामार्फत वन संरक्षणको प्रभावकारी अभ्यास गरिरहेको जनाएको छ ।

समूहका अध्यक्ष हिरन माझीका अनुसार वन संरक्षण, वृक्षारोपण, सरसफाइ, वन गस्ती तथा व्यवस्थापनका अधिकांश कार्य स्थानीय उपभोक्ताको सहभागितामै सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सामुदायिक अपनत्वका कारण वन क्षेत्रको संरक्षण प्रभावकारी बनेको र वनको अवस्था वर्षेनी सुधार हुँदै गएको उहाँले बताउनुभयो ।

वन संरक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन चुरे उत्थानशील आयोजना, सिन्धुलीको सहयोगमा चेकड्याम तथा रिचार्ज पोखरी निर्माण गरिएको छ। त्यसैगरी डढेलो नियन्त्रणका लागि अग्निरेखा निर्माण, वन पैदावारको चोरी निकासी नियन्त्रण तथा प्रत्येक उपभोक्तालाई बाँस रोप्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको समूहका उपभोक्ता गिरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

वन्यजन्तु व्यवस्थापनतर्फ पनि समूहले नयाँ अभ्यास थालेको छ । वन क्षेत्रमा आउने बाँदरलाई खेतीबालीतर्फ जान नदिन वनभित्रै आँपका बिरुवा रोपिएको छ । यसले वन्यजन्तुलाई वनमै आहारा उपलब्ध गराई किसानको बाली जोगाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । समूहका अर्का उपभोक्ता बालकृष्ण पहाडीका अनुसार उपभोक्तालाई नियमनसहित वनमा घाँस काट्न अनुमति दिइएको छ । यसबाट स्थानीयको पशुपालनमा सहजता हुनुका साथै वनको दिगो उपयोग र संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्न मद्दत पुगेको छ ।

स्थानीयको सक्रिय सहभागिता, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, संरक्षणमुखी कार्यक्रम तथा वनबाट प्राप्त स्रोत–साधनको दिगो उपयोगका कारण बिचित्रा ठाकुर सामुदायिक वन अहिले सिन्धुली जिल्लाका अन्य सामुदायिक वनका लागि पनि अनुकरणीय नमुनाका रूपमा स्थापित हुँदै गएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

प्रतिरक्षा प्रणाली (इम्युनिटी पावर) बलियो बनाउन भिटामिन ‘सी’ र एन्टिअक्सिडेन्टयुक्त पेय पदार्थहरू अत्यधिक लाभदायक हुन्छन्। बिहान मनतातो पानीमा कागतीको रस वा अमलाको जुस पिउनु सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ। यसका साथै ग्रिन टी, अदुवा-तुलसीको चिया र चुकन्दरको जुसले शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता छिटो बढाउन मद्दत गर्छन् ।

पोषणविद् अतुल उपाध्याय दैनिक जीवनमा समावेश गर्न सकिने केही मुख्य पेय पदार्थहरू कागती पानी, बिहान मनतातो पानीमा आधा कागती निचोरेर पिउनाले शरीरमा भिटामिन ‘सी’ प्राप्त  हुने र विषाक्त पदार्थ बाहिर निस्कने बताउँछन् ।

अमला र चुकन्दरको जुस
अमलामा भिटामिन सी र चुकन्दरमा पाइने पोषक तत्त्वले रगत बढाउनुका साथै इम्युनिटी बुस्ट गर्छ।अदुवा, मह र तुलसीको चिया: अदुवा र तुलसीको रसमा मह मिसाएर खाँदा रुघाखोकी जस्ता संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ ।

बेसार र दुध
 सुत्ने बेलामा मनतातो दुधमा थोरै बेसार मिसाएर खाँदा शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ्छ ।

स्याउको जुस
स्याउले मानव शरीरलाई चाहिले धेरै किसिमका तत्वहरुको परिपूर्ति गर्दछ । दैनिक एउटा स्याउँ खाँदा त्यो व्यक्तिले कहिल्यै डाक्टरकोमा जान पर्दैन भन्ने भनाइ नै छ । त्यसैले स्याउ खानु स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक मानिन्छ ।

ब्रोकाउली जुस
ब्रोकाउलीको जुस सेवन गर्नाले यसमा पाईने सल्फर ले शरीरको बिषादि हटाउने काम गर्छ र तपाईलाई स्वस्थ रहन मद्दत गर्छ ।

कागतीको रस
कागतीको सेवनले रोग प्रतिरक्षा क्षमता बढाउन मद्दत गर्छ । कागतीमा प्रसस्त मात्रामा भिटामिन सी एन्टीअक्सीडेनट पाइने हुँदा यसले बिबिध प्रकारका रोगको आक्रमणबाट बचाउँछ ।

ग्रिन टी 
यसमा पाइने ‘पोलिफेनोल’ नामक एन्टिअक्सिडेन्टले रोग प्रतिरोधी क्षमता बलियो बनाउन मद्दत गर्छ ।

सर्लाही, २० असार । साविक विजेता अर्जेन्टिनाले फिफा विश्वकप २०२६ को अन्तिम ३२ मा केप भर्डेलाई अतिरिक्त समयमा ३–२ ले पराजित गर्दै अन्तिम १६ मा प्रवेश गरेको छ।

मियामी स्टेडियममा भएको अत्यन्तै रोमाञ्चक खेलमा निर्धारित ९० मिनेट १-१ को बराबरीमा सकिएपछि खेल अतिरिक्त समयमा पुगेको थियो। अतिरिक्त समयको अन्त्यतिर केप भर्डेका डिनेय बोर्जेसबाट भएको आत्मघाती गोल अर्जेन्टिनाको जितको निर्णायक आधार बन्यो ।

अर्जेन्टिनाले २९औँ मिनेटमा कप्तान लियोनल मेस्सीको गोलबाट अग्रता लिएको थियो । तर ५९ औं मिनेटमा डेरोय डुआर्टेले बराबरी गोल फर्काउँदै खेललाई १–१ को अवस्थामा पुयाए।

अतिरिक्त समयको १२ औं मिनेटमा लिसान्द्रो मार्टिनेजले गोल गर्दै अर्जेन्टिनालाई पुनः २ – १ को अग्रता दिलाए। तर १०३औं मिनेटमा सिड्नी काब्रालले गोल गर्दै केप भर्डेलाई फेरि २-२ को बराबरीमा ल्याए ।

खेल पेनाल्टी सुटआउटतर्फ उन्मुख भइरहेका बेला अतिरिक्त समयको १११ औं मिनेटमा केप भर्डेका डिनेय बोर्जेसबाट आत्मघाती गोल हुन पुग्यो। सोही गोल अर्जेन्टिनाको जितको निर्णायक गोल बन्यो।

विश्व वरीयताको दोस्रो स्थानमा रहेको अर्जेन्टिनालाई ५९औँ वरीयताको केप भेर्देले अन्तिमसम्म कडा चुनौती दिएको थियो। प्रतियोगिताभर उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको केप भर्डे पराजित भए पनि आफ्नो साहसिक खेलका कारण समर्थकहरूको प्रशंसा बटुल्न सफल भयो।

यस जितसँगै अर्जेन्टिनाले अन्तिम १६ मा स्थान बनाएको छ, जहाँ उसले इजिप्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।

याे जितसँगै अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनेल मेस्सीले फिफा विश्वकप इतिहासमा नयाँ कीर्तिमान कायम गरेका छन्। केप भर्डेविरुद्ध अन्तिम ३२ को खेलमा गोल गरेसँगै मेस्सी लगातार आठ विश्वकप खेलमा गोल गर्ने इतिहासका एकमात्र खेलाडी बनेका छन्।

३९ वर्षीय मेस्सीले खेलको २९औं मिनेटमा गोल गर्दै अर्जेन्टिनालाई अग्रता दिलाएका थिए। यो गोलसँगै उनले विश्वकपमा लगातार आठ खेलमा गोल गर्ने दुर्लभ उपलब्धि आफ्नो नाममा लेखाए ।

काठमाडौं, असार १९ । नेपालमा उच्च शिक्षाको इतिहासमा नयाँ अध्याय थपिएको छ। विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३ अन्तर्गत सञ्चालित खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रियापछि प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति बालेन शाहले प्रा. डा. सुजन बाबु मरहठ्ठालाई पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ।

यस नियुक्तिसँगै जनस्वास्थ्य (Public Health) क्षेत्रका विज्ञ पहिलो पटक नेपालको बहुविषयक विश्वविद्यालयको उपकुलपति बनेका छन्, जसलाई नेपालको उच्च शिक्षा तथा जनस्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ, पोखरा विश्वविद्यालयको उप प्रध्यापक राजेश कुमार यादव ले जानकारी दिनुभयो।

प्रा. डा. सुजन बाबु मरहठ्ठा जनस्वास्थ्य, महामारी विज्ञान, स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण, वातावरण तथा पेशागत स्वास्थ्य, अनुसन्धान र उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचित शिक्षाविद् हुनुहुन्छ। उहाँ हाल नेपाल खुला विश्वविद्यालय मा जनस्वास्थ्य विषयका प्राध्यापक रहनुका साथै विभिन्न स्नातकोत्तर कार्यक्रमको शैक्षिक नेतृत्वमा संलग्न रहनुभएको छ। उहाँले विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO-TDR) लगायतका संस्थाबाट अनुसन्धान अनुदान प्राप्त गर्नुभएको छ भने १०० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय समीक्षित (h-index) अनुसन्धान लेख तथा पुस्तक अध्याय प्रकाशित गर्नुभएको छ।

उहाँको नियुक्तिलाई विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानमुखी शिक्षा, गुणस्तर अभिवृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, डिजिटल रूपान्तरण, नवप्रवर्तन तथा सुशासनलाई थप सुदृढ बनाउने अवसरका रूपमा लिइएको छ। शिक्षाविद्हरूले जनस्वास्थ्य पृष्ठभूमिका अनुभवी अनुसन्धानकर्ताको नेतृत्वले विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र समाजमुखी शिक्षातर्फ थप अग्रसर गराउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय नेपालको प्रमुख बहुविषयक विश्वविद्यालयमध्ये एक हो, जहाँ स्वास्थ्य विज्ञान, व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ, कृषि, विज्ञान, कानुन तथा अन्य विभिन्न विषयमा अध्ययन–अध्यापन सञ्चालन हुँदै आएको छ। नयाँ नेतृत्वसँगै विश्वविद्यालयले शैक्षिक उत्कृष्टता, अनुसन्धानको विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी तथा संस्थागत सुशासनमा नयाँ गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले नेपाल आयल निगमका कर्मचारीले पाउँदै आएको ओभरटाइम भत्तामा कटौती गरेको छ। 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवको निर्देशनपछि तयार गरिएको ‘नेपाल आयल निगम लिमिटेड कर्मचारी प्रशासन (अठारौँ संशोधन) विनियमावली, २०८३’ मार्फत नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार २४सै घण्टा सञ्चालन हुने तथा हवाई इन्धन डिस्पेन्सर, इन्धन डिपो र पाइपलाइनजस्ता प्राविधिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष खटिने कर्मचारीले मात्र अतिरिक्त समय काम गरेबापत ओभरटाइम भत्ता पाउनेछन्। अन्य प्रशासनिक तथा गैरप्राविधिक कर्मचारीलाई भने ओभरटाइम भत्ता नदिइने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै अतिरिक्त समयमा काम लगाउँदा स्पष्ट आवश्यकता, कार्यबोझ र औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने तथा अधिकारप्राप्त अधिकारीको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ। 

सरकारले ओभरटाइमका नाममा हुने अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गरी सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरेको जनाएको छ। यसअघि निगमका कर्मचारीमा ओभरटाइम भत्ताका नाममा बेतिथि रहेको बताइएको छ ।

सर्लाही, १९ असार । स्वास्थ्य बीमा बीमा बोर्डले आवश्यकता भन्दा बढी परीक्षणको माग नगर्न बिमितहरूलाई आग्रह गरेको छ। 

बोर्डले सूचना जारी गरी स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका बिमितहरूलाई अस्पतालहरूमा अनावश्यक स्वास्थ्य सेवा वा परीक्षणको माग नगर्न, तथा चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आवश्यकताभन्दा बढी परीक्षण वा उपचारका लागि दबाब नदिन बोर्डले ध्यानाकर्षण गराएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दिगोपन र प्रभावकारिता कायम राख्न नागरिकको तर्फबाट पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिदिन बोर्डले अनुरोध गरेको हो। 

बीमाले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘सम्पूर्ण बिमित सेवाग्राहीहरूलाई स्वास्थ्य बीमा सेवाको जिम्मेवार र सदुपयोग गर्न, अनावश्यक स्वास्थ्य सेवा वा परीक्षणको माग नगर्न, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आवश्यकभन्दा बढी परीक्षण वा उपचारका लागि दबाब नदिन तथा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दिगोपना र प्रभावकारिता कायम राख्न आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न अनुरोध छ।’

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले चालु आर्थिक वर्षको विभिन्न मितिमा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कुल २३ अर्ब ४४ करोड २ लाख ९८ हजार १६ रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ। बोर्डले आज शुक्रबारप्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त भुक्तानीसँगै मिति २०८२ साल मंसिर मसान्तसम्मको सम्पूर्ण आबद्ध सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूको दाबी बक्यौता पूर्ण रूपमा फरफारक भएको जनाएको छ।

बोर्डका अनुसार सीमित स्रोतसाधन र संरचनागत चुनौतीका बाबजुद पनि दैनिक हजारौँ बीमित नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ। नागरिकले उपचारका क्रममा आफ्नै गोजीबाट गर्नुपर्ने खर्च (आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचर) न्यूनीकरण गरी वित्तीय जोखिमबाट बचाउन यो कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको बोर्डको भनाइ छ।

दिगो वित्तीय स्रोत र संयन्त्र पूर्ण रूपमा स्थापित हुन नसक्दा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको दाबी भुक्तानी समयमै हुन नसकेको र यसले सेवा प्रदायक तथा बीमित दुवै पक्षमा असहज परिस्थिति सिर्जना भएको विषयमा बोर्ड सजग रहेको जनाएको छ। मिति २०८२ मंसिरपछिको दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन तथा दिगो वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग निरन्तर समन्वय र पहल भइरहेको बोर्डले स्पष्ट पारेको छ।

सर्लाही, १९ असार । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको निर्वाध बिक्रीवितरणमा व्यवधान गर्ने पेट्रोल पम्पलाई जरिवाना र १५ दिन पेट्रोलियम पदार्थको वितरण रोक्का गर्ने कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिले पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमावली संशोधन गरी यो प्रावधान राखेको हो । पेट्रोलपम्पका कारण अस्ति बुधवार देशभर इन्धन बिक्रीवितरण असहज भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीको निर्देशनमा निगमले विनियमावलीमा जरिवाना र बिक्रीवितरण रोक्का गर्ने कानुनी प्रबन्ध गरेको हो ।

संशोधित विनियमावलीअनुसार पम्प बन्द गर्ने व्यवसायीलाई तीनदेखि १० लाख जरिवाना रुपैयाँसम्म र पाँचदेखि १५ दिनसम्म पेट्रोल, डिजेल वितरण रोक्का हुने उद्योगमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ ।

विक्रेता विनियमावलीको दफा २९ घ (१) मा ‘विक्रेताले नोजल सुक्खा (ड्राइ) गरी पेट्रोलियम पदार्थ नपाउने स्थिति सृजना गर्न नहुने’ भन्ने वाक्य थप गरिएको छ ।

यो कसुरमा पहिलोपटकलाई तीन लाख रूपैयाँ जरिवाना र पाँच दिनसम्म इन्धन आपूर्ति रोक्का, दोस्रोपटकलाई छ लाख रूपैयाँ जरिवाना लिई १० दिन आपूर्ति बन्द तथा तेस्रोपटकमा १० लाख रुपैयाँ जरिवाना र १५ दिनलाई आपूर्ति बन्द गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

विश्वका धनीहरुको सूची प्रकाशन गर्ने फोर्ब्स म्यागेजिनले २०२६ को टप–५० धनाढ्य कन्टेन्ट क्रिएटरहरुको सूची प्रकाशित गरेको छ । युट्युबका लागि भिडियो प्रोडक्सन गर्नेहरुको अनुसन्धान गरी उनीहरुको कमाई र सम्पत्ति फोर्ब्सले प्रकाशन गरेको हो ।

यो वर्ष ५० जना कन्टेन्ट क्रिएटरको कूल कमाई एक अर्ब अमेरिकी डलर पार गरेको छ। १.०२ अर्ब डलर अर्थात् करिब करिब १ खर्ब ५६ अर्ब ८८ करोड नेपाली रुपैयाँ पुगेको हो। यो भनेको अघिल्लो वर्षको भन्दा २० प्रतिशत बढी हो ।

कन्टेन्ट क्रिएटर धनाढ्यको सूचीमा पहिलो नम्बरमा मिस्टर बिस्ट्स अर्थात् जिमी डोनालड्सन छन्। उनी वि.सं. २०८० मा नेपाल आएका थिए ।

मिष्टरबिट्स पाँच वर्षदेखि लगातार धेरै सम्पत्ति आर्जन गर्ने कन्टेन्ट क्रिएटरको सूचीमा पहिलो नम्बरमा छन्। फोर्ब्सका अनुसार उनको कमाई ३० करोड अमेरिकी डलर छ अर्थात करिब ४५ अर्ब ८८ करोड २० लाख नेपाली रुपैयाँ छ। 

उनको कमाईको स्रोत युट्युबको विज्ञापन र कार्यक्रमको प्रायोजक हुन्। यो बाहेक पछिल्लो समय उनले आर्जनका क्षेत्र फैलाउँदै लगेका छन् । अमेजन प्राइममा ‘बिष्ट गेम’को व्यवसाय गरिरहेका उनले यो वर्ष ‘स्टेप’ एप पनि खरिद गरेका छन्। किशोरकिशोरीलाई लगानी र सम्पत्ति व्यवस्थापन सिकाउने यो एप किनेर उनी अब पर्सनल फाइनान्सिको क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन् ।

मिष्टर बिष्ट खर्चिला र ठूला स्टन्ट, च्यालेन्ज र परोपकारी कार्य गर्ने विश्वस्तरकै शक्तिशाली कन्टेन्ट क्रिएटर हुन् । सोसल च्यानलहरुमा उनका फलोअर्स ८७ करोड ३० लाख फलोअर्स छन्।

वि.सं. २०८० मा उनी नेपाल आएर सिन्धुली पुगेका थिए। सिन्धुली, चनौटेको स्वास्थ्य चौकीलाई मिष्टरबिष्टले आर्थिक सहयोग गरेका थिए। त्यहाँ उनले आफ्नो टिम ल्याएर सोलार प्यानल खदिर गरी सेट गरिदिए। त्यतिबेला उनलाई डेरे र नेपाली युवा सञ्जयले सहयोग गरेका थिए । 

विद्युत् अभाव हुँदा उपचारमा कठिनाइ झेलिरहेको स्वास्थ्य चौकीमा उनले सोलार प्यानल जडान गरिदिएका थिए। अत्याधुनिक मेडिकल सामाग्रीहरु दान गरेका थिए। हेलिकोप्टबरबाट सगरमाथा क्षेत्र पनि पुगेका थिए ।

जनकपुरधाम, १८ असार । मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको संख्या तथा कार्यविभाजन पुनरावलोकन गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस समितिले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको संख्या ९ वटामा कायम गर्न सिफारिस गरेको छ ।

समितिले मन्त्रालयहरूबीच देखिएको कार्यगत दोहोरोपन हटाई प्रशासनिक खर्च घटाउने, सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउने तथा प्रदेश सरकारको संरचनालाई सुदृढ बनाउन मन्त्रालय संख्या घटाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

समितिले आज मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई ५० पानाको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

कार्यदलका संयोजक अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईसहितले बुझाएकोप्रति प्रतिवेदनमा ९ वटा मन्त्रालयमा सीमित गर्न निष्कर्ष निकालेको छ ।

यसले प्रशासनिक दक्षता वृद्धि हुने, नीतिगत समन्वय सुदृढ हुने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता आउने, एकल बिन्दुबाट सेवा प्रवाह सहज हुने, डिजिटल शासन विस्तार हुने तथा नागरिकले छिटो, सरल र गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

समितिले प्रस्तावित पुनर्संरचनाको कार्यान्वयनबाट प्रदेश सरकार सानो तर सक्षम, उत्तरदायी र परिणाममुखी प्रशासनिक संरचनामा रूपान्तरण हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

साथै विकास बजेटको प्रभावकारी उपयोग, प्रशासनिक दक्षता, नीतिगत समन्वय तथा सेवा प्रवाहको प्रभावकारितामा सकारात्मक सुधार आउने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनलाई प्रदेश सरकारको प्रशासनिक सुधार र आधुनिक, सुशासनयुक्त तथा नागरिकमैत्री सेवा प्रणाली निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण आधार दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

समितिले संविधान, प्रचलित कानुन, प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य, संघीय सरकारको पुनर्संरचनासम्बन्धी अनुभव, प्रशासनिक सुधारका अध्ययन तथा प्रदेशको बदलिँदो प्रशासनिक संरचना, उपलब्ध स्रोत–साधन र जनअपेक्षालाई आधार मानेर प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ।

प्रतिवेदनमा मन्त्रालयहरूबीच रहेको कार्यगत दोहोरोपन हटाउने, प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा प्रदेश सरकारको संगठनलाई ‘राइटसाइजिङ’ गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ।

सीमित स्रोत–साधनलाई विकास निर्माणमा केन्द्रित गर्न मन्त्रालय संख्या घटाई कार्यक्षेत्र स्पष्ट बनाउनुपर्ने निष्कर्षसमेत प्रतिवेदनले निकालेको छ।

मधेशमा हाल मुख्यमन्त्री कार्यालयबाहेक १२ मन्त्रालय छ । मन्त्रालयको संख्या र कार्यविभाजन पुनरावलोकन गर्ने उद्देश्यले १९ जेठ २०८२ मा समिति गठन गरिएको थियो ।

कार्यप्रकृति, कार्यजिम्मेवारी तथा कार्यबोझको विश्लेषण गरी गाभ्न मिल्ने वा हटाउनुपर्ने मन्त्रालय पहिचान गर्ने तथा संशोधित कार्यविभाजन नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको थियो ।

यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए आगामी साउनदेखि दुईवटा मन्त्रालय घटाएर ९ वटा बनाइने छ ।