बर्दिवासका अति बिपन्न समुदायका लागी प्राकृतिक श्रोत द्वन्द रुपान्तरण केन्द्र नेपालले एक समारोहका बिच खाद्यान्न सहित स्वास्थ्य सतर्कता सामाग्री प्रदान गरेको छ ।

बिश्वब्यापी माहामारिको रुपमा फैलँदो कोरोना भाईरस कोभिड १९ को बढ्दो संक्रमण तथा त्यसबाट प्रभावित बर्दिवासका ११ घर अति बिपन्न तामाङ समुदायका लागी केन्द्रले खाद्यान्न तथा स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्री प्रदान गरेको हो । महोत्तरि जिल्लाको बर्दिवास नगरपालीका वडा नम्बर १ स्थित गालटारका बिपन्न परिवारका लागी केन्द्रका राष्ट्रिय श्रोत ब्यक्ति कृष्ण गौतमले सो सामाग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।

बर्दिवास नगरपालीका प्रमुख बिदुर कुमार कार्कि र उप–प्रमुख श्रीमती कृष्णमाया गौतमको बिशेष उपस्थितीमा बिपन्न समुदायका लागी २५ केजीका दरले १ बोरा जिरा मसिनो चामल, तेल २ लिटर, दाल २ के.जि., नुन २ के.जि., साबुन ५ वटा, मास्क ५० पिस र १ बोतल सेनिटाइजर बितरण गरिएको हो ।

उक्त समारोहमा आफ्नो छोटो भनाई राख्दै नगरप्रमुख कार्किले प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपालले विगतमा स्थानिय जनता मा.बि. र तामाङ समुदाय बीच जमिन हकभोग सम्बन्धि विवाद समाधानको लागि सहजीकरण गरेर गुन लगाएको र अहिले बिपत्तिको घडीमा पनि विपन्नहरुको लागि राहत लिएर पुगेको भन्दै संस्थालाई धन्यवाद प्रदान गर्नुभएको थियो ।

केन्द्रद्वारा वितरित राहत सामाग्री बुझ्दै स्थानिय बिपन्न समुदायका एक रामबहादुर पाख्रीनले रोगले भन्दा पनि भोकले मर्न लागेको बेलामा संस्थाले पु¥याएको सहयोग कहिले भुल्न नसक्ने भन्दै खुसि ब्यक्त गरेका थिए ।

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बिहीबार उक्त अध्यादेशवि?द्ध परेको रिटमा सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन तथा यथास्थितिमा राख्न आदेश भएको छ।
‘यसप्रकार विवादित अध्यादेशको विषय र जारी गरिएको समयसन्दर्भसमेत नेपालको संविधानको धार ११४ अनुकूल भए–नभएको विषय विचारणीय बन्न आएको छ। विवादित अध्यादेश पछि संघीय संसद्बाट यदि पारित हुन नसकेको स्थितिमा सो अध्यादेशबमोजिम वितरित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विषयमा कानुनी जटिलता पैदा हुने अवस्थासमेत रहने देखिन्छ। यसप्रकारको विषयमा संघीय संसदबाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाट नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ। यो नै कानुन निर्माणको नियमित संवैधानिक प्रक्रिया पनि हो’, आदेशमा लेखिएको छ, ‘यसरी सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य देखिएन।’  

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११४ (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जेठ ९ गते उक्त अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। त्यसवि?द्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीलगायत कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। 

‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८ जेठ ८ गते गरिएको निर्णय र सिफारिसअनुसार सोही मितिमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएका र लगत्तै अर्को दिन अर्थात ९ गते विवादित अध्यादेश जारी गरिएको देखिन्छ’, आदेशमा लेखिएको छ, ‘अघिल्लो दिन संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यसप्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासका रूपमा भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जानेसमेत देखिन्छ।’ 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। इजलासले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्य नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि र संविधान जारी भएपछि पनि निरन्तर रूपमा भई आएकै स्पष्ट पारेको छ। नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ समेतका कानुन कार्यान्वयनमा रहेकै आदेशमा उल्लेख छ। 

‘यसमा कुनै थपघट वा संशोधन गर्नुपर्ने विषय यदि छन् भने पनि त्यसको परिपूर्ति विधायिकी प्रक्रियाबाट हुन सक्ने नै देखिन्छ। उक्त ऐनमा संशोधनका लागि २०७५ सालमा विधेयक तर्जुमा भई संघीय संसद्को माथिल्लो सदन (राष्ट्रियसभा)बाट संशोधन विधेयक पारित भई प्रतिनिधिसभामा पठाइएको र सो विधेयक हालसम्म पारित भइनसकेको भन्ने तथ्यसमेत प्रस्तुत हुन आएका छन्’, आदेशमा लेखिएको छ, ‘यसरी करिब तीन वर्ष अगाडिदेखि संसदमा विधेयक विचाराधीन रहेको र त्यसलाई पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय भइनसकेको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा तत्काल के कारणबाट आवश्यक परेर अहिले अध्यादेश जारी गर्नुपरेको हो ? भन्ने सम्बन्धमा कुनै चित्तबुझ्दो कारण प्रत्यर्थीहरूका तर्फबाट प्रस्तुत हुन आएको पाइएन।’

इजलासले कानुन निर्माण गर्ने अधिकार विधायिकामा निहित रहेको उल्लेख गरेको छ। राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालनका क्रममा यदाकदा विधायिका (संसद)को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा सीमित अवधिसम्म प्रभावी रहने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई संविधानले प्रदान गर्ने अभ्यास पनि रही आएको आदेशमा उल्लेख छ। 
‘तर, यसरी अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देजहरू छन्। संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन। शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिका (संसद) लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्तछ’, आदेशमा लेखिएको छ।

विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्मा विधायन मानिने आदेशमा उल्लेख छ। त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कानुन सिद्धान्त रहिआएको छ। 

‘नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा हो। वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्छ भने गैरनेपालीलाई कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर अङ्गिकृत वा मानार्थ नागरिकता दिनेजस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिँदैन। गैरनेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन’, आदेशमा लेखिएको छ, ‘नेपालको संविधान तथा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ समेतमा रहेका प्रावधान तथा विभिन्न मुद्दाका सन्दर्भमा यस अदालतबाट भएको व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्तबमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सकिने नै हुन्छ। सोबाहेक नागरिकता दिनेसम्बन्धी नयाँ विषय थप गर्नुपर्ने वा भइरहेका ऐनको प्रावधानमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको अवस्थामा त्यस्तो विषयमा व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानुनकै आधारमा नियमन र व्यवस्थित गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ। विषयको प्रकृतिबाट नै यस प्रकारको विषयलाई तत्काल के गर्न आवश्यक परेको विषय भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन।’

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बालकृष्ण न्यौपाने, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गरेका थिए। सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले बहस गरेका थिए। सरोकारवालाका तर्फबाट शैलेन्द्र हरिजन, मोहना अन्सारी, मीरा ढुंगाना र सुनिलकुमार पटेलले बहस गरेका थिए। 

‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानुनबमोजिमको आधार र कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्ने भनी विपक्षीहरूलाई यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथैराखी सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्ने’, आदेशमा लेखिएको छ । annapurna

कोभिड-१९ को संक्रमण भएर पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि पनि कतिपय व्यक्तिको ज्यान जाने गरेको छ। पछिल्लो समय मात्रै, पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको भोलिपल्टै १८ जेठमा विवेकशील नेपाली दलका पूर्व संयोजक उज्ज्वल थापाको निधन भएको थियो। सुन्नमा कमै आए पनि पछिल्लो समय यस्ता बिरामीको संख्या बढिरहेको चिकित्सकहरु बताउँछन्। 
रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेपछि पनि के कारणले मानिसको ज्यान जान्छ त? काठमाडौंको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट डा. अनुप बाँस्तोलाले यसबारे स्पष्ट पारेका छन्। उनीसँगको कुराकानीको सारसंक्षेप:
 

हाम्रो शरीरमा कोरोनाभाइरस प्रवेश गरेपछि शुरुमा फ्यारिंग्स (घाँटीका नली) हरूमा भाइरस रेप्लिकेट (गुणात्मक वृद्धि) हुँदै जान्छ। त्यसपछि ती भाइरस फ्यारिंग्सबाट फोक्सो वा फोक्सोको कोशिकातिर सर्न थाल्छन्। र, केही दिनमै फोक्सोमा निमोनिया गराउँछन्।

डा. अनुप बाँस्तोला

संक्रमण भएको सात/आठ दिनमा निमोनिया भइसकेपछि पीसीआर गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आउनसक्छ। त्यसो हुनुको कारण के हो भने, नाक र घाँटीको र्‍यालमा भाइरस नदेखिन सक्छ। त्यो रिपोर्ट नाकको रिपोर्ट हो, तर भाइरसले फोक्सो र अन्य अंगमा समेत पुगेर असर गरिसकेको हुनसक्छ। 

त्यसैले पीसीआर नेगेटिभ आयो भन्दैमा कोरोना सिद्धियो भन्ने ठान्नु हुँदैन। जब कोरोनाभाइरसले शरीरको एउटा अंग, फोक्सो खाइसकेको छ, निमोनिया गराइसकेको छ, शरीरको प्रतिरक्षा शक्तिलाई हाम्रै कोशिकाविरुद्ध लगाएको छ र शरीरमा रगत जम्ने प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ भने पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएर अर्थ हुँदैन।

भएभरको नोक्सानी भइसकेपछि रिपोर्ट नेगेटिभ नै आए पनि मानिसको ज्यान जान्छ। पोजेटिभ वा नेगेटिभ रिपोर्टले बाँच्ने र मृत्यु हुने निर्धारण गर्दैन। अस्पतालमा भर्ना भएका प्रायः सबै बिरामीको पीसीआर गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आउँछ। त्यो स्वाभाविक हो। तर, पीसीआर नेगेटिभ आएपछि सन्चो भयो भन्ने हुँदैन।

भनाइको अर्थ, र्‍यालको नमूना पोजेटिभ, नेगेटिभ आउँदैमा रोग हुने/नहुने भन्ने हुँदैन। हामी चिकित्सकहरू खासमा पीसीआर रिपोर्ट र पोजेटिभ/नेगेटिभको पछाडि लाग्दैनौं। स्वास्थकर्मीको ज्ञान वा क्लिनिकल जजमेन्टको आधारमा कोभिड–निमोनिया हो भन्ने लागेपछि हामी त्यसको उपचार गर्छौं।himalkhabar
.

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष कमल थापाले नेपालमा गणतन्त्र, संघियता र धर्मनिरपेक्षता विदेशीले ल्याएको एजेण्डा रहेको बताएका छन् । 

अध्यक्ष थापाले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा भारतको सिक्किम राज्यको प्रसंग जोड्दै लेण्डुप दोर्जेले पनि प्रजातन्त्रको निम्ति सिक्किमका जनताले राजा हटाएको दावि गरेको र ‘रअ’ले उचालेर आफूहरूले सो काम गरेको सत्य मृत्युशैयामा रहॅदा मात्र उनले पश्चातापसहित स्विकार गरेको टीप्पणी गरेका हुन् । 

उनी लेख्छन्, 
 

हेटौंडा । मंगलबार दिउँसो हेटौंडा–४ बैंक रोड स्थित एक घरमा जुवाको खालबाट नगद सहित पक्राउ परेका ५ जना जुवाडे सहित ६ जनाविरुद्ध जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

एक किशोरीले ६ जनाले आफूलाई बन्धक बनाइ जबरजस्ती करणी गरेको उजुरी दिएपछि उनिहरूमाथि जवरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा प्रवक्ता जयश्वर रिमालले जानकारी दिनुभयो ।

किशोरीको उजुरी पछि थप १ जनालाई बुधबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक रिमालले बताउनुभयो । पक्राउ परेकाहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता भइसकेको र अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्न सरकारी वकिलको कार्यालय लगिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

नेपाली कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा आदेश गरेको छ।

इजलासले ९ गतेबाट देउवाको मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासमा जानकारी दिए।  

संवैधानिक इजलासले देउवाका वकिलको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश भने दिएन। 

‘अघिको बहस सुनेको आदेश तयार छ। बाँकी २९ जनाको आदेश तयार हुने प्रक्रियामा रहेकाले अलि कति समय लाग्छ। यसमा नक्कल लिएर गए हुन्छ। शेरबहादुर देउवाको मुद्दालाई ९ गतेलाई राखेका छौं । यो मुद्दाको परिणामले अरु मुद्दालाई असर पर्ने भएकाले यो सकिएपछि अरुको सुनुवाइ हुनेछ। २९ एकातिर हुने भयो। १ एकातिर हुने भयो,’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भने।

रौतहट | प्रहरीले भारतबाट नेपालतर्फ ल्याउदै गरेको स्रोत नखुलेको ३० लाख ७६ हजार रुपैयाँसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

बुधबार बिहान रौतहटको रामपुरखाप स्थित नेपाल भारत सीमामा भारतबाट नेपाल आएको मोटरसाइकल चेकजाँच गर्ने क्रममा प्रहरीले रकमसहित उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।

रकमसहित भारत मोतिहारी घोडासहन बस्ने अन्दाजी वर्ष २२ का बन्टिकुमार कलवार र सोही ठाउँमा बस्ने वर्ष २० का सुरज कलवारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रहरी उपरीक्षक सिद्दी बिक्रम शाहले जानकारी दिए ।

घटनाबारे थप अनुसन्धान सुरु गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

१३ जेठ, काठमाडौं । अष्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यमा बिहीबार मध्यरातिबाट लागू हुने गरी एक साता लकडाउन घोषणा गरिएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै भिक्टोरिया राज्य सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको हो ।

अहिलेसम्म भिक्टोरियामा कोरोनाका २६ नयाँ संक्रमित  फेला परेका छन् । साथै उनीहरुबाट कोरोना संक्रमण सर्न सक्ने १५० स्थानको पहिचान गरिएको छ । भिक्टोरियामा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै मानिसहरुमा चिन्ता बढेको छ । गत वर्ष भिक्टोरियामा कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै निकै कडा लकडाउन लागू गरेर संक्रमण नियन्त्रण गरिएको थियो ।

भिक्टोरियाका कार्यवाहक प्रिमियर जेम्स मर्लिनोले पछिल्लो समय भिक्टोरियामा भेटिएका संक्रमितमा भारतमा देखिएको भेरियन्ट (बी.१.६१७) पनि देखिएको बताएका छन् । यो भेरियन्ट निकै संक्रामक रहेको उनको भनाइ छ । अहिले भेटिएका संक्रमित ठूला कार्यक्रमहरुमा सहभागी भएको पाइएको छ । ती कार्यक्रममध्ये एक मेलवर्नको स्टेडियममा भएको फुटबल खेल पनि हो ।

मर्लिनोले अझै केही समय पर्खिने हो भने कोरोना महामारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने बताएका छन् । अहिले घोषणा गरिएको लकडाउनसँगै अब भिक्टोरियामा अत्यावश्यक काम, किनमेल, शारीरिक अभ्यास, स्वास्थ्य सेवा वा खोप लगाउने बाहेकको कामका लागि बाहिर जान पाइने छैन ।

आवश्यक परेर बाहिर निस्किँदा पनि मास्क अनिवार्य गरिएको छ ।

एजेन्सीको सहयोगमा

२५६५ औं बुद्व जयन्तिको अवसर गौरीशंकर फाउण्डेशन ब्याच २०५७ को आयोजनामा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । रक्तदान कार्यक्रममा ४ जना महिला सहित ३० जनाले रक्तदान गरेका छन् ।

फाउण्डेशनले कोरोना माहामारिको अवस्थामा रक्त सञ्चार केन्द्रमा रगत अभाव भएकोले बिषम परिस्थितिमा पनि स्वाथ्य सतर्कता अपनाई कार्यक्रमको आयोजना गरिएको गौरी शंकर फाउण्डेशनका अध्यक्ष खड्ग राज मैनालीले जानकारी गराउनु भयो ।
यस रक्तदान कार्यक्रम निजगढ नगरपालिका वडा नं ९ शहीद चोकको निर्माणाधीन लक्ष्मीनारायण धर्मशालामा भएको थियो । कार्यक्रममा निजगढ नगरपालिकाका मेयर सुरेश कुमार खनाल र उपमेयर लीला देवि लामिछाने खनाल ले अवलोकन गर्नुभएको थियो ।
नेपाल रेडक्रस रक्तसन्चार केन्द्र बिरगन्जको प्राबिधि सहयोग तथा युथ अफ निजगढ र निजगढ युवा सञ्जाल द्वारा स्यंमसेवक गरिएको थियो ।

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले कोरोना संक्रमणको आडमा सरकारले राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बुधबार बिहान बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले  जनतामा आतंक फैलाएर स्वार्थ सिद्धि गर्ने काम गरेकोभन्दै सरकारको गतिविधिप्रति विरोध गरेको छ।

बैठकपछि सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘महामारी नियन्त्रणको लागि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई १५ बुँदे सुझाव दिएका थियौं, ती कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकार संक्रमणको आडमा राजनीति गर्न खोज्दैछ। अब दुई दिनभित्र किनमेल गर भन्ने किसीमका कुरा गरेर सरकारले जनतामा आतंक सिर्जना गरेको छ।’उनले भने, ‘सरकारले संक्रमणको आडमा जनतालाई आतंक फैलाएर स्वार्थसिद्धि गर्ने काम गरेको छ। यसबारे हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’

कांग्रेसले अस्पतालमा अक्सिजनको सुनिश्चितता, बेडको सुनिश्चितता र दुर्गममा पीसीआर परीक्षण पुर्‍याउने, कोरोना नियन्त्रणतर्फ ध्यान नदिएएको जनाएको छ। महामारीले दैनिक ज्यालादारीदेखि साना लगानीका उद्यमहरू संकटमा परेकोले जीविकोपार्जनका लागि सरकारले राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ। 
सहमहामन्त्री महतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकार र राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध राजनीतिक र कानूनी लडाईंलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको बताए।