केहि समय अघि सर्लाहीको बागमति नगरपालीकाका प्रमुख (मेयर) भरत कुमार थापा प्रति साँघु न्युज नामक पत्रीका तथा अनलाईनमा प्रकाशित समाचार प्रति मेयर थापाले खण्डन गर्दै पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन ।
गएको कार्तिक महिनामा साँघु साप्ताहिक र साँघु न्युजमा ‘सर्लाहीको बागमती नगरपालिका भ्रष्टाचारको केन्द्र ः मेयरको खेती, अर्बको गिटीबालुवा विक्री गर्ने, एक रुपैयाँ आम्दानी नबाँध्ने’ शिर्षकमा समाचार प्रकाशन भएको थियो । समाचारमा लगाइएको आरोप र गलत तथ्यांकसहितको समाचारप्रति नगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको मेयर थापाले बताएका छन ।
गलत तथ्यांक उल्लेख भएको समाचारले नगरपालिकाको मेयर थापाको व्यक्तिगत छविमाथि असर परेको जानकारी गराउँदै नगरपालिकाले हालसम्म गरेका विकास निर्माणका काम आम नागरिकको मागलाई ध्यान दिँदै पूर्ण पारदर्शीरुपमा सञ्चालन भइरहेको व्यहोरा उल्लेख गरेको छ । समाचारमा मेयरलाई संजय टक्लासँग जोडेर बद्नाम गराउने प्रयास भएको र उनीसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको बताउँदै आजको दिनसम्म कसैको कर्मचारी वा ज्याला मजदूर भएर काम नगरेको समेत उल्लेख गर्न चाहेको मेयर थापाद्वारा बताईएको छ ।
त्यसैगरी जनयुद्धको समयमा तत्कालीन माओवादीका लोक रोशन प्रधानले बैंक लुटेर ल्याएको पैसा राख्न दिएको र उनको निधन पछि सो पैसा मेयर थापाले पचाएको, सोही पैसाले क्रसर सञ्चालन गरेको भन्ने आरोप अत्यन्त निराधार रहेकोले पुष्टि गर्न समेत मेयर थापाले प्रकासकलाई चेतावनी दिएका छन ।
जननिर्वाचित मेयरलाई ठेकेदारजस्ता विभिन्न संज्ञा दिएर बद्नाम गराउन रचिएको निराधार र कपोकल्पित समाचारले स्थानीय तहको मनोबल खस्किन पुगेको उल्लेख गर्दै थापाले समाचारमा उल्लेख गरिएका आरोपहरु भ्रामक र मेयरको छवि धुमिल पार्ने किसिमको भएकाले समाचारको पुष्टि गर्न चुनौती दिँदै समाचारको खण्डन गरेको बताएका छन ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संघीयता र गणतन्त्र विरोधी मानसिकता उजागर भएको बताएका छन् ।
संविधानमा व्यवस्था नै नभएको आधारलाई टेकेर प्रधानमन्त्री ओलीलेले संसद विघटन गरेर प्रतिगामीलाई फाईदा गराएको आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको कदमले उनीभित्रको संंघीयता, गणतन्त्र र परिवर्तन विरोधी मानसिकताको प्रतिबिम्ब झल्किएको छ,’ उनले भने, ‘मुलुकमा द्वन्दमा जान सक्ने अवस्था देखिएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीले जे मन लाग्यो त्यही गरेर देशको हित विपरीत अघि बढेको आरोप उनको छ । ‘प्रधानमन्त्री संविधान संवत चल्नुपर्छ तर उनले जे-जे मन लाग्छ गरेका छन्,’ मुख्यमन्त्री गद्दीलेे भने, ‘ आफू बाहेक अरु कोही छैन भन्ने ठानेर कदम चालिएको छ । जुन देश, जनता, संघीयता, गणतन्त्र र परिवर्तनका लागि घातक छ ।’
संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनका लागि सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान नै नभएको जिकिर गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतले संसद व्युँताउने वा सभामुखले विशेष अधिकार प्रयोग गरेर संसद बैठक बोलाउन सक्ने बताए । अनलाईन खबरबाट …
संवैधानिक परिषदद्वारा राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्यमा सिफारिस परशुराम रम्तेलले उक्त पद अस्वीकार गरेको घोषणा गरेका छन् ।
आइतबार उनले फेसबुकमार्फत संविधानको मर्म र भावना विपरीत संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी दलित आयोगमा आफ्नो सहमतिविना सिफारिस गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘मेरो सहमतिविना मेरो नाम सिफारिस गरिएको छ, सहमतिविपरीत नैतिक दृष्टिले पनि गलत तरिकाले गरिएको असंवैधानिक सिफारिसको र असंवैधानिक तरिकाले गरिएको संसद विघटनको ठाडै विरोध र अस्वीकार गर्दछु’ उनले भनेका छन् ।
गोरखाका रम्तेल पहिलो संविधानसभा सदस्य थिए ।
दिपेन्द्र जयसवाल/बारा : निजगढ बकैया पुलको दक्षिणतर्फको खोला किनारको तटबन्धमा जाली भर्न चोरी, तस्करी गरी ल्याइएका ढुङ्गा लोड ट्याक्टरसहित चालकमाथि डिभिजन वन कार्यालय सिमराले म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
बाराको निजगढ नगरपालिका भरतगंजसिगौलको बगर र धन्सार खोलाबाट चोरी, तस्करी गरी ल्याइएको ढुङ्गा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको तटबन्धको तारजालीमा प्रयोग गर्न ल्याइरहेको अवस्थामा तटबन्ध स्थल नजिकै ट्याक्टर र सोका चालकहरू चार दिनअघि पक्राउ परेका थिए। खानी भुवनेश्वरी जोशी जेभीले तटबन्ध गर्न ठेक्का सकार गरेर अवैध ढुङ्गा प्रयोग गरिरहेको छ। तटबन्ध गर्न तारजालीमा ढुङ्गा भर्न ४० हजार ८५ घनमिटर ढुङ्गा लाग्ने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यालय सिमराले जनाएको छ।
एक साताअघि निजगढमा अवैध ढुङ्गासहित पक्राउ परेको एकवटा टिपर र चालकमाथि पनि म्याद थप गरी अनुसन्धान शुरू भएको डिभिजन वन कार्यालय सिमराले जनाएको छ। स्थानीय तहले कडाइ नगर्दा निजगढमा नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा चोरी, तस्करीका घटना बढिरहेको छ। निजगढ नगरपालिका वडा नं. ४ मा रहेको मोहोरी बागदेव, निजगढ नगरपालिका वडा नं.१० मा रहेको भालुखोला, लालखोला, भमरा, बुङ्जोर खोला, बगर खोला, धन्सार खोला र चुरे पहाड फेदका ढुङ्गासमेतको चोरी, तस्करी भइरहेको छ।
मोहोरीस्थित नेपाली सेनाले निर्माण गरिदिएको बेलीब्रिज पार गर्दै चुरेको झोलुङ्गे पुल आसपासको बकैया खोलाबाट दिनदहाडै ढुङ्गा, चोरी तस्करी हुदा पनि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी अस्थायी बेस लाल समेत मौन छन्।
आफूहरूले भ्याएसम्म कडाइ गरेको र बेलाबखत नियन्त्रणमा लिई सम्बन्धित निकायलाई बुझाइदिएको त्यहाँका सेना र सशस्त्र प्रहरीले बताउने गरे पनि ढुङ्गा तस्करको मनोबल घटेको छैन। यसतर्फ सम्बन्धित वडा कार्यालयले चासो नराख्दा पनि तस्करहरूको मनोबल बढेको छ।
जिल्ला समन्वय समिति बाराले निजगढका क्रसर उद्योगहरू तत्कालका लागि बन्द गर्न स्थानीय तह निजगढ नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ।
निजगढ, कोल्हवी भएर बग्ने बकैया र धन्सार खोलामा जुनसुकै ढङ्गले भइरहेको उत्खनन, सङ्कलन कार्यलाई तत्कालै बन्द गर्ने निर्णय गरी उक्त निर्देशन दिएको जनाइएको छ। अनुगमनका क्रममा ठेक्का नलागेका खोलाबगरहरूमा समेत जथाभावी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, दोहन भइरहेको पाइएकोले सो निर्देशन दिएको जिल्ला समन्वय समिति बाराका संयोजक नवलकिशोर सिंहले बताएका छन्।
खोलामा मानिसले समेत ८/१० फिटभन्दा गहिरो खाडल खन्दै नदीजन्य पदार्थ झिक्ने गरेको पाइएपछि सो कार्य तत्कालै बन्द गर्न सम्बन्धित नगरपालिकालाई निर्देशन दिएका हौं, उनले भने। निजगढमा रहेका क्रसर उद्योगहरूका नदीजन्य पदार्थ रोडा, गिट्टी, बालुवाको मौज्दाद, सङ्कलन प्रक्रियासहित आवश्यक कागजात जिल्ला समन्वय समितिमा पेश गर्न स्थानीय तह निजगढ नगरपालिकालाई जानकारी दिइसकेको र सो सम्बन्धमा अर्को निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि क्रसर उद्योगहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएको संयोजक सिंहले जानकारी दिएका छन्।
यसअघि वनक्षेत्र, आरक्ष, निकुञ्जदेखि २ किलोमिटरभित्र पर्ने, स्थानीय सुरक्षा निकाय, शैक्षिक संस्थादेखि १ किलोमिटरभित्र रहेका क्रसरलाई तीन वर्षभित्र बन्द वा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने २०६७ चैत ६ गते सर्वोच्च अदालतद्वारा गठित अनुमगन समितिले मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो। म्याद सकिए पनि करीब ३ वर्ष म्याद थप्दै क्रसर उद्योग चल्दै आइरहेको र पछिल्लोपटक म्याद थप नहुँदा पनि क्रसर उद्योग निर्बाध चल्दै आइरहेका छन्।
क्रसर उद्योग वर्षौंदेखि नवीकरण नभए पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले राजस्व बुझ्ने, विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइरहने जस्ता उद्योगका लागि आवश्यक सेवा कटौती नगर्ने, उद्योग सञ्चालन गर्न विकल्प पनि नदिने अनि नवीकरण पनि नगर्ने दोहोरो नीतिका कारण बेला बेलामा क्रसर उद्योगको नाम जोडेर सरकारप्रति स्थानीय नागरिकले आपत्ति प्रकट गर्ने गरेका छन्। त्यस बेला हामीले सबै प्रक्रिया पूरा गरी इजाजत लिई उद्योग चलाएका हौं। जसबाट सरकारलाई राजस्व बुझाइरहेका छौं क्रसर सञ्चालकहरू भन्छन्। त्यसपछि सरकारले मापदण्ड निर्धारण गर्यो। हामी यस अघि वा पछि जहिल्यै पनि उद्योग स्थानान्तरण गर्न तयार छौं।
तर त्यसका लागि सरकारले सडक, विद्युत्, खानीलगायतका उचित व्यवस्थापनसहितको स्थान उपलब्ध गराउन देशभरका क्रसर व्यवसायीहरूले माग गर्दै आइरहे पनि अहिलेसम्म उपलब्ध गराइएको छैन क्रसर सञ्चालकहरूको भनाइ छ। अहिले स्थानीय तहका सरकारलाई समेत हामीले उचित स्थान उपलब्ध गराउन निवेदन दिइसकेका छौं निजगढका क्रसर व्यवसायीहरूले भने।
यता निजगढ नगरपालिकाले औद्योगिक ग्रामको स्थान निश्चित गरी सो उद्योगहरूलाई सार्ने जनाउँदै आएको छ।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले सरकारी निवास र गाडी छाडेर आफ्नै निवास फर्किएका छन् । आज मन्त्री पुनले प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन गर्ने निर्णयमा असहमति जनाउँदै राजीनामा दिएका थिए ।
लगत्तै उनले मन्त्रीका रुपमा चढिरहेको सरकारी गाडी र बस्दै आएको सरकारी निवास छाडेका हुन् । आइतबार पुनसहित सात मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए ।
शीतलहर, हिमपात तथा चिसोको जोखिम र प्रभाव न्यूनीकरण गर्न केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन समितिले यस वर्ष जिल्लामा तत्कालका लागि रु पाँचदेखि रु १५ लाखसम्म राहत रकम उपलब्ध गराउने भएको छ ।
माग भएमा प्रभावित जिल्लाअनुसार उक्त रकम उपलब्ध हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार तराईका र बढी प्रभावित ११ जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु १५ लाखसम्म उपलब्ध गराइनेछ । त्यसरी रकम प्राप्त गर्ने जिल्लामा बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, नवलपरासी र कपिलवस्तु रहेका छन् ।
बाँकी तराईका अन्य जिल्ला र भित्री मधेशका ११ जिल्लामा रु १० लाखका दरले रकम उपलब्ध हुने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता जनार्दन गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार २१ हिमाली जिल्लाका लागि रु सात लाख र बाँकी ३४ पहाडी जिल्लाका लागि रु पाँच लाखका दरले रकम उपलब्ध गराइने उनले जानकारी दिनुभयो ।