चुरे उत्खनन् तथा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटउपर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज सुनुवाई हुँदैछ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न भन्दै बालुवा, गिट्टी, ढुंगा उत्खनन् र निकासी गर्ने कार्यक्रम राखेको छ ।
बजेटमा समेटिएको उक्त कार्यक्रमले चुरे विनाश गर्नुका साथै तराई मधेसको उर्वरभूमी विनाश हुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले सर्वोच्चमा सातवटा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।
रिटमा अन्तरिम आदेशमार्फत् तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाई अन्तिम आदेशमार्फत सरकारलाई भोलिका दिनमा पनि यस्ता राष्ट्रहित विपरितका काम नगर्न नगराउन आदेश मागिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा निवेदकले अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटको वैधताको व्याख्या गर्न समेत माग गरेका छन् ।
उक्त रिट सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ । इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ हुनुहुन्छ ।