अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अहिले संशोधन गर्न नसकिने बताएको छ ।
नेपालको हीतमा हुने गरी एमसीसी सम्झौताका केही बुँदाहरु संशोधन गरेर मात्र लागू गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा आवाज उठिरहेका बेला अमेरिकाले हस्ताक्षर सम्पन्न भइसकेको सम्झौता अहिले संशोधन गर्न नसकिने बताएको हो ।
एमसीसीले नेपाललाई पठाएको जवाफमा नेपाल सरकारसँग भएको एमसीसी सम्झौता संशोधन हुन नसक्ने जनाएको छ ।
सम्झौतामाथि उठेका प्रश्नहरूलाई समेटेर नेपाल सरकारले पठाएको प्रश्नको जवाफमा एमसीसीले सम्झौताको मूल अंश संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको हो ।
विहीबार नेपाल भ्रमणमा आउन लागिकी एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई लेखेको जवाफमा हस्ताक्षर भइसकेको एमसीसी सम्झौता अहिले संशोधन हुन नसक्ने उल्लेख गरेकी छन् ।
नेपाल सरकारले अमेरिकालाई पठाएको संशोधनको कुरा संसद्बाट किन अनुमोदन हुन नसक्ने भन्दै सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै सुमारले भनेकी छन्,’हस्ताक्षर भइसकेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अहिले संशोधन गर्न सकिँदैन ।’
नेपाललाई पठाइएको जवाफमा सीमित परिस्थितहरुमा कम्याक्टहरुको अनुसूचिका केही पक्षहरु आपसी सहमतिमा परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि हस्ताक्षर सम्पन्न भइसकेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई अहिले संशोधन गर्न नसकिने उल्खेछ ।
जवाफमा भनिएको छ, ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट, एमसीसी र नेपाल सरकारका अन्य निकाय लगायत कानून, न्याय संसदीय मामिला मन्त्रालयसहितको वृहत छलफलपश्चात सन् २०१७ सेप्टेमबर मा सम्पन्न भएको हो । कम्याक्टको दफा ६.२(ख)ले सीमित परिस्थितहरुमा कम्याक्टहरुको अनुसूचिका केही पक्षहरु आपसी सहमतिमा परिमार्जन सकिने व्यवस्था गरेको छ, जुन कुरा परियोजनाका बदिलिँदा वास्तविकता तथा परिस्थितिमा पर्तिबिम्वित गर्न समय-समयमा आवश्यक पर्न सक्छन् । दफा ६.२ (ग) ले किटानीका साथ त्यस्ता कुनै परिमार्जन ‘शंशोधन’ होइनन् र तिनको संसदीय अनुमोदन आवश्यक नहुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । संशोधनहरु ती परिवर्तन हुन् जसले यस कम्याक्ट सम्झौताका मुख्य अंशमा प्रभाव पार्छन् वा रकम विनियोजन, कार्यान्वयन ढाँचा, अनुगमन तथा मुल्याकंन ढाँचा अथवा कर मिनाहाका प्राबधानहरुमा हेरफेर गर्छन् । हस्ताक्षर सम्पन्न भइसकेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाइ अहिले संशोधन गर्न सकिँदैन ।’
नेपाल सरकारले सम्झौताको संसदीय अनुमोदन भए पछि सम्झौताका अंश वा क्रार्यान्वयन सम्झौता वा परियोजनामा हुने संशोधनलाई संसदीय अनुमोदन किन आवश्यक नपर्ने हो ? सम्झोताका अन्तरवस्तुलाई आफ्नो मनोमानीपूर्वक हेरफेर गरेर लागू गर्न, दबाब सृष्टि गर्न यस्तो प्रावधानलाई कानूनी हैसियत दिन खोजिएको हो । यसको मुख्य कारण हो भू-मण्डलीय राजनीतिक द्वन्द्वमा नेपालको रणनैतिक अवस्थिति र त्यसको प्रयोगको मनशाय होइन भनेर कसरी विश्वस्त हुन सकिन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा अमेरिकाले यस्तो लेखेको हो ।
नेपालको राजनीति र साहित्यमा महत्वपूर्ण योगदान दिनुभएका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको १०८औँ जन्मजयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी आज देशभर मनाइँदैछ ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना एवं पुनःस्थापनाका लागि कठोर सङ्घर्ष गर्नुभएका कोइरालाको विसं १९७१ भदौ २४ गते जन्म भएको थियो । जहानियाँ राणा शासनको विरोधमा उहाँका पिता कृष्णप्रसाद कोइरालाले गरिब किसानले पहिरेको कपडा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरलाई पार्सल गरी पठाएपछि कोइराला परिवार भारत निर्वासनमा जानुपरेको थियो ।
निर्वासनमै बिपीले भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा भाग लिनुभयो । भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि सहज हुन्छ भन्ने सोचले उनी त्यो आन्दोलनमा सक्रिय भएका हुन् । भारत निर्वासनकै क्रममा जहानियाँ राणा शासनको अन्त गर्न विसं २००३ मा बिपीको नेतृत्वमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस स्थापना भयो । प्रजातन्त्र स्थापना नै मुख्य लक्ष्य लिएर सुवर्णशम्शेरको नेतृत्वमा विसं २००६ मा स्थापना भएको नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसका बीच एकता भएपछि विसं २००७ को क्रान्ति सफल भयो ।
क्रान्तिको सफलतापछि मोहनशम्शेरको नेतृत्वमा बनेको राणा–कांग्रेस सरकारमा बिपी गृहमन्त्री बने । विसं २०१५ को आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेपछि प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभएका कोइरालाले नेपालमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद स्थापनाका लागि राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गरे । प्रधानमन्त्रीत्वकालमा उनले बिर्ता उन्मूलन गरी ‘जग्गा जोत्नेको हुनुपर्छ’ भन्ने भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गराए ।
विसं २०१७ पुस १ गते शाही नेपाली सेनाको शक्तिका भरमा जननिर्वाचित सरकार अपदस्त गरिएपछि कोइरालालगायत नेतालाई सिंहदरबारमा बन्दी बनाइएको थियो । एक महिनापछि सेनाको सुन्दरीजल आर्सनलका प्रमुखको सरकारी निवासलाई वरिपरि पर्खालले घेरेर नेता कोइराला, संसद्का प्रथम सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई, नेता गणेशमान सिंहलगायत मन्त्रीलाई सुन्दरीजल बन्दीगृहमा सारियो ।
विसं २०२५ मा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि जेलमुक्त भएका कोइरालाले आठ वर्षसम्म भारतमा निर्वासित जीवन बिताए । भारतमा निर्वासित भएर प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका पक्षमा सङ्घर्ष गर्दा राष्ट्रियता कमजोर भएको विश्लेषण गरी आठवटा ज्यान मुद्दाको पर्वाह नगरी विसं २०३३ पुस १६ गते राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई उनी स्वदेश फर्किए । उनले अपनाएको मेलमिलापको नीति आज पनि मुलुकको राजनीतिमा उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।
कोइरालाको साहित्यिक व्यक्तित्व
क्यान्सर रोगले बिपीको विसं २०३९ साउन ६ गते निधन भयो । उनले नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन् । नेपाली साहित्यमा मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी धाराका प्रवर्तक कोइरालाका डेढ दर्जन कृति प्रकाशित छन् । कोइरालाका ‘तीन घुम्ती’, ‘मोदी आइन’, ‘हिटलर र यहुदी’, ‘सुम्निमा’, ‘नरेन्द्रदाई’, एवम् ‘बाब,ु आमा र छोरा’ गरी छ उपन्यास प्रकाशित भएका छन् । त्यसैगरी दुई कथा सङ्ग्रह ‘श्वेत भैरवी’ र ‘दोषी चश्मा’, हरिप्रसाद शर्माको सम्पादनमा ‘विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका कथा र कविता’, प्रकाशित छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्मासँगको वार्तामा आधारित ‘आत्मवृत्तान्त’, सुन्दरीजल बन्दीगृहमा बस्दाको दैनिकीमा आधारित ‘जेल जर्नल’, विसं २०३३ पुस १६ गते राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिई स्वदेश फर्केपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सिधै सुन्दरीजल बन्दीगृहमा लगिएपछि लेखिएको दैनिकी ‘फेरि सुन्दरीजल’ले नेपालको तत्कालीन राजनीतिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण गरेको छ ।
बिपीले लेखेका निबन्ध ज्ञाननिष्ठ ज्ञवालीको सम्पादनमा प्रकाशित सिसार पत्रिकामा ‘साहित्यमा प्रगतिशीलता’ विषयमा प्रकाशित छ । प्रजातान्त्रिक समाजवादका चिन्तक एवं प्रयोक्ता कोइरालाले स्वतन्त्ररूपमा चिन्तन, आयाम, परम्परा र शैली दिएर साहित्यका माध्यमबाट नेपाली वाङ्मयलाई शिखरमा पुर्याउन योगदान दिए ।
प्रथम जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री, संसद्का सभामुख एवं मन्त्रीहरुलाई बन्दी बनाइएको सुन्दरीजल बन्दीगृहलाई विसं २०६१ भदौ २४ गते बिपी सङ्ग्रहालयका रुपमा उद्घाटन गरियो । बिपीको जीवनका महत्वपूर्ण चीजबीजको सङ्कलन गरी दर्शनीय बनाइएको सङ्ग्रहालय विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेपछि पुरातत्व विभागले पुनःनिर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ ।
सङ्ग्रहालयमा बिपीको जीवनका महत्वपूर्ण सामग्रीका साथै विसं २००७ को क्रान्तिमा प्रयोग गरिएको ट्याङ्कर, कांग्रेसले विसं २०३० जेठ ३० गते क्रान्तिलाई खर्च जुटाउन अपहरण गरेको नेपाल वायुसेवा निगमको विमान पनि राखिएको छ ।
बिपी जयन्तीका अवसरमा कांग्रेस, भातृ एवं शुभेच्छुक संस्था र बिपी सङ्ग्रहालयले मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् । कांग्रेसले १४ महाधिवेशनसँगै बिपी जयन्ती मनाउने भएको छ । यस अवसरमा बिपी सङ्ग्रहालयले कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको प्रमुख आतिथ्यतामा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
यस वर्ष पनि नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम कायमै रहेका कारण भौतिक दूरी कायम गरी मास्क लगाएर वा जुम प्रविधिका माध्यमबाट कार्यक्रम गर्न कांग्रेसले आह्वान गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सामाजिक सद्भावसहितको सांस्कृतिक पर्व हरितालिका तीजका अवसरमा सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूमा सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।
उहाँले शुभकामना सन्देशमार्फत तीजले नेपाली समाजमा विद्यमान लैङ्गिक जातीय वर्गीय विभेद र सबै किसिमका असमानता अन्त्य गर्दै सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता र मेलमिलाप बढाई समुन्नत समाजको निर्माणमा अभिवृद्धि गर्न उत्प्रेरित गरोस् भन्ने शुभकामना दिनुभएको छ ।
भाद्र शुक्ल पक्ष तृतीयाका दिन पर्ने हरितालिका तीज भगवान् शिव पार्वतीको पूजा आराधना गर्दै पारिवारिक सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना एवं विश्वासका साथ मनाउने गरिन्छ ।
कोभिड–१९ को कारण हर्षोल्लासपूर्वक पारिवारिक जमघट साथ मनाउन नपाए पनि महामारीको यस अवस्थामा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै हरितालिका तीजको मौलिकता र सांस्कृतिक महत्वको जगेर्ना गर्दै मनाउन प्रधानमन्त्री देउवाले सबैमा अनुरोध गर्नुभएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको दिल्लीस्थित इन्द्रप्रस्थ एपोलो अस्पतालमा उपचार गराउँदा ८१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च राज्यकोषबाट व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ । मृगौला प्रत्यारोपण गराउने क्रममा खनाल अस्पतालमा ७६ दिन बसेका थिए ।
एपोलो अस्पतालले ५० लाख ८८ हजार ६ सय २४ भारतीय रुपैयाँ (नेपाली ८१ लाख ४१ हजार ७ सय ९८ रुपैयाँ) को बिल दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई दिएको छ ।
बिलमा कोठा शुल्क, चिकित्सक परामर्श, शल्यक्रिया शुल्क, प्याकेज रकम, औषधिलगायत २० प्रकारका शीर्षकमा खर्च उल्लेख छ । असार २ (१६ जुन) मा भर्ना भएका खनाल भदौ १४ (३० अगस्ट) मा डिस्चार्ज भएका थिए । दूतावासले अस्पतालबाट प्राप्त बिल, भुक्तानी गरिएको र बाँकी रकमबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छ ।
स्रोतका अनुसार दूतावासले भारु ४५ लाख ७९ हजार ८ सय १८ रुपैयाँ अस्पताललाई भुक्तानी गरिसकेको छ । भारु ५ लाख ८८ हजार ६ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । त्यो रकम परराष्ट्र मन्त्रालयसँग माग गरिएको छ । दूतावासले अस्पताललाई पत्र लेखेर बक्यौता तिर्ने जिम्मेवारी लिएर खनाललाई डिस्चार्ज गराएको थियो । खनालको उपचारका लागि परराष्ट्रले एक पटक नेपाली ५० लाख रुपैयाँ दूतावासलाई पठाएको छ । अरू रकम दूतावासले आफ्नै स्रोतबाट तिरेर सोधभर्ना माग गरेको छ । ‘केही रकम बाँकी हुन सक्छ, काठमाडौंबाट माग गरिएको छ, आएपछि अस्पताललाई भुक्तानी गरिनेछ,’ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भने ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले खनालको उपचार खर्च राज्यकोषबाट बेहोर्ने निर्णय गरेको थियो । पछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको हो । ऐन, नियमविपरीत खनालको उपचार खर्च राज्यकोषबाट बेहोरिएकामा चौतर्फी आलोचनासमेत भएको छ । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै परेको छ । अस्पतालले खनाल बसेको कोठाकै शुल्क नेपाली २१ लाख ६८ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ (भारु १३ लाख ५५ हजार ३ सय) लिएको छ ।
त्यसअनुसार कोठाको शुल्क प्रतिदिन २८ हजार ५ सय ३२ रुपैयाँ पर्छ । खनाल अस्पतालको टी ३, भवनको तेस्रो तल्लामा रहेको ४३४२ नम्बरको सुइट रुममा ७६ दिन बसेका थिए । ठूलो बैठक कोठासहितको उक्त कोठा सुविधा सम्पन्न मानिन्छ । उनको उपचारमा डा. सन्दीप गुलेरियासहितको टिम संलग्न थियो । अस्पतालले चिकित्सकको परामर्श शुल्क मात्रै नेपाली १० लाख रुपैयाँ हाराहारी लिएको छ । मृगौला प्रत्यारोपणका लागि प्याकेज चार्ज भनेर नेपाली १० लाख ६७ हजार शुल्क तोकिएको छ । अस्पतालको फार्मेसीका नाममा नेपाली ११ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बिल छ ।
अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुने बेला खनालले उपचारका लागि आफूसँग स्रोत नरहेको र सरकारले उपचार नगराइदिएको भए आफू बाँच्न मुस्किल हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘मेरो उपचारमा सरकारले खर्च गरेको विषयको विरोध गर्नु भनेको झलनाथ खनालले जुन महिनामै मर्नुपर्छ भन्या हो । म कहाँबाट ल्याएर तिरुँ । म जागिरदार पनि होइन, व्यापारी पनि होइन, उद्योगपति होइन,’ उनको भनाइ थियो । : कान्तिपुर…