पछिल्लो समयमा युट्युबको अकाउन्ट खोल्ने, भिडियो राख्ने र त्यसैलाई पेसा व्यवसाय बनाउनेको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको छ । तर, त्यसैको आडमा विकृति पनि उत्तिकै मौलाएको छ ।
राम्रै आम्दानी हुने भए पनि यो क्षेत्र करको दायरामा आउन सकेको थिएन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हिजो प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नुभएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा युट्युबलाई समेत करको दायरामा ल्याइएको छ ।
नेपालभित्र पनि युट्युबमार्फत आम्दानी गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यसलाई करको दायरामा ल्याइएको हो । यसबाट थोरै भए पनि सरकारको राजश्वमा योगदान पुग्नेछ । युट्युबबाट प्राप्त हुने रकमको एक प्रतिशतको दरले अग्रिम कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकमा गरिएको छ ।
विधेयकमा भनिएको छ,’व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेको कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले नेपाल बाहिर सफ्टवेयर वा यस्तै प्रकृतिको अन्य विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराए वा सामाजिक सञ्जालमा श्रव्यदृश्य सामग्री अपलोड गरेबापत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त गरेको भए सम्बन्धित बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर) गर्ने संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी प्रदान गर्दा प्राप्त रकमको एक प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’