पर्सा, १४ चैत । पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिने देशको मुख्य नाका वीरगन्जबाट खाना पकाउने एलपी ग्यास र मट्टीतेलको आयात घटेको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार गएको आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्मको ८ महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा ग्यास र मट्टीतेलको आयात घटेको हो ।
डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनको आयात भने सामान्य बढेको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार गएको वर्षको साउनदेखि फागुनसम्म २४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको २१ करोड ४२ हजार ७ सय ८५ किलो एलपी ग्यास आयात भएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा २० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको २० करोड २८ लाख किलो ग्यास आयात भएको छ ।
यसैबीच वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय हुँदै पछिल्लो झन्डै डेढ महिनाको अवधिमा २ हजार १ सय ३६ वटा एलपी ग्यासका बुलेट भित्रिएका छन् । वीरगञ्ज नाका हुँदै फागुनमा मात्रै एक हजार ५६० वटा एलपी ग्यासका बुलेट भित्रिएका भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
माघमा १ हजार ४ सय ३ वटा एलपी ग्यासका बुलेट भित्रिएका थिए । यस्तै गएको आर्थिक वर्षमा ६१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको ६ लाख ८६ हजार ५ सय ५१ किलोलिटर डिजेल आयात भएकोमा चालू वर्षमा ६३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको ७ लाख २ हजार ३ सय किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ ।
गएको आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा यो नाकाबाट २५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको २ लाख ९० हजार किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको यस अवधिमा २७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको ३ लाख २५ हजार किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ ।
काठमाडौं, १४ चैत । सरकारले ६० दिनभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय संगठन हटाउने भएको छ ।
सरकारले शासकीय सुधार गर्न तय गरेको १०० कार्यक्रम अन्तर्गत शैक्षिक गुणस्तरको गिरावट रोक्न दलीय संगठन हटाउने भएको हो । दलीय संगठनको सट्टा विद्यार्थी काउन्सिल राख्ने भएको छ ।
‘शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्रको विकास गर्ने,’ सरकारले शासकीय सुधारका लागि भन्दै सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
विश्वविद्यालयहरूबाट लिइने स्नातक र स्नातकोत्तर परीक्षाको नतिजा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको क्यालेन्डर अनुसार निकाल्ने भनिएको छ ।
विद्यार्थीहरूलाई स्नातकसम्मको अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने गरी विश्वविद्यालयहरूले आवश्यक कार्यविधिगत व्यवस्था तत्कालै गर्न निर्णय सरकारले गरेको छ ।
कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्ने भएको छ । ‘उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक असर र दवाव नपर्ने खालको मूल्याङ्कन प्रणालीबारे विकल्प तयार गर्ने,’ कार्यक्रममा भनिएको छ ।