२०८३ भाद्र २ मंगलवार

ट्रेन्ड्स :-

Search

ट्रेन्ड्स :-

Search
२०८३ भाद्र २ मंगलवार

काठमाडौं, असार १९ । नेपालमा उच्च शिक्षाको इतिहासमा नयाँ अध्याय थपिएको छ। विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३ अन्तर्गत सञ्चालित खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रियापछि प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति बालेन शाहले प्रा. डा. सुजन बाबु मरहठ्ठालाई पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ।

यस नियुक्तिसँगै जनस्वास्थ्य (Public Health) क्षेत्रका विज्ञ पहिलो पटक नेपालको बहुविषयक विश्वविद्यालयको उपकुलपति बनेका छन्, जसलाई नेपालको उच्च शिक्षा तथा जनस्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ, पोखरा विश्वविद्यालयको उप प्रध्यापक राजेश कुमार यादव ले जानकारी दिनुभयो।

प्रा. डा. सुजन बाबु मरहठ्ठा जनस्वास्थ्य, महामारी विज्ञान, स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण, वातावरण तथा पेशागत स्वास्थ्य, अनुसन्धान र उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचित शिक्षाविद् हुनुहुन्छ। उहाँ हाल नेपाल खुला विश्वविद्यालय मा जनस्वास्थ्य विषयका प्राध्यापक रहनुका साथै विभिन्न स्नातकोत्तर कार्यक्रमको शैक्षिक नेतृत्वमा संलग्न रहनुभएको छ। उहाँले विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO-TDR) लगायतका संस्थाबाट अनुसन्धान अनुदान प्राप्त गर्नुभएको छ भने १०० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय समीक्षित (h-index) अनुसन्धान लेख तथा पुस्तक अध्याय प्रकाशित गर्नुभएको छ।

उहाँको नियुक्तिलाई विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानमुखी शिक्षा, गुणस्तर अभिवृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, डिजिटल रूपान्तरण, नवप्रवर्तन तथा सुशासनलाई थप सुदृढ बनाउने अवसरका रूपमा लिइएको छ। शिक्षाविद्हरूले जनस्वास्थ्य पृष्ठभूमिका अनुभवी अनुसन्धानकर्ताको नेतृत्वले विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र समाजमुखी शिक्षातर्फ थप अग्रसर गराउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय नेपालको प्रमुख बहुविषयक विश्वविद्यालयमध्ये एक हो, जहाँ स्वास्थ्य विज्ञान, व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ, कृषि, विज्ञान, कानुन तथा अन्य विभिन्न विषयमा अध्ययन–अध्यापन सञ्चालन हुँदै आएको छ। नयाँ नेतृत्वसँगै विश्वविद्यालयले शैक्षिक उत्कृष्टता, अनुसन्धानको विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी तथा संस्थागत सुशासनमा नयाँ गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले नेपाल आयल निगमका कर्मचारीले पाउँदै आएको ओभरटाइम भत्तामा कटौती गरेको छ। 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवको निर्देशनपछि तयार गरिएको ‘नेपाल आयल निगम लिमिटेड कर्मचारी प्रशासन (अठारौँ संशोधन) विनियमावली, २०८३’ मार्फत नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार २४सै घण्टा सञ्चालन हुने तथा हवाई इन्धन डिस्पेन्सर, इन्धन डिपो र पाइपलाइनजस्ता प्राविधिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष खटिने कर्मचारीले मात्र अतिरिक्त समय काम गरेबापत ओभरटाइम भत्ता पाउनेछन्। अन्य प्रशासनिक तथा गैरप्राविधिक कर्मचारीलाई भने ओभरटाइम भत्ता नदिइने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै अतिरिक्त समयमा काम लगाउँदा स्पष्ट आवश्यकता, कार्यबोझ र औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने तथा अधिकारप्राप्त अधिकारीको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ। 

सरकारले ओभरटाइमका नाममा हुने अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गरी सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरेको जनाएको छ। यसअघि निगमका कर्मचारीमा ओभरटाइम भत्ताका नाममा बेतिथि रहेको बताइएको छ ।

सर्लाही, १९ असार । स्वास्थ्य बीमा बीमा बोर्डले आवश्यकता भन्दा बढी परीक्षणको माग नगर्न बिमितहरूलाई आग्रह गरेको छ। 

बोर्डले सूचना जारी गरी स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका बिमितहरूलाई अस्पतालहरूमा अनावश्यक स्वास्थ्य सेवा वा परीक्षणको माग नगर्न, तथा चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आवश्यकताभन्दा बढी परीक्षण वा उपचारका लागि दबाब नदिन बोर्डले ध्यानाकर्षण गराएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दिगोपन र प्रभावकारिता कायम राख्न नागरिकको तर्फबाट पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिदिन बोर्डले अनुरोध गरेको हो। 

बीमाले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘सम्पूर्ण बिमित सेवाग्राहीहरूलाई स्वास्थ्य बीमा सेवाको जिम्मेवार र सदुपयोग गर्न, अनावश्यक स्वास्थ्य सेवा वा परीक्षणको माग नगर्न, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आवश्यकभन्दा बढी परीक्षण वा उपचारका लागि दबाब नदिन तथा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दिगोपना र प्रभावकारिता कायम राख्न आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न अनुरोध छ।’

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले चालु आर्थिक वर्षको विभिन्न मितिमा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कुल २३ अर्ब ४४ करोड २ लाख ९८ हजार १६ रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ। बोर्डले आज शुक्रबारप्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त भुक्तानीसँगै मिति २०८२ साल मंसिर मसान्तसम्मको सम्पूर्ण आबद्ध सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूको दाबी बक्यौता पूर्ण रूपमा फरफारक भएको जनाएको छ।

बोर्डका अनुसार सीमित स्रोतसाधन र संरचनागत चुनौतीका बाबजुद पनि दैनिक हजारौँ बीमित नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ। नागरिकले उपचारका क्रममा आफ्नै गोजीबाट गर्नुपर्ने खर्च (आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचर) न्यूनीकरण गरी वित्तीय जोखिमबाट बचाउन यो कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको बोर्डको भनाइ छ।

दिगो वित्तीय स्रोत र संयन्त्र पूर्ण रूपमा स्थापित हुन नसक्दा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको दाबी भुक्तानी समयमै हुन नसकेको र यसले सेवा प्रदायक तथा बीमित दुवै पक्षमा असहज परिस्थिति सिर्जना भएको विषयमा बोर्ड सजग रहेको जनाएको छ। मिति २०८२ मंसिरपछिको दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन तथा दिगो वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग निरन्तर समन्वय र पहल भइरहेको बोर्डले स्पष्ट पारेको छ।

सर्लाही, १९ असार । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको निर्वाध बिक्रीवितरणमा व्यवधान गर्ने पेट्रोल पम्पलाई जरिवाना र १५ दिन पेट्रोलियम पदार्थको वितरण रोक्का गर्ने कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिले पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमावली संशोधन गरी यो प्रावधान राखेको हो । पेट्रोलपम्पका कारण अस्ति बुधवार देशभर इन्धन बिक्रीवितरण असहज भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीको निर्देशनमा निगमले विनियमावलीमा जरिवाना र बिक्रीवितरण रोक्का गर्ने कानुनी प्रबन्ध गरेको हो ।

संशोधित विनियमावलीअनुसार पम्प बन्द गर्ने व्यवसायीलाई तीनदेखि १० लाख जरिवाना रुपैयाँसम्म र पाँचदेखि १५ दिनसम्म पेट्रोल, डिजेल वितरण रोक्का हुने उद्योगमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ ।

विक्रेता विनियमावलीको दफा २९ घ (१) मा ‘विक्रेताले नोजल सुक्खा (ड्राइ) गरी पेट्रोलियम पदार्थ नपाउने स्थिति सृजना गर्न नहुने’ भन्ने वाक्य थप गरिएको छ ।

यो कसुरमा पहिलोपटकलाई तीन लाख रूपैयाँ जरिवाना र पाँच दिनसम्म इन्धन आपूर्ति रोक्का, दोस्रोपटकलाई छ लाख रूपैयाँ जरिवाना लिई १० दिन आपूर्ति बन्द तथा तेस्रोपटकमा १० लाख रुपैयाँ जरिवाना र १५ दिनलाई आपूर्ति बन्द गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

विश्वका धनीहरुको सूची प्रकाशन गर्ने फोर्ब्स म्यागेजिनले २०२६ को टप–५० धनाढ्य कन्टेन्ट क्रिएटरहरुको सूची प्रकाशित गरेको छ । युट्युबका लागि भिडियो प्रोडक्सन गर्नेहरुको अनुसन्धान गरी उनीहरुको कमाई र सम्पत्ति फोर्ब्सले प्रकाशन गरेको हो ।

यो वर्ष ५० जना कन्टेन्ट क्रिएटरको कूल कमाई एक अर्ब अमेरिकी डलर पार गरेको छ। १.०२ अर्ब डलर अर्थात् करिब करिब १ खर्ब ५६ अर्ब ८८ करोड नेपाली रुपैयाँ पुगेको हो। यो भनेको अघिल्लो वर्षको भन्दा २० प्रतिशत बढी हो ।

कन्टेन्ट क्रिएटर धनाढ्यको सूचीमा पहिलो नम्बरमा मिस्टर बिस्ट्स अर्थात् जिमी डोनालड्सन छन्। उनी वि.सं. २०८० मा नेपाल आएका थिए ।

मिष्टरबिट्स पाँच वर्षदेखि लगातार धेरै सम्पत्ति आर्जन गर्ने कन्टेन्ट क्रिएटरको सूचीमा पहिलो नम्बरमा छन्। फोर्ब्सका अनुसार उनको कमाई ३० करोड अमेरिकी डलर छ अर्थात करिब ४५ अर्ब ८८ करोड २० लाख नेपाली रुपैयाँ छ। 

उनको कमाईको स्रोत युट्युबको विज्ञापन र कार्यक्रमको प्रायोजक हुन्। यो बाहेक पछिल्लो समय उनले आर्जनका क्षेत्र फैलाउँदै लगेका छन् । अमेजन प्राइममा ‘बिष्ट गेम’को व्यवसाय गरिरहेका उनले यो वर्ष ‘स्टेप’ एप पनि खरिद गरेका छन्। किशोरकिशोरीलाई लगानी र सम्पत्ति व्यवस्थापन सिकाउने यो एप किनेर उनी अब पर्सनल फाइनान्सिको क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन् ।

मिष्टर बिष्ट खर्चिला र ठूला स्टन्ट, च्यालेन्ज र परोपकारी कार्य गर्ने विश्वस्तरकै शक्तिशाली कन्टेन्ट क्रिएटर हुन् । सोसल च्यानलहरुमा उनका फलोअर्स ८७ करोड ३० लाख फलोअर्स छन्।

वि.सं. २०८० मा उनी नेपाल आएर सिन्धुली पुगेका थिए। सिन्धुली, चनौटेको स्वास्थ्य चौकीलाई मिष्टरबिष्टले आर्थिक सहयोग गरेका थिए। त्यहाँ उनले आफ्नो टिम ल्याएर सोलार प्यानल खदिर गरी सेट गरिदिए। त्यतिबेला उनलाई डेरे र नेपाली युवा सञ्जयले सहयोग गरेका थिए । 

विद्युत् अभाव हुँदा उपचारमा कठिनाइ झेलिरहेको स्वास्थ्य चौकीमा उनले सोलार प्यानल जडान गरिदिएका थिए। अत्याधुनिक मेडिकल सामाग्रीहरु दान गरेका थिए। हेलिकोप्टबरबाट सगरमाथा क्षेत्र पनि पुगेका थिए ।

ताजा अपडेट

Login

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

  • अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
  • आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
  • यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
  • रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।