चीनमाथि ३२ वर्षपछि यूरोपेली प्रतिबन्ध, अमेरिकाको साथ
अल्पसंख्यक विगुर मुसलमानमाथि उत्पीडन र ज्यादती गरेको आरोपमा चीनविरुद्ध अमेरिका र यूरोपेली देशहरूले नयाँ प्रतिबन्ध लगाएका छन्।
विगुरहरू चीनको उत्तर–पश्चिमी क्षेत्र सिञ्जियाङमा बस्छन्। त्यहाँ चीनले यातनागृह नै बनाएर मुसलमानहरूलाई हिरासतमा राखेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
क्याम्पभित्र तारन्तार यातना दिने, जबरजस्ती काम लगाउने र महिलाहरूमाथि यौन उत्पीडनसम्म गर्ने गरेको पश्चिमाहरूले दाबी गरेका छन्।
चीनविरुद्ध पछिल्लो प्रतिबन्ध लगाउने देशहरूमा अमेरिका, क्यानडा, बेलायत र यूरोपेली संघका देशहरू रहेका छन्।
चीनले भने विगुर मुसलमानमाथि कुनैपनि प्रकारको अत्याचार नगरेको र क्याम्प पुनर्शिक्षा केन्द्र मात्रै भएको बताउने गरेको छ।
तर, बेलायती विदेशमन्त्री डोमिनिक राबले चीनको क्याम्पभित्र विगुर मुसलमानमाथि भएको उत्पीडन यो समयकै सबैभन्दा गम्भीर मानवअधिकार संकट भएको बताएका छन्। अन्तरराष्ट्रिय समुदायले यो अत्याचार देख्दादेख्दै आँखा चिम्लिन नसक्ने उनले तर्क गरेका छन्।
यूरोपेली संघले सन् १९८९ मा भएको तियानमेन चोक नरसंहारपछि चीनविरुद्ध मानवअधिकार उल्लंघनको आरोपमा प्रतिबन्ध लगाएको थिए।
सन् १९८९ मा चीनका सैनिकले लोकतन्त्र समर्थन प्रदर्शनकारीहरूमाथि तियानमेन चोकमा गोलाबारी गरेका थिए।
पछिल्लो प्रतिबन्धमा सिञ्जियाङ प्रान्तका वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई पश्चिमाहरूले निशाना बनाएका छन्। उनीहरूमाथि विगुर मुसलमानको मानवअधिकार हनन गरेको आरोप लगाइएको छ।
ती अधिकारीहरूमाथि यात्रा प्रतिबन्ध र विदेशमा रहेको उनीहरूको सम्पत्ति समेत जफत गर्नेसम्मको कारबाही हुनेछ।
मानवअधिकार समूहहरूले चीनमा १० लाख भन्दा धेरै विगुर मुसलमानहरू हिरासतमा रहेको, चीन सरकारले जबरजस्ती विगुर महिलाहरूको परिवार नियोजन गराएको तथा बच्चालाई परिवारबाट अलग गरेको बताउने गरेका छन्।