लालबन्दी, सर्लाही । सर्लाहीकाे लालबन्दी क्षेत्रमा पछिल्लो समय चोरी, लुटपाट, मोटरसाइकलमार्फत हुने अनावश्यक रेस तथा स्टन्ट, लागुऔषधको ओसारपसार, सार्वजनिक स्थानमा हुने असामाजिक गतिविधि लगायतका घटना बढ्दै गएको भन्दै उद्योग वाणिज्य संघ लालबन्दीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीसमक्ष शान्ति–सुरक्षा मजबुत बनाउन १६ बुँदे माग राखेको छ ।
संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पेश गरेको पत्रमा लालबन्दी नगरपालिका तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आसपासको क्षेत्रमा शान्ति–सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था तथा व्यवसायिक वातावरण सुदृढीकरणका लागि सम्बन्धित निकायबाट तत्काल पहल गर्न आग्रह गरिएको छ ।
संघका अनुसार चोरी, लुटपाट, डकैती, धम्की, लागुऔषधको ओसारपसार तथा सेवन, ट्राफिक नियम उल्लंघन र अन्य आपराधिक गतिविधिका कारण स्थानीय नागरिक तथा व्यवसायीमा असुरक्षाको भावना बढ्दै गएको छ । यसले व्यापार–व्यवसाय, लगानी, पर्यटन तथा समग्र सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पारेको संघको भनाइ छ ।
संघले आज अपराह्न आफ्नै कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज सुवेदीलाई स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रम आयोजना गर्दै शान्ति शुरक्षासहितको पत्र बुझाएको हो ।
उद्योग वाणिज्य संघ लालबन्दीले यी विषयमा सम्बन्धित सबै निकायबीच आवश्यक समन्वय गरी यथाशीघ्र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ । संघले जिल्ला सुरक्षा समिति, स्थानीय तह, उद्योग वाणिज्य संघ तथा सरोकारवाला निकायहरूको संयुक्त समन्वय बैठक आयोजना गरी दीर्घकालीन सुरक्षा रणनीति निर्माण गर्नसमेत अनुरोध गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष महेश कुमार महतोद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा लालबन्दी क्षेत्रको शान्ति–सुरक्षा, नागरिकको जीउधनको संरक्षण, व्यवसायीको लगानीको सुरक्षा तथा समग्र व्यावसायिक वातावरणलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र विश्वासयोग्य बनाउन सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
संघका १६ बुँदे माग यस्ता छन् :
१. बिना हेल्मेट मोटरसाइकल चलाउने, अनावश्यक रेस तथा स्टन्ट गर्ने, तीव्र गति र अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण गर्ने कार्यको नियमित अनुगमन गरी कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्नुपर्ने ।
२. चोरी, लुटपाट, डकैती, हतियार प्रदर्शन, धम्की लगायतका आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि विशेष सुरक्षा योजना लागू गर्नुपर्ने ।
३. बजार क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यापारिक प्रतिष्ठान, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, प्रमुख चोक, धार्मिक स्थल तथा संवेदनशील स्थानमा आधुनिक सीसीटीभी क्यामेरा जडान तथा निगरानी प्रणाली विस्तार गर्नुपर्ने ।
४. इलाका प्रहरी कार्यालयको नेतृत्वमा बजार तथा राजमार्ग क्षेत्रमा नियमित, प्रभावकारी र रात्रिकालीन प्रहरी गस्ती थप सुदृढ गर्नुपर्ने ।
५. लागुऔषधको बिक्री–वितरण, ओसारपसार तथा सेवन नियन्त्रणका लागि विद्यालय, कलेज, होटल, लज तथा सार्वजनिक स्थानमा विशेष निगरानी र सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
६. वडा कार्यालय, स्थानीय तह तथा सुरक्षा निकायको समन्वयमा भाडामा बस्ने व्यक्तिको अनिवार्य अभिलेखीकरण (Tenant Registration) गरी नियमित अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
७. भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनको प्रयोग तथा सञ्चालनसम्बन्धी प्रचलित कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै आवश्यक निगरानी र जाँच प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ।
८. भिखारी, माग्ने तथा सार्वजनिक स्थानमा आवतजावत गर्ने शंकास्पद व्यक्तिको पहिचान, आवश्यक अभिलेखीकरण तथा शंकास्पद गतिविधिमाथि प्रभावकारी निगरानी राख्नुपर्ने ।
९. बजार क्षेत्रमा अवैध हतियार, धारिलो हतियार तथा आपराधिक समूहका गतिविधिमाथि विशेष निगरानी बढाई नियमित सुरक्षा चेकजाँच सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
१०. बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रकम निकाल्ने सेवाग्राही तथा व्यवसायीको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थापन र संवेदनशील क्षेत्रमा प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने ।
११. सार्वजनिक सडक, फुटपाथ तथा बजार क्षेत्रमा हुने अव्यवस्थित पार्किङ, सडक अतिक्रमण र ट्राफिक अव्यवस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।
१२. होटल, लज, गेस्टहाउस तथा भाडाका आवासमा बस्ने व्यक्तिहरूको विवरण नियमित रूपमा सम्बन्धित सुरक्षा निकायमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
१३. बजार क्षेत्रका व्यवसायी, स्थानीय तह, नागरिक समाज तथा सुरक्षा निकायबीच नियमित सुरक्षा समन्वय बैठक सञ्चालन गरी समस्या समाधानका लागि निरन्तर छलफल गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने ।
१४. कुनै पनि आपराधिक घटनाको निष्पक्ष, पारदर्शी तथा प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने र घटनाको वास्तविकता समयमै सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१५. सहकारी संस्थामा देखिएका आर्थिक अनियमितता, बचतकर्ताको रकमको सुरक्षा तथा समस्या समाधानका लागि निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही तथा पीडित बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्नुपर्ने ।
१६. सम्बन्धित निकायको अनुमति तथा निर्धारित मापदण्डविपरीत फुटपाथ, सार्वजनिक सडक, साइकल, मोटरसाइकल तथा ठेलागाडामार्फत सञ्चालन भइरहेका अवैध व्यवसायलाई अनुगमन गरी नियन्त्रण, नियमन तथा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने ।
