१ सय ४६ पूर्वसांसदले दिए सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धन आबद्ध १ सय ४६ पूर्वसांसदले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गर्न माग

सोमबार दिउँसो नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र–बाबुराम समूह, नेकपा एमालेको माधव–झलनाथ समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्त रूपमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनुपर्ने र प्रतिनिधिसभा विघटन खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबी वैधानिक रहेको भन्दै समर्थन गरेका सांसदहरू सर्वोच्च अदालतमा सशरीर हाजिर भएर रिट दर्ता गराएका हुन् ।

कांग्रेस नेता रमेश लेखकले विपक्षी पाँच दल आबद्ध १ सय ४६ सांसदहरू नागरिकतासहित सशरीर सर्वोच्च अदालतमा हाजिर भएर रिट दायर गरेको जानकारी दिए ।

‘विपक्षमा गठबन्धनमा रहेका पाँच दल आबद्ध १ सय ४६ सांसदहरू सशरीर अदालतमा आएर रिट दायर गरिएको छ, सम्मानित अदालतले संविधान र लोकतन्त्रका पक्षमा निर्णय गर्नेछ,’ रिट दायर गरेपछि कांग्रेस नेता लेखकले राजधानीसँग भने ।

उनले रिटमा मुख्य दुई विषयलाई समावेश गरिएको बताए । रिटमा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा बहुमत पु¥याएर माग दाबी गरेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको आदेश माग गरिएको हो । रिटमा राष्ट्रपतिबाट गरिएको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशबाट बदरको माग गरिएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत बिहीबार संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीको पदमा दाबी गर्न आह्वान गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथै देउवाले पनि दाबी गरेका थिए ।

तर, राष्ट्रपति भण्डारीले भने शुक्रबार राति ओली र देउवा दुवैको माग दाबीमा केही सांसदको हस्ताक्षर दोहोरिएको भन्दै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो भने राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा भंग गरेकी थिइन् । त्यसपछि राष्ट्रपतिले २६ कात्तिक र ३ मंसिरमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट चालिएको सो कदमलाई विपक्षी दल आबद्ध गठबन्धनले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै आइरहेका छन् ।

रिट दायर गर्न पाँचै दलबाट शीर्ष नेता कांग्रेस सभापति देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा बाबुराम भट्टराई, एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र राजमोबाट दुर्गा पौडेलले नेतृत्व गरेका थिए ।साभार राजधानी