नेपालसहित २३ सांसदलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन एमालेले दिएको समय सकियो

260
Friendship Mobile

काठमाडौं : नेकपा एमालेले पार्टीका २३ सांसदले कांग्रेस सभापति नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता दिएको समय साँझ ५ बजे सकिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाका पक्षधर बनेर प्रस्तुत हुने संविधान र पार्टीको विधान विपरित भएको ठहर गर्दै एमालेले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहलाई सोमबार साँझसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो।

शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले हस्ताक्षर गर्ने पार्टीका निवर्तमान सांसदलाई निर्देशन दिदै अनधिकृत हस्ताक्षरले वैधता स्थापित हुन नसक्ने र ती हस्ताक्षर मान्य नहुने बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। 
‘आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गराएर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हाम्रो पार्टीका कतिपय सांसदहरु हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत हुनु र तीमध्ये केही विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ती गराउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाका पक्षधर बनेर प्रस्तुत हुनु नेपालको संविधानको मर्म, भावना, लोकतान्त्रिक पद्धति र पार्टीको विधान विपरीत विषय हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ यो बैठक त्यसरी हस्ताक्षर गर्ने पार्टीका निवर्तमान सांसदलाई आगामी सोमबार ५ बजेभित्र हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन गर्दछ। यस्ता अनधिकृत हस्ताक्षरको वैधता स्थापित हुन नसक्ने र यी हस्ताक्षरहरु मान्य हुन नसक्नेतर्फ पनि हाम्रो पार्टी सम्बद्ध सबैमा स्पष्ट पार्न चाहन्छ।’ 

सोमबार साँझसम्म अल्टिमेटम दिएपनि अदालतको फैसला अगाडिसम्म फिर्ता गराउन संस्थापन पक्षको दौडधुप जारी छ। यसबीचमा पनि एमालेले २३ सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता गराउने प्रयास जारी छ। पार्टी अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीलाई २०७५ जेठ २ मा फर्काएपछि दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग भएको छ। योसँगै नेपालसहित ११ जनालाई गरिएको निष्कासनको कारबाही निष्प्रभावी भयो। 

अध्यक्ष ओली लचिलो बने। वरिष्ठ नेपालले भने ओलीसँग भेट गर्न अस्वीकार गरिरहेका छन्। उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग भेट्न अस्वीकार गरेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेर समस्या समाधान खोज्न आग्रह गर्दा नेपालले रुचि नदेखाएको नेता पौडेलको भनाइ छ। पौडेल आइतबार बिहान नेता नेपालको निवास कोटेश्वर पुगेका थिए। यता आइतबार राति नेपालपक्षका नेता भीम रावललाई बालुवाटार बोलाएर ओलीले हस्ताक्षर फिर्ताका लागि नेपाललाई मनाउन आग्रह गरेको थिए।

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले ओली र नेपालबीचको रिसइबी गहिरो रहेको बताएका छन्। राष्ट्रियसभा बैठकपछि उपाध्यक्ष गौतमले ओली र नेपालको रिस शिथिल नभएसम्म पार्टी एकता नहुने बताएका हुन्। दुई शीर्ष नेताको रिस उनीहरू मातहत रहेका नेताको चिन्ताले घटाउन नसक्ने गौतमको भनाइ छ। ओली र नेपाललाई मिलाउन दौडथुप गरिराखेका दुवै गुटका युवा नेतातर्फ लक्ष्य गर्दै गौतमले मातहतका नेताको चिन्ताले काम नगर्ने प्रस्ट पारे।