देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भएको आदेशको स्वागतमा कांग्रेसको दिप प्रज्वलन

227
Friendship Mobile

संसद पुनःस्थापना र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भएको आदेशको स्वागतमा कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरुले सोमवार साँझ सर्लाहीको लालबन्दी सहित विभिन्न स्थानमा दीपावली गरेका छन ।

लालबन्दीमा नेपाली कांग्रेसका नगर सभापती प्रशान्त आचार्य सहितका कांग्रेस कार्यकर्ताले पश्चिम बसपार्कमा भेला भएर दिप प्रज्वलन गरेका हुन ।

त्यस्तै हरिवन, बयलवास सहितका स्थानमा पनी दिप प्रज्वलन गरिएको छ भने सदरमुकाम मलगंवामा ¥याली निकालिएको छ । नेपाली कांग्रेस सर्लाहीका उपसभापति सुरेन्द्र सिंहको अध्यक्षतामा आयोजना गरिएको स्वागत कार्यक्रममा स्थानिय नेता, कार्यकर्ता, विद्यार्थी नेताहरु लगायतको सहभागीता रहेको थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरु मलंगवा नगरपालिका क्षेत्रको परिक्रमा गर्दै जिल्ला विकास चोक स्थित सहिद पार्कमा कोणसभाको आयोजना गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार दलका सांसदहरूलाई पार्टीले ह्विप लगाउन नसक्ने ठहर गरेको छ ।

एमालेका २३ जना सांसदले पार्टीको निर्णय नमान्दै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनीहरूलाई ह्विप नमानेको भन्दै कारबाही गर्दै आउनुभएको छ । तर सर्वोच्चले भने धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार ह्विप नलाग्ने भएकाले देउवालाई समर्थन गर्ने एमालेका सांसदहरूलाई कारबाही गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको हो ।

सर्वोच्चले देउवालाई २ दिन भित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ। संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा निवेदक शेरबहादुर देउवाको पक्षमा फैसला सुनाउँदै यस्तो आदेश दिएको हो। प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापनाको माग राख्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै १४६ सांसदलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापित भएको छ। सर्वोच्चले ७ दिन भित्र प्रतिनिध सभा बैठक बोलाउनसमेत आदेश जारी गरेको छ।