उखु किसान र सरकारबीच चार बुँदे सहमति भएको छ । उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र उखु किसान संर्घष समितिबीच सोमबार उद्योग मन्त्रालयमा चार बुँदे सहमति भएको हो । २१ दिनभित्र सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता किसानलाई दिइसक्नु पर्ने मन्त्रालय र सघर्ष समितिबीच सहमति भएको उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले बताउनुभयो ।
उहाले तोकिएको समयभित्र किसानलाई बक्यौता नदिने चिनी उद्योगलाई कानुनी कारबाही गरिने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । सहमति भएको बुँदामा उखु किसान र चीनी उद्योगसंग सम्बन्धीत समस्याका बारेमा अध्ययन गरी १ सय २० दिनभित्र सुझाव पेस गर्न संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गर्ने सहमति सरकार र संघर्ष समितिबीच भएको हो ।
समितिले उखु किसानले भोगिरहेका विभिन्न समस्याहरुबारे अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्ने जनाइएको छ ।
विगत लामो समय देखि आन्दोलन गर्दै आएका उखु किसानहरुले २१ दिनभित्र बक्यौता रकम नपाए पुनःआन्दोलन गर्ने संघर्ष समितिका संरक्षक मिश्रले बताउनुभयो ।
